प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा चालेको असंंवैधानिक कदमलाई अन्ततः सर्वोच्च अदालतले गलत साबित गरिदिएको छ । अदालतको यो फैसलाले शासकको सनकका भरमा संसद् विघटन हुन नसक्ने नेपालको संविधानको व्यवस्थालाई थप पुष्टिसमेत गरेको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो फैसला एउटा महŒवपूर्ण घटनाका रूपमा दर्ज भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलालाई संविधान मान्ने सारा नेपालीको जितका रूपमा लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अब देशमा ठूलो सङ्कट उत्पन्न हुने शङ्का आशङ्का बढिरहेका थिए । पुष ५ को घटनापछि देशव्यापी आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो । उता संसद् विघटनपछि कामचलाउको हैसियतमा पुगिसकेका प्रधानमन्त्री ओली जताततै नियुक्ति गरिरहेका थिए भने जसरी पनि चुनाव हुने दाबी गरिरहेका थिए । विराटनगरको आमसभामा त उनले संसद् पुनस्र्थापना भए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । तर, अदालतको फैसलाले उनका ती दाबी गलत सावित भए । अदालतले देशलाई ठूलो सङ्कटबाट बचाएको छ । चौतर्फी दबाव र शङ्का उपशङ्काका बीच न्यायाधीशहरूको यो हिम्मतले समग्र न्यायालयप्रति जनविश्वास बढाएको छ । यो फैसलाले संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार २०५१ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । कोइरालाको त्यो कदमलाई सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको इजलासले संविधानसम्मत निर्णय भनेको थियो । तर, २०५२ सालमा तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले चालेको यस्तै कदमलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकारका रूपमा रहँदा यस्ता विभिन्न समस्या देखे, भोगेका संविधानविद्हरूले २०७२ को नेपालको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था हटाएका थिए । वर्तमान संविधानमा एउटा अवस्थामा बाहेक संसद् विघटन हुन सक्ने व्यवस्था छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, (२) मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यति गर्दा पनि निर्वाचनको ३० दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भए पनि विश्वासको मत जित्न नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा ३ मा छ । त्यति गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके अन्तिम विकल्पका रूपमा व्यक्तिगत रूपमा कुनै सदस्यले विश्वासको मत जित्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा ५ मा छ ।
त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेर ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुनेगरी अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था उपधारा ७ मा छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस संविधानको यो व्यवस्था अनुरूप थिएन । त्यसैले अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको हो । ओलीको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले समेत साथ दिएपछि संविधानमाथि नै कुठाराघात भएको थियो । जसका कारण २ पटकसम्म भएको संविधानसभाले जारी गरेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधानमाथि धावा बोलिएको थियो । अदालतको आदेशसँगै अब संसद् पुनस्र्थापना भएको छ भने सरकारले तोकेको निर्वाचन पनि हुने छैन । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर आगामी राजनीतिक परिस्थितिलाई सहजता प्रदान गर्नु उचित हुन्छ ।
