उदयपुरको बेलका नगरपालिका क्षेत्रको ऐलानी जग्गालाई कबुलियत वन बनाउने सरकारी निर्णयको विरोध प्रदेश १ सभामा भएको छ । उदयपुरबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य विमल कार्की र सुनिताकुमारी चौधरीले सरकारको निर्णय सच्याउन खबरदारी गरे । उनीहरुले सम्झौता रद्द नभए उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामनाका लागि तयार रहन सरकारलाई चुनौती समेत दिएका छन् ।
भूमि समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगले लगत संकलन गरिरहेका बेला सरकारले नियतबस नागरिकलाई उठीबास लगाउन खोजेको आरोप प्रदेश सभामा लगाइएको छ । निजी कम्पनीसँगको साँठगाँठमा सरकारले नै नागरिकको उठीबास लगाउन खोजेको बताउँदै प्रदेश सांसद् कार्कीले निजी कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिएका कारण उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामनाका लागि सरकारलाई तयार रहन चुनौती दिएका छन् ।
प्रदेश सभाको आजको बैठकमा सांसद् कार्कीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगले संकलन गरेको लगत अनुसार जग्गाको धनीपूर्जा दिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनले २० हजार नागरिकको उठीबास हुन लागेको र २० औं वर्षदेखि खनजोत गरेको जग्गाबाट नागरिकलाई गलत प्रवृत्तिले उठीबास गराउन खोजे जनप्रतिनिधिका हिसाबले जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने बताए ।
प्रदेश सांसद् सुनिताकुमारी चौधरीले पनि बेलका नगरपालिका श्रीलंका टप्पु क्षेत्रका नागरिकलाई निजी कम्पनीसँगको साँठगाँठमा जग्गाको स्वामित्वबाट हटाउन सरकार लागेको भन्दै विरोध गरेकी छन् ।
प्रदेशसभामा शून्य समयमा बोल्दै चौधरीले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरिन् । उनले राजनीतिक पहुँचका भरमा ३० वर्षका लागि जग्गा हत्याउन खोजेको बताइन् । उनले आफू जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने बताइन् ।
बेलका नगरपालिकाले २०७७ साल पुस २९ गते बराह हर्बल कम्पनीलगायतलाई कबुलियत वनअन्तर्गत जग्गा प्रदान गर्न सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले समेत निर्णय गरेपछि निर्णयको विरोधमा त्यहाँका नागरिकहरू आन्दोलित भएका छन् । नागरिकले ४० वर्षदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा कबुलियती वनको नाममा निजी कम्पनीलाई सरकारले दिने सम्झौता गरेकोमा प्रदेश सांसद्हरूले विरोध गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गरेको आयोगले लगत संकलन गरिरहेको र जोतभोग गरिरहेको जमिनको जग्गाको प्रमाण–पत्र पाउने आशामा रहेका नागरिकलाई निजी कम्पनीका मानिसहरूले जमिन खाली गर्न भन्दै धम्क्याउन थालेको प्रदेश सांसद्को भनाइ छ ।
