–निनाम कुलुङ ‘मंगले’
पूर्व प्रम केपी ओली ज्युको सरकारले सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बजेट विनियोजन गरेको १० वटा आयोग, परिषद, सरकारी कार्यलयहरुमा ‘जनजाति आयोग’ सबैभन्दा पुछारमा छ ।
जनजाति आयोगलाई सरकारले वार्षिक २ करोड ८० लाख मात्रै (सरकार राज्य र राज्य पक्षका मान्छे र, नेपालका मूलधारका भनिने बुद्घिजीवी, प्रा., डा, प्राडा, प्राज्ञ, विद, विज्ञ, कार, मिडियाहरुले ‘आदिवासी जनजाति’ नभनेर ‘जनजाति जनजाति’ मात्रै भन्ने गर्छन्) जेट विनियोजन गरेको छ ।
आम पाठकहरूको जानकारीका लागि सरकारले यो वर्ष कम प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको १० वटा आयोग, परिषद, सरकारी कार्यलयहरूको सूची तल उल्लेख गरिएको छ ।
१, राष्ट्रिय महिला आयोग वार्षिक बजेट १० करोड ९४ लाख ।
२, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग वार्षिक बजेट ८८ करोड ।
३, उपराष्ट्रपति कार्यलय वार्षिक बजेट वार्षिक बजेट ४ करोड ८९ लाख ।
४, न्यायपरिषद वार्षिक बजेट ४ करोड ८३ लाख ।
५, मुस्लिम आयोग वार्षिक बजेट ४ करोड ५२ लाख ।
६, थारु आयोग वार्षिक बजेट ४ करोड ४६ लाख ।
७, मधेसी आयोग वार्षिक बजेट ३ करोड ३९ लाख ।
८, दलित आयोग वार्षिक बजेट ३ करोड ३३ लाख ।
९, समावेशी आयोग वार्षिक बजेट ३ करोड ८ लाख ।
१०, जनजाति आयोग वार्षिक बजेट २ करोड ८० लाख ।
यसरी हेर्दा महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र न्याय परिषदबाहेक नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३६ प्रतिशत (विसं २०६८ अनुसार । त्यसअघि विसं २०५८ मा लगभग ३८ प्रतिशत) जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिलाई के–कति कारणले गर्दा हो कुन्नी ? विगत केही वर्षदेखि सरकारले धेरै कम मात्रै वार्षिक बजेट मात्रै छुट्याउँदै आएको छ । यस विषयमा नेपाली मिडिया र मिडियामा कार्यरत पत्रकारहरू, नेपाला बुद्घिजीवी, अनुसन्धानकर्ता विद, विज्ञ, वरिष्ठ, प्रा., डा., प्राडा आदिले खोज–अनुसन्धान गरेर समाचार लेखे, लेख लेखे, रिपोर्ट प्रकाशित गरे धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।
हुन त नेपालका आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा भन्नु पर्दा राज्यले विसं २०४६ सालको परिवर्तपछि मात्रै केही हदसम्म सम्बोधन गरेको मान्न सकिन्छ । किनभने, नेपालको ‘संविधान २०४७’ ले सर्व प्रथम नेपालका आदिवासी जनजाति र तिनका भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका सवाललाई राज्यले आंशिक रुपमा सम्बोधन गर्दै विसं २०४७ को संविधानमै नेपाललाई ‘बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश हो’ भनी स्वीकार गरेको थियो । तर, सो संविधानले पनि ‘धर्म निरपेक्षता’लाई भने स्वीकार गरेको थिएन ।
त्यस्तै तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आठौं पञ्चवर्र्षीय योजनादेखि नेपालका जनजाति (त्यो बेला आदिवासी भनी स्वीकार गरिएन) सहित सीमान्तकृत समूह/वर्गलाई विकास प्रकृयामा सहभागी गराउने प्रावधान राख्यो । फलतः तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति, सीमान्तकृत समूह र वर्ग पहिचान गर्न र, उनीहरुको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी विभिन्न आयोग, कार्यदल र समितिहरु गठन गर्यो । जस्तै दलित आयोग, महिला आयोग पिछडिएको क्षेत्र ... आदि । त्यस्तै ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारूप तयार गर्न पनि २०५२ पुस ३० गते प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले तत्कालीन समयमा नेपालका ६१ जातिलाई ‘जनजाति’मा सूचीकृत गर्न सिफारिस गर्यो । फलतः धेरै ढिला गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५४ मा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरी ‘जनजाति विकास समिति’ गठन गरेर गुरुङ कार्यदलले सिफारिस गरेको ६१ जातिलाई जस्ताको तस्तै नेपालका ‘जनजाति’ भनी सूचीकृत गर्यो ।
तर, त्यो वेलाको ‘जनजाति सूची’ धेरै नै गाँजेमाजे र अपूरो थियो किनभने, सूचीकृत ६१ जातिमध्ये कसैको मातृभाषा के हो ? कसैको जनसंख्या कति छ ?, ससैको उत्पत्ति (पूख्यौंली) थलो कहाँ हो ? केही अत्तोपत्तो थिएन । तापनि उनीहरू हत्त न पत्त सूचीकृत भए । तर, त्यो बेला (हालसम्म पनि कायम रहेको) ‘राई !’ भनी सूचीकृत भएको जाति असलीयतमा जाति नभएर नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि शासकहरूबाट पाएको स्थानीयस्तरको ‘छोटे राजा’सरहको पदवी वा पगरी मात्रै थियो । वास्तवमा पदवी वा पगरीकै कुरो गर्नु पर्दा त्यो वेलासम्म एकै रहेका किरातीहरु जस्तै वल्लो किरातका सुनुवारलाई ‘मुखिया’, माझ किरातका कुलुङ, बान्तावा लगायत १६ खम्बुका सन्तानहरूलाई ‘राई’ पल्लो किरात (लिम्बुवान) का लिम्बु र लाप्चालाई ‘सुब्बा’ तराईका थारूलाई ‘चौधराई’/‘पटवारी’ (हाल चौधरी), हिमालका शेर्पा लगायतलाई ‘गोवा’ ‘पदवी’ वा भनौं ‘पगरी’ दिइएको थियो/हो । त्यसैले त्यो वेला जनजाति सूचीमा राई !’ जाति भनी सूचीकृत हुनु नै गलत थियो । यस मामिलामा नेपालका समाजशास्त्रीहरू, मानवशास्त्रीहरू, भाषाशास्त्री, इतिहासविदहरू र, संस्कृतिविदहरू चुकेकै हो,अझै पन उनीहरू यस मामिलामा चुकेकै छन् ।
हुन पनि नेपालका कोही पनि समाजशास्त्रीहरू, मानवशास्त्रीहरू, भाषाशास्त्री, इतिहासकार हुँ भन्नेले ‘म एक जाति राई हुँ' तर, मेरो २८ वटा मातृभाषा छ र, म २८ वटा मातृभाषामा खररर ... बोल्न सक्छु !’ भनी २८ वटा राईको मातृभाषामा खरररर... बोल्न सक्ने कोही राई प्रमाणका रूपमा भेटाउन वा देखाउन सकेका छैनन् । त्यसैले त हालसम्म पनि राईको चाड वा पर्व (मंसिरे पूर्णे र वैसाखे/चण्डी पूर्णे) को अवसरमा एक जाति राई, २८ भाषी राईको भनी काठमाण्डौको टुँडीखेल, ललितपुरको हात्तीवन, नखीपोट लगायत स्थानमा नाच्ने गरिएको चण्डी नाच (खासमा बान्तावा जातिले साकेन्वा/साखेवा र चाम्लिङ जातिले साकेला भन्ने गरेको) नाच्ने वेलामा एकै हौं ! भन्ने राईहरूले किन अलग–अलग थान बनाएर नाच्छन् ? यदि एक जाति राई, २८ भाषी राई एकै भए त एउटै थानमा नाच्नुपर्ने होइन र ? यस बारेमा नेपालका समाजशास्त्रीहरू, मानवशास्त्रीहरू, भाषाशास्त्री, इतिहासविदहरू र सोधखोज गरेर जवाफ लेखे हुन्थ्यो, दिए हुन्थ्यो ।
जे होस्, विसं २०५८ मा जनजाति समितिभन्दा बृहत रूपको ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८’ जारी भयो । उक्त ऐन जारी भएपछि ६१ जातिमध्ये ‘मनाङे’लाई हटाएर गुरुङमा गाभियो भने चिमतन, ठिनतन र स्याङतानलाई गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो । साथै त्यसअघिको जनजाति सूचीमा नभएको याक्खालाई पनि चोर बाटोबाट (किनभने त्यो वेला अध्ययन समिति वा अध्ययन कार्यदल नबनाई सुटुक्कै याक्खालाई सूचीकृत गरिएको थियो) अलग्गै जातिको रूपमा सूचीकृत गरियो । यसरी जनजाति विकास समिति हुँदाको ६१ जति घटेर ५९ जातिको नयाँ जाति सूची पनि बन्यो । हालसम्म सोही ५९ जाति सूचीलाई मात्रै नेपालका आदिवासी जनजाति हुन् ! भन्ने अर्थमा आम सर्व साधारण मानिसहरूबीच बुझाइने र बुझ्ने गरिन्छ तर, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका हकमा वास्तविकता त्यस्तो हुँदै होइन ।
जे भए तापनि कुलुङ जातिका अगुवाहरुले जातीय स्वपहिचानको आन्दोलन सुरु गरेको १९/२० वर्षको अवधि बिति सक्दा पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन् भन्ने त माथि नै उल्लेख भईसकेको छ । यसमा मुख्य वाधक भनेको संस्था दर्ता ऐन–२०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ‘राई यायोक्खा’ नामक संस्था र तिनका सञ्चालकहरू रहेका छन् ।
सूचीकृत (पहिलो ६१ र पछिल्लो ५९) जातिमध्ये धेरै जसो जातिको मातृभाषा के हो ?, जनसंख्या कति छ ?, ऐतिहासिक भूमि अर्थात् उत्पत्ति थलो कहाँ हो ?, अरुको भन्दा भिन्न र मौलिक संस्कार–संस्कृति के हो ?, चाडपर्व के हो ?, मौलिक भेषभुषा के हो ? अत्तोपत्तो छैन । तापनि सूचीकृत भएका थिए÷अभैm भई रहेकै छन् । त्यसरी सूचीकृत हुनेमा हिमाली समूहका धेरै छन् । स्वर्गीय डा. हर्क गुरुङद्धारा लिखित ‘जनजाती सेरोफेरो’ नामक किताबको पाना–१९३ अनुसार ‘हिमाली समूह’बाट १५ वटा जाति सूचीकृत भएका छन् । उहाँका अनुसार खासमा ५ वटा मात्रै सूचीकृत हुनुपर्ने थियो । त्यसमध्ये ११ को मातृभाषा के हो ? र १० को जनसंख्या कति छ ? तथ्यांक छैन ।
हाल सरकारले आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरी सकेको हुुनाले हाल कायम रहेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) खारेज गर्नुको विकल्प देखिँदैन । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आजउराप्र खारेज गरेसँगै पहिले जथाभावी सूचीकृत गरिएको ‘५९ आदिवासी जनजाति सूची’ पनि खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
साथै आदिवासी जनजाति आयोगले स्थाई रूपमै विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा आएका जातजातिहरूलाई आधार मानेर नयाँ आदिवासी जनजाति सूची बनाउने दिशातर्पm कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त सरकारले यो वर्ष प्रतिष्ठानका लागि अलग्गै बजेट नछुट्याएकोले गर्दा संभवतः प्रतिष्ठान खारेज हुन्छ कि ? हुन पनि सरकारले बिना काम ‘सेतो हात्ती !’ किन पालिरहने ? प्रतिष्ठान खारेज गरेर आयोगकै एक महाशाखा वा इकाईको रूपमा प्रतिस्थापना गरे हुन्छ ।
यो लेखकको निजी विचार हो । [email protected]
