धरान । आफ्नै अनुयायी महिलामाथि बलात्कारको अभियोग लागी सफाइ पाएका जगद्गुरु सिद्धबाबा भनेर चिनाउने सुनसरी वराहक्षेत्र–१ चतरास्थित रामानन्दाचार्य सेवा पीठका मुखिया कृष्णबहादुर गिरीलाई झट्का लागेको छ ।
विराटनगरस्थित उच्च अदालतले जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण मानेपछि अभियुक्त गिरीलाई झट्का लागेको हो । त्यसो त; ०७६ माघ ९ गते उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजलासले गिरीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा अभियुक्त गिरीका अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा पुर्पक्षमा नराखी मुद्दा लड्न पाऊँ भनी दिएको रिट उपर उच्च अदालतको आदेशलाई बेरित भन्न नमिल्ने भनेपछि तत्कालीन अवस्थामा गिरीलाई झट्का लागेको थियो । फेरि उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्ताले गत जेठ ३ गते जिल्ला अदालत सुनसरी (फैसला गर्ने पहिलो तह) को सफाइ दिने फैसलालाई त्रुटिपूर्ण मानेपछि अर्को झट्का लागेको हो ।
प्रमाण ऐन २०३१ को सामान्य सिद्धान्तलाई अङ्गीकार नगरिएकाले न्यायाधीशद्वयले जिल्ला अदालतको फैसलामा ‘थप प्रमाण जुटाउँदै फैसला गर्न’ आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वयको फैसलामा ‘वादी अर्थात् जाहेरवालीका साक्षीहरूको बकपत्र नलिएको, अडियो रेकर्डलाई पुष्टि गर्ने विशेषज्ञसँग बकपत्र नगरिएको, स्वास्थ्य जाँचमा संलग्न डाक्टरसँग पनि बकपत्र नगरी’ प्रतिवादी गिरीका अधिवक्ताहरूको मात्रै बहस सुनेर गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याएको हो ।
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ (७) ले प्रमाण ग्राह्य हुनका लागि वादी तथा प्रतिवादी सबै पक्षका प्रमाणहरूलाई आधार मान्ने गर्दछ । न्याय निरूपणका लागि पुनः प्रमाण बुझेर इन्साफ गर्न आदेश दिएको भए पनि पूर्णपाठ असार १० गते मात्र सार्वजनिक भएको छ ।
ब्लाष्टलाई प्राप्त उच्च अदालतको उक्त फैसलामा जिल्लाको फैसला बदर गर्दै अभियुक्त गिरीलाई अदालतमा हाजिर गराउन आदेश दिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट निर्णय इन्साफ गर्नुपूर्व जाहेरवालीलगायत वादी पक्षका केही मात्रको साक्षी बकपत्र गराई समग्रतामा न्याय निरूपणका लागि बुझ्नुपर्ने आधारभूत प्रमाणहरू नबुझी फैसला गरेको पाइयो । प्रतिवादीले कसुर स्वीकार गरेको भनी दाबी गरिएको अडियो रेकर्ड परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने प्रतिवेदकलाई अदालतमा बकपत्रका लागि झिकाइएको देखिँदैन । सो बकपत्र नगराई उक्त प्रतिवेदन प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ (७) ले प्रमाण ग्राह्य हुन कानूनी प्रश्न खडा हुने अवस्था हुन्छ ।’
५८ पेज लामो फैसलाको ‘ठहर खण्ड’ मा जाहेरवालीलाई अनुचित प्रभाव वा दबावमा पारी गिरीले जबर्जस्ती करणी गरेको जाहेरी दरखास्त, निजको पतिको बकपत्र नभएको, करणीको सहमति कहीँ पनि नदेखिएको, प्रतिवादी गिरीले रुँदै माफी मागेकोबाट करणी गरेको ‘भ्वाइस कल रेकर्ड’ बाट पुष्टि हुने उल्लेख छ ।
उक्त भ्वाइसकल प्रतिवादी गिरीको भ्वाइससँग ७६.९ प्रतिशत मिलेको परीक्षण प्रतिवेदन, शारीरिक जाँच प्रतिवेदनका यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पीडित पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका नदिई गिरीलाई सफाइ दिने गरी भएको जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नहुँदा उल्टाइएको व्यहोरा फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदक वादी र पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेतर्फ निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा जाहेरवालीको जाहेरी दरखास्त, मोबाइलमा पीडित र प्रतिवादीबीच कुराकानी भएको अडियो रेकर्डको परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादी र पीडिताको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, फेसबुक म्यासेन्जर र मोबाइलको एसएमएसको सिडिआर प्रतिवादीले अडियो रेकर्ड सनाखत गरी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान, घटनास्थल मुचुल्का, बुझिएका मानिसहरूको घटना विवरण कागजसमेतलाई नै मुख्यतः आधार प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरी प्रतिवादी उपर अभियोग दाबी गरेको देखिन्छ ।’
पीडितले चतरास्थित आश्रममा ०७६ कात्तिक ४ गते राति सिद्धबाबा भनिने गिरीले आफूलाई जबर्जस्ती बलात्कार गरेको दाबीसहित २०७६ मङ्सिर ११ गते सुनसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी थिएकी थिइन् । उक्त जाहेरी काठमाडौँस्थित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत् पीडित पक्षले दिएका थिए । उजुरी परेपछि गिरी पक्राउ परे पनि ०७६ पुस १४ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
गिरी धरौटीमा छुटेपछि पीडित पक्ष उच्च अदालत गएको थियो । उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश कार्कीको संयुक्त इजलासले गिरीलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएपछि अभियुक्त गिरी सोही दिन विराटनगरबाट भारततिर फरार भएका थिए । गिरीका अधिवक्ताले थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतले पनि विराटनगरस्थित उच्चको आदेशलाई सदर गरिदिएपछि गिरीले आत्मसमर्पण गरेका थिए । यता जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त गिरीलाई ०७७ मङ्सिर २२ गते सरकारी वकिल र पीडित पक्षको जिकिर नराखी प्रतिवादी पक्षको मात्र बहस सुनेर सफाइ दिएका थिए ।
मिसिल आइनपुगेको अवस्थामा पेशी सार्नका लागि दिएको निवेदनसमेत अस्वीकृत भएपछि पीडित पक्षका वकिलले बहस गर्न पाएका थिएनन् । न्यायाधीश कोइरालाले गरेको फैसलामा जबर्जस्ती करणी नभई आपसी सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भएको भन्ने ठहर गरेका थिए । फैसलामा भनिएको थियो, ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीबीच आदान–प्रदान भएका म्यासेजहरूबाट अभियोग दाबीबमोजिम जबर्जस्ती करणीको कसुर कायम गर्न मिल्ने देखिएन ।’
उच्च अदालतमा गरेको निवेदनमा सुनुवाइ पूर्ण नहुँदै सुनसरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको समेत पाइएको र पीडित महिलाको शारीरिक परीक्षण गर्ने डाक्टर र पीडित महिलाले नै सिद्धबाबाको दाहिने तिघ्रामा खत भएको बयान दिएपछि त्यसको पनि शारीरिक परीक्षण गर्ने डाक्टरको बकपत्र बिना फैसला गरेको उच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त नै नभई गरिएको फैसला कानूनी व्यवस्था अनुसार कानूनसम्मत नदेखिएको जनाउँदै जाहेरी र अभियोग दाबी अनुसार गिरीले जबर्जस्ती बलात्कार गरेको, नगरेको वा सहमतिमै करणी गरेको ठहर गर्नुपर्ने निर्णयाधार एवम् इन्साफ अपूर्ण भएको र निर्णयमा गैर न्यायिक असर पर्न गएको अवस्था हुँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक कानूनी प्रावधानअनुसार उक्त फैसला बदर गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
गिरी सुनसरी–मोरङ सिंचाइ आयोजनाको स्वामित्वमा रहेको करिब १३ बिघा जग्गा कब्जा गरेर नक्सापास नगरी ८ करोडको लागतमा १ सय २८ कोठे भवन निर्माण गरी बसेका छन् ।
