नेपाल सरकार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधन आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भोगचलन गरेको जमिन रजिष्ट्रेशन नगरेका कारण अरबौं राजश्व घाटा भइरहेको बताएका छन् ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधन आयोग जिल्ला समिति धनकुटाले आयोजना गरेको जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुका लागि आयोजित अभिमुखीकरण तथा कार्यालय उद्घाटन समारोहलाई सोमबार धनकुटामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् । उनले यो पटक गठन भएको भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले भूमिमाथि भएको अराजकता सदाका लागि अन्त्य गर्ने दाबी गरेका छन् । भूमिसम्बन्धि आयोग अन्तिम पटकका लागि गठन भएको अध्यक्ष ज्ञवालीले स्पष्ट पारे । 

सो अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले भने– ‘राणाकालमा सरकारको आम्दानीको ९३ प्रतिशत राजश्व भूराजश्वबाट संकलन हुने गरेको थियो तर अहिले कुल आम्दानीको २.५ प्रतिशत मात्र राजश्व उठ्ने गरेको छ ।’

अधिकांश आवादी र भोगचलनमा रहेको जग्गा–जमिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको नाममा भोगचलनमा रहेकाले राज्यलाई अरबौं रुपैयाँ राजश्व घाटा भएको अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ थियो । नेपालमा सबै भन्दा बढी जग्गा–जमिनसँग सम्वन्धित् ६७ प्रतिशत मुद्दा मामिला न्यायालयमा रहेको अवस्था औल्याउँदै ज्ञवालीले आयोग स्थापना भएदेखि हालसम्म गरिएका कामकारबाहीका विषयमा पनि निक्कै लामो बेलीविस्तार लगाएका थिए । आयोगले १ करोड कित्तामा देशभर काम गर्नु पर्ने तत्थ्याङ्क समेत ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेका थिए । 

आयोगका केन्द्रीय सदस्य एवम् १ नम्बर प्रदेशका संयोजक गोपाल गुरागाईंले प्रदेश नं.१ मा १ सय ३५ पालिकामा १५ लाख जनसङ्ख्या भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताएका छन् । गुरागाईंले १ नम्बर प्रदेशमा १५ लाख जनसङ्ख्याभित्र साढे ३ लाख परिवार अनौपचारिक भूसम्बन्ध गाँसेर भूमिहीन भएर बसोबास गरिहेको स्पष्ट पारे । 

आयोगको तर्फबाट राम भूसालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आयोगको उदेश्य, जिम्मेवारी, आधार, मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिकाको बारेमा सहजीकरण गरेका थिए । 

जिल्ला समितिको जिम्मेवारी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको विशेष पहिचान कसरी गर्ने?, अव्यवस्थित बसोबासको वर्गीकरण र दस्तुरका बारेमा भूसालले सहजीकरण गरेका थिए । 

सो अवसरमा धनकुटाका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति धनकुटाको कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति धनकुटाका अध्यक्ष नैन विश्वकर्माको अध्यक्षतामा भएको अभिमुखीकरण गोष्ठीमा जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहका प्रमुख एवम् उप–प्रमुखहरु, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सामाजिक संघ–संस्थाका अगुवा, सरोकरावाला निकायका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।