नगर विकास कोषसँगको सहकार्यमा प्रदेश १ मा प्रदेश सरकारले ‘बिग प्रोजेक्ट’हरू संचालन गर्ने भएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा सञ्चालनका तयारीमा रहेका ‘बिग प्रोजेक्ट’हरुमा नगर विकास कोषसँगको सहकार्यमा योजनाहरू अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
त्यसका लागि आवश्य सहयोग गर्न मुख्यमन्त्री राईले नगर विकास कोषसँग आग्रह गरेका छन् । नगर विकास कोषले विराटनगरमा बुधबार आयोजना गरेको नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास (एमएसीबी) कार्यक्रम प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारको लागानीमा सञ्चालन हुने बिग प्रोजेक्टहरुमा नगर विकास कोषसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सधैं भरी तयारी रहेको बताए ।
‘स्मार्ट र मेघा सीटीको रूपमा विकास गरिन योजनाबद्ध रूपमा योजना तर्जुमा गरिनु पर्दछ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘यसको लागि प्रदेश सरकारले नयाँ सहरको विकास गर्ने योजना बढाएर अगाडि बढ्दछ ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहकै सरकार एउटै लक्ष्यमा हिंडेर देश समृद्धि बनाउन अगाडि बढनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।
कार्यक्रममा नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले अहिले नगरपालिका क्षेत्रमा ठूला १२ वटा आयोजनामा कोषले कुल १२ अर्ब सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।
कोषले स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ सम्म कोषले ८३ वटा नगरपालिका र ९४ वटा साना सहरहरुमा बसपार्क, व्यावसायिक भवन, नगरपालिका भवन, स्कूल भवन, मनोरञ्जन पार्क, फोहरमैला व्यवस्थापन, सतह ढल र सडक लगायतका करिब १ हजार २ सय वटा आयोजनाहरुमा ९ अर्ब ६१ करोड ऋण तथा २ अर्ब २९ करोड अनुदान लगानी गरेको उनले जानकारी दिए । उक्त ऋण मध्ये आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ को अन्तसम्ममा साँवा ब्याज गरी जम्मा ५ अर्ब १ लाख असुल हुनुपर्नेमा सावा र ब्याज समेत गरी ४ अर्ब ५६ करोड ४५ लाख असुल भएको कोषले जनाएको छ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले कोषले आगामी चार वर्षभित्र सबै नगरपालिकामा सहकार्य गर्ने रणनीति रहेको बताउँदै पछाडि रहेका नगरलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्ने जानकारी गराए । उनले स्थानीय सरकारले पनि अब अनुदानको मात्रै भर नपरी ऋण र अनुदानको अनुपात मिलाउँदै आर्थिक तथा व्यावसायिक दृष्टिले उपयोगी आयोजनामा लगानी गर्न नीतिगत रुपमै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
अबका दिनमा एक नगरपालिकाको आर्थिक र व्यावसायिक पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रित नभएर स्मार्टसिटी निर्माणको प्रकृयामा नगरपालिकाहरुलाई जोड्न आवश्यक रहेको सापकोटाको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले देशभरीको नगरपालिकाहरूमा २३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक परे पनि केन्द्रले ३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट दिने गरेको बताए ।
‘संघीय सरकारलेदेखि कम बजेट बिनायोजन हुँदा जनताको आधरभूत आवश्यकता पूर्ती गराउन सकिरहेको छैन,’ उनले भने । अर्थतन्त्रमा राज्यले लगानी गरी रोजगार सिर्जना गरिनुपर्नेमा कोषका कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले जोड दिए ।
कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुलीले अनुदानको भरमा विकास निमार्णको काम भइरहेकाले आउँदा दिनमा नगर विकास कोषसँगको समन्वयनमा पूर्वाधार विकासमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नगर विकास कोषको संचालक समितिकी सदस्य तथा दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीले आर्थिक रूपमा स्थानीय तहहरू सक्षम भएमात्र मुलक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने बताइन् ।
प्रदेश १ का १ महानगरपालिका, २ उपमहानगरपालिका र ४६ वटा नगरपालिकाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकारी अधिकृत र इन्जिनियरहरूको गोष्ठीमा सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा आगामी दिनमा कोषले लगानीका बारेमा छलफल र राय सुझाव लिने कार्यक्रम रहेको छ । सुदुरपश्चिमदेखि सुरू भएको गोष्ठी देशभरीको ७ वटै प्रदेशमा संचालन गर्ने तयारी गरेको नगर विकास कोषले जनाएको छ ।
