संसद् विघटन भएपछि मुलुकमा यतिबेला फेरि पनि अन्यौल र आशङ्काको बादल मडारिन थालेको छ । सर्वोच्चको फैसला कसको पक्षमा आउने हो र अब कता लाग्ने भन्ने दोधारमा छन्, यतिबेला नेकपाका नेता, कार्यकर्ताहरू । संसद् पुनस्र्थापना हुन्छ कि हुँदैन ? नेकपामा आधिकारिक कुन पक्ष हो ? निर्वाचन आयोगले कसलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ला र चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’ कसले प्राप्त गर्ला भन्ने जिज्ञासा र संशयमा नेकपाका नेता, कार्यकर्ता मात्रै नभएर आम नेपाली जनताले चासोका साथ छलफल चलाइरहेका छन् । विगतमा भएका छलफल, तानातानको अभ्यास, राष्ट्रघात र राष्ट्रवादको कसीमा नेताहरूलाई घोटेर नेता कार्यकर्ता निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यतिमात्रै होइन, विकास निर्माणका कामलाई कसले रोक्यो ? कालापानी लिपुलेकको नक्सा प्रकाशन गर्न कसले, किन र कसको इशारामा रोक्यो । तालुकदार मन्त्रालय किन मौन छ ? मेलम्चीको पानी अझैसम्म काठमाडौंमा किन झरेन ? तालुकदार खानेपानी मन्त्रालय किन मौन छ ? एमसीसीलाई पास गराउने स्वार्थमा को को लागिपरेका थिए ? कसले अरबौं अरबौंको अकुत सम्पत्ति थुपारेको छ ? यिनै प्रश्नका उत्तरहरूका आधारमा नेपाली जनता, नेकपाका नेता, कार्यकर्ताले निर्णय गर्ने बेला आएको छ ।
संसद् पुनस्र्थापना भए पनि नभए पनि अब नेपाली जनता र राष्ट्रवादको भावनाले ओतप्रोत नेकपाका कार्यकर्ताहरू भेडाबाख्रा जसरी नेताका पछि लाग्नेवाला छैनन् र लाग्नु पनि हुूदैन । शरीर नेपाली र आत्मा चाहिँँ विदेशी भएका छद्मभेषीहरूलाई नेपाली जनताले चिन्नुपर्छ र मुलुकलाई सङ्कटको भूमरीबाट माथि उठाउनु पर्छ । संसद् विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बहस हरेक तह र तप्कामा हुन थालेको छ । संसद् विघटन संविधानको व्याख्याको विषय मात्रै हो कि राजनीतिक मुद्दाको व्याख्या पनि हो ? संवैधानिक व्याख्या मात्रै हो भने विगतको संसद् पुनस्र्थापना ०४७ को सविधानको कुन धारालाई टेकेर भयो । राजनीतिक मुद्दाको व्याख्या गरेर होइन ? भनेर प्रश्नसहित तर्क गर्नेहरू एकातर्फ छन् भने अर्कोतर्फ संविधानको अपव्याख्या गरेर गरिएको विघटित संसद्को पुनस्र्थापना हुन्छ र हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् । संसद् पुनस्र्थापना भयो भने चाहिँ के देशले अग्रगति लिन्छ ? भएन भने के अवरोध गरेर रोकिएका भनिएका विकास निर्माणका कामहरू धमाधम सुरु हुन्छन् त ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफमा आधारित धारणा र दृष्टिकोण बनाउनु जरुरी भइसकेको छ ।
भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख, भारतीय सेनापतिलगाायतका भारतीय उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको भेटघाट अपारदर्शी छ हालसम्म, नेपाली जनता सुुसूचित हुन चाहन्छन् । उनीहरू तिमी सरकार कहिले छोड्छौ भनेर सोध्न आएका हुन् कि विघटन कहिले गर्छौ भन्न आएका हुन् वा के गर्न आएका हुन् जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्छ । संसद् विघटनमा कि विकास निर्माणका कामहरू गर्न नदिन विदेशी शक्तिको हात छ भनेर छुट्याउनु पर्ने बेला भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका इतर पक्षको उल्लेखनीय सङ्ख्यामा मन्त्रिपरिषद्मा उपस्थित हुँदा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गरिने कार्यहरू किन अगाडि बढ्न सकेन ? यदि ओली सरकारको लोकप्रियता बढ्छ भनेर काम गर्न नदिइएको हो भने, विकास निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको हो भने संसद् विघटन असंवैधानिक भए पनि मुलुकको हितमा हुन्छ भने सकारात्मक मान्न सकिएला । तर, काम गर्न नदिइएको भनेर मात्रै प्रधानमन्त्रीले भनेर पुग्दैन । त्यसको तथ्य प्रमाणसहित जनता सामु राख्नुपर्छ । अब राष्ट्रवादी पक्ष को हो भनेर त्यसका पछाडि नेपाली जनता लाग्नेछन् । भेडाबाख्राजस्तो जता पनि लस्कर लाग्नेवाला छैनन् । नेताहरूलाई चेतना भया ।
