धरान उपमहानगरको १६ नम्बर वडा कार्यालयले शनिबार अतिविपन्न तथा अशक्तलाई लक्षित गर्दै ‘रासन कार्ड’ वितरण गरेको छ । रासन कार्डको प्रयोग नेपालमा भन्दा बढी भारतमा प्रयोग हुने गरेको छ । नेपालमा यसको व्यापक प्रयोग हुन नसकेको यथार्थका बीच धरान–१६ नम्बर वडाले अतिविपन्न ३२ घरधुरीलाई रासन कार्ड वितरण गरेर सत्कार्यको सुरुवात गरेको छ । नेपालमा यसको अभ्यास कमै भएको छ । प्रदेश १ को उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा यो अभ्यासको थालनी भएको धेरै भएको छैन । तर, धरान नगरको हकमा भने यो पहिलो हो । दैनिक हातमुख जोड्न समस्या भएकाहरूलाई वडा कार्यालयले जुन तहको कार्य गरेको छ, त्यो प्रशंसनीय छ । लक्षित बजेटबाट वडाले आफ्ना वडाका नागरिकलाई ‘गाँस’ को व्यवस्था गरिनु आफैमा उदाहरणीय कार्य हो ।
धेरै वडाहरूले लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेटबाट विभिन्न कार्यक्रम गर्दै भत्ता पचाउने कार्य गर्दै आएको कतै लुक्न सकेको छैन । विभिन्न तालिम, गोष्ठी, सेमिनारका नाममा कार्यक्रम हुने गरेका छन् । लाखौं रकम यस्तै सेमिनार, गोष्ठी र तालिममा सकिने गरेका छन् तर, उपलब्धि चाहिँ शून्य बराबर हुने गरेको छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू पनि यस्तै कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउन उद्यत हुन्छन् । किनकि त्यसबापत उनीहरूलाई पनि निश्चित रकम छुट्टिने गरेको यथार्थ पनि हाम्रासामु छर्लङ्ग छ । तर, धरान–१६ ले ‘पाइलट कार्यक्रम’ का रूपमा जुन कार्यको थालनी गरेको छ, यो सबै वडा र देशले नै सिक्नुपर्छ । लक्षित वर्गको २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेटबाट ७ महिनासम्म ३२ परिवारले यो सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् । एकजनाको हकमा १५ केजी चामललगायतका अन्य सामग्री छन् । त्यस्तै दुईजना सदस्य भएको परिवारले २५ केजीसँगै अन्य सामग्री प्राप्त गर्नेछन् । त्यसले ती विपन्न नागरिकहरूलाई राहत प्रदान गरेर स्थानीय सरकार भएको महसुस गराएको छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको सोचमा सामान्य मात्रै परिवर्तन हुने हो भने हाम्रा नागरिकहरू भोकै हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने उदाहरण पनि हो यो । त्यसतर्फ पनि अन्य वडाका जनप्रतिनिधिहरूको चेत खुल्नुपर्छ ।
नागरिकलाई रासन कार्ड वितरण गरेर मात्रै समस्याको हल हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि जनप्रतिनिधिले भुल्नु हुँदैन । उनीहरूलाई यथोचित काम दिने वातावरण पनि सिर्जना गरिनुपर्छ । ताकि मेहनत र परिश्रमको कमाइ खाने वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व पनि जनप्रतिनिधिहरूको हो । रासन कार्ड सधैँको विकल्प होइन, यो अल्पकालीन समस्याको सामाधान भने पक्कै हो । यो गुरुमन्त्रलाई ध्यानमा राखेर जनप्रतिनिधिहरूले त्यस्ता अतिविपन्न परिवारहरूलाई दैनिक रोजगारी दिनेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ । अशक्त परिवार छन् भने उनीहरूलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरेर समस्याको हल निकाल्न सकिन्छ । तर, काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै रासन कार्डको व्यवस्था गरेर उनीहरूमा भोलि देखिने गलत प्रवृत्तिको आँकलन भने आजैबाट सुरु गर्नुपर्छ । त्यो अभ्यासमा पनि जनप्रतिनिधि सचेत हुने हो भने भोलिको भविष्य फराकिलो हुन सक्दछ ।
