संसद् विघटनको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुई अध्यक्षको टकरावले निम्त्याएको दुर्घटनाले प्रदेश सरकारलाई पनि अछुतो राख्न सकेन । अन्ततः प्रदेश १ सरकारमा पनि हलचल पैदा भएको छ । आइतबार दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जना सांसद्ले हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । यो संसद् विघटनकै क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप आएको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनमतको कदरलाई तिलाञ्जलि दिँदै गरेको असंवैधानिक कार्यको प्रभाव नै मूलतः प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको हो । संसद् विघटन भएपछि सङ्घीय सरकार स्वतः कामचलाउ भएको छ । उसको दायित्व अब मध्यावधि चुनाव गराउनेभन्दा अर्को हुँदैन तर, ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नेलगायतका जे–जे कार्यहरू गरिरहेको छ, त्यो संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत छ । देश सङ्घीयतामा गएपछि स्वतः तीन तहका सरकार बनेका छन् । अहिले सङ्घीय सरकार मात्रै विघटन भएको हो । प्रदेश र स्थानीय सरकार विघटन भएका होइनन् । तर, अहिले भइरहेको गतिविधिले प्रदेश सरकार पनि विघटनको घडीमा पुगेको छ, यो आफैमा गलत अभ्यास हो ।
प्रदेश सरकार स्वायत्त हो । सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारलाई कुनै प्रभाव नपर्नुपर्ने हो तर, प्रदेश सरकारमा जुन उथलपुथल आइरहेको छ, त्यो जनमतप्रतिको घात हो । यसतर्फ ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूह सचेत हुनुपथ्र्यो । ओली समूहको स्वेच्छाचारितालाई प्रतिघात गर्न दाहाल–नेपाल समूह पनि खुलेरै लागेको प्रदेश १ को तथ्यले पुष्टि गर्दै छ । दाहाल–नेपाल समूहका सांसद्हरू सरकार गिराउने खेलमा लागेका छन् । यसले देशमा फेरि पनि अस्थिरता निम्त्याउने प्रबल सम्भावना बढेर गएको छ । संसद् विघटनको प्रभाव प्रदेश सरकारमा जसरी देखिँदै गएको छ, यसले जनतामा कम्युनिष्ट शासनप्रतिको विश्वास पनि उड्दै गएको सङ्केत गरेको छ । नेपालीमा एउटा प्रख्यात उखान छ–‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका ।’ यो उखान हिजो पनि सुनिँदै आएको थियो, अब झनै प्रबल रूपमा सुनिन थालेको छ । कम्युनिष्ट जो सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भनेर भनियो, आज सत्ताको लडाइँले देशलाई जुन सङ्कटमा पु¥याएको छ, त्यसलाई जनतालाई प्रत्यक्ष अवलोकन गरिरहेका छन् भन्ने हेक्का आजका कम्युनिष्ट नेताहरूले गरेको देखिँदैन । समूह विभाजनसँगै एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागेको देखिन्छ । अहिले ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्व छ । सबै प्रदेश प्रभावित बनिरहेको छ । सबै प्रदेशमा ‘हङ पार्लियामेण्ट’ बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यसले थप अस्थिरता निम्त्याउने निश्चित छ । कतिखेर संसद् विघटन हुने हो वा मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने हो भन्ने निश्चित रहँदैन । स्वार्थको लडाइँले आज देश नै अस्थिरता र सङ्कटको भूमरीमा फसेको छ ।
यो सङ्कट नित्याउन जो–जो लागिपरेका छन्, उनीहरूलाई जनताले जवाफ दिनै पर्छ । लोकतन्त्रमा जनता नै जनार्दन हुन् । उनीहरूको लोकमतको कदर नगर्नेहरूलाई अब पनि जनताले जवाफ नदिने हो भने फेरि पनि हामी पश्चगमनतर्फ लम्किनेछौं । जनताले अहिले भइरहेको गतिविधिको राम्ररी आँकलन गर्नुपर्छ र भविष्यमा नेताहरूको छविलाई भोटमार्फत् नङ्ग्याउनुपर्छ । त्यो गर्न नसकेमा फेरि पनि यस्तै सङ्कटको सामना गरिरहनुपर्नेछ । हामीले यस्तो प्रणालीलाई साथ दिनुपर्छ, जसले जनताको जनमतलाई कदर गर्न सकोस् । यदि त्यो अवस्था सिर्जना गर्नमा हाम्रो भूमिका भएन भने फेरि पनि हामी इतिहासमा पछाडि पर्नेछौं ।
