भारतको दिल्लीमा रेलमा भएको सामूहिक बलात्कारपछि भारतमा थुप्रै आवाजहरू उठे । बलात्कारमा ‘मृत्युदण्ड’ सम्म गरिनुपर्ने माग गर्दै गरिएको चर्को आन्दोलनपछि अन्ततः न्यायालय पनि सोच्न बाध्य भयो । फास्ट ट्रयाकमार्फत् कानून ल्याउँदै बलात्कारको अभियोग पुष्टि भएकालाई ‘मृत्युदण्ड’ दिने कानून बन्यो । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा भएको यो व्यवस्था यसकारण टिपोट गरिएको हो, नेपालमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी आपराधिक घटनामध्ये बलात्कार देखिएको छ । नेपालमा कानूनहरू बन्दा कतिपय देशमा भइरहेको नजिरहरूलाई पनि आधार मान्ने गरिएको छ । छिमेकी देश भारतले मृत्युदण्डसम्म दिने कानूनी व्यवस्था पारित गर्दा नेपालले पनि त्यस्तै कानून ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन तर, आखिर बलात्कारलाई किन सामान्य घटनाको रूपमा लिइँदै छ । समाजमा हुने आपराधिक प्रवृत्ति हेर्दा बलात्कार तथा यौनजन्य घटना सबैभन्दा बढी देखिनुले कहीँ न कहीँ हामी र हाम्रा कानूनविद्हरू सचेत हुनैपर्छ भन्नेतर्फको सङ्केत हो ।
नेपालमा केही समयअघि मात्रै फास्ट ट्रयाकमार्फत् एसिड खन्याउनेहरूमाथि कानून ल्याइयो । त्यसले एसिड पीडितलाई राहत मात्रै प्रदान गरेन, अब एसिड खन्याउनेहरूले एकपटक सोच्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदियो । त्यसअघिसम्म अपराधलाई हेर्ने हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोण, मूल्यमान्यता फरक थियो । अहिले फरक बनेको छ । आखिर यो हुनुपर्छ कि पर्दैन ? हामीले बलात्कार तथा यौनजन्य कार्यलाई वस्तुवादी सोचबाट पो हे¥यौं कि ? त्यसरी नै बलात्कारजन्य घटनालाई पनि नारीसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिको उपज त होइन ? घोत्लिनुपर्ने बेला आएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ताप्लेजुङको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहँदा सबैभन्दा बढी बलात्कारको घटना देखिएको छ । दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा यो अवस्थामा हुनु भयावहको सङ्केत हो । तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमा ३४ वटा विभिन्न आपराधिक घटना हुँदा २१ वटा घटना बलात्कारसम्बन्धी छन् । झण्डै एकतिहाइ घटना त बलात्कार मात्रै छन् । यसले पक्कै पनि ठीक सङ्केत गरिरहेको छैन । सामाजिक संरचनामा शदिऔंंदेखि बाँधिँदै आएका महिला तथा नारी नै जताबाट पनि पीडित हुनुपर्ने हाम्रो संरचना नै ठीक गोरेटोमा छैन कि ?
हामी किन जागिरहेका छैनौं । कानून बनाउनेहरू किन जागिरहेका छैनन् ? के बलात्कार हाम्रो संरचनाको दोष हो ? या त महिलाहरू दोषी हुन् ? यदि होइन भने बलात्कारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न किन हिच्किचाउने ? भारतका कतिपय कुराहरू नेपालमा अन्धनक्कल गरिन्छ । कानूनका कतिपय वाक्यांशहरू जस्ताको त्यस्तै आएका पनि छन् तर, बलात्कारको हकमा भारत त्यति अगाडि पुगिसक्दा पनि नेपाल चाहिँ के आधारमा पछाडि हुनुपर्ने हो ? मृत्युदण्डलाई मानव अधिकारसँग जोडेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ तर, आज समाजमा भइरहेको नृशंस कार्य चाहिँ मानवअधिकारको विरुद्धमा छैन ? यदि छ भने कानूनले दोषी ठह¥याएको अवस्थामा उसलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? आपराधिक गतिविधिमा लाग्नेलाई मनोबल प्रदान गर्ने खालको कानून आफैमा पनि मानव अधिकारविरोधी मात्रै छैन, हाम्रो सोच पनि मानव अधिकार विरोधी छ । अब यो जडसूत्रवादी सोचलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले उदारता देखाएन भने हामी सदैव बलात्कारका ग्राफहरू बढेको समाचारहरू देखिरहनेछौं, सुनिरहनेछौं र हाम्रा छोरीचेलीहरू बलात्कारको सिकार बनिरहनेछन् । न्याय नपाएकी कैलालीकी निर्मला पन्त त्यसैको दृष्टान्त हो ।
