चीनले होनियारामा सैन्य आधार निर्माण गर्ने आफ्नो कुनै मनसाय नभएको दाबी गरे पनि गोप्य कागजातले सोलोमनमा आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई बलियो बनाउने चीनको मनसायको पर्दाफास गर्दै उल्टो चित्र चित्रण गरेको दाबी गरिएको छ ।
हालै लिक भएको गोप्य दस्तावेजले सो कुरा पुष्टि गरेको छ जुन चिनियाँ विदेश मामिला मन्त्री वाङ यीले दक्षिण प्रशान्त महासागरका आठ देशको भ्रमण गरेपछि बाहिर आएको हो ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीले दुई देशबीचको सम्झौताको उद्देश्य सोलोमन टापुलाई आफ्नो प्रहरी बलको कानून कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको स्तरवृद्धि गर्न मद्दत गर्नु रहेको बताएका छन्।
यसबाहेक, वाङले भने यो सम्झौताले "सोलोमन टापुहरूलाई यसको प्रहरी र कानून प्रवर्तन क्षमताहरू सुधार गर्न र सोलोमन टापुहरूलाई यसको सामाजिक सुरक्षालाई अझ राम्रोसँग सुरक्षित गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ।"
यद्यपि, यो मुद्दाले अझै पनि अष्ट्रेलिया, साथै युरोप र अमेरिकामा चिन्ता बढाएको छ।
सोलोमन टापु चीनको योजनाको पहिलो लक्ष्य होइन। यसअघि सन् २०१७ मा चीनले पूर्वी अफ्रिकी राष्ट्र जिबूतीमा आफ्नो पहिलो विदेशी बेस स्थापना गर्यो् र आफ्ना दुई प्रमुख सुरक्षा साझेदारहरू, रूस र पाकिस्तानसँग नियमित सैन्य तालिम आदानप्रदान गरेको ताइपेई टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।
विगत केही वर्षदेखि चीनले 'सार्वजनिक सुरक्षा र प्रहरी आदानप्रदान' को नाममा अफ्रिका, मध्य र दक्षिण अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसियाका विकासोन्मुख देशहरूमा कानून प्रवर्तनलाई तालिम दिइरहेको छ।
विकासशील देशहरूमा चिनियाँ अधिकारीहरूको उपस्थितिले यस क्षेत्रमा बेइजिङको प्रभाव र प्रवेशको पहुँच लाई पुष्टि गरेको ताइपेई टाइम्सले जनाएको छ।
चीनले आफ्ना सेना र प्रहरी इकाइका सदस्यहरूलाई सल्लाहकारको रूपमा पठाउँने र 'चिनियाँ विशेषताहरू सहितको कानून प्रवर्तन र सुरक्षा सहयोग' को अन्तरराष्ट्रिय प्रणाली स्थापना गर्ने बताएको छ ।
प्रकाशनका अनुसार दक्षिणपूर्वी एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा चीनको उपस्थितिले उनीहरूको सुरक्षामा खतरा पैदा गर्छ र त्यसमा संलग्न देशहरूको सार्वभौमसत्तालाई खलल पुर्याटउँछ। चीनले विदेशी गुप्तचर भेला गर्न संलग्न उपकरणहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छ जुन विश्वव्यापी लोकतन्त्रको उल्लङ्घन हो।
