मङ्सिर ५ गते देशमा अकल्पनीय घटनाको पुनरावृत्ति भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पारित गरेसँगै प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएको छ । धेरैले यो घटना घट्ला भन्ने सायदै कल्पना गरेका थिए । ठीक यस्तै प्रकृतिको अकल्पनीय घटना २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा पनि भएको थियो । त्यसबेला र मङ्सिर ५ को संसद् विघटन केही न केही रूपमा समानान्तर छन् । नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार भएका बेला गिरिजाले संसद् विघटन गराएका थिए भने ओलीले पनि त्यस्तै प्रकृतिको अवस्थामा संसद् विघटन गरेका छन् । तर, एउटा अधिकार त्यो बेला प्रधानमन्त्रीको हातमा थियो भने यो बेला त्यो अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीलाई छैन । त्यो के भने एउटा सरकार पतन भएको र अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भए मात्रै संसद् विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । जुन बेला गिरिजाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा यो व्यवस्था थिएन । यसपटक यो व्यवस्था त्यसै हालिएको थिएन । किनकि यसअघि चारपटकसम्म संसद् विघटन गरेको नजीर थियो । त्यो नजीरलाई उल्टाउनकै लागि पनि संविधान जारी गर्दा थुप्रै पटक छलफल र बहसबाट यो संवैधानिक व्यवस्था अनुबन्ध गरिएको थियो तर, त्यो व्यवस्थालाई तिलाञ्जली दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नजीर स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन् । यसलाई गैरसंवैधानिक भनिँदै आएको छ ।
अब यही गैरसंवैधानिक भनिएको विषयमाथि सर्वोच्च अदालतमा तेह्रवटाभन्दा बढी रिट पेश भएका छन् । अब सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा के भन्छ, के गर्छ भनेर जनता पर्खाइमा छन् । ओली सरकारले जनमतको कदर नगरेको लगभग निष्कर्ष निकालिएको छ । तर, ओलीले यसलाई हल्का रूपमा लिएको सोमबार देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधनबाटै प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा कस्तो नजीर स्थापित गर्ला भन्ने चासो पनि व्याप्त छ । पछिल्ला नजीरहरूमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बारम्बार अविश्वासको प्रस्ताव आइरहने र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने अवस्थाले गर्दा देश अस्थिरतामा धकेलिँदै गएको थियो । त्यही अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दै २०७२ को संविधानले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लान नपाइने र संसद्बाट अर्को सरकार बन्ने अवस्था नरहेसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था हालिएको थियो । त्यसैले पनि अहिले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई गैरसंवैधानिक भनेर बहस र चर्चा गरिँदै आएको छ । यस विषयमा स्पष्टसँग सर्वोच्च अदालत नबोलेको खण्डमा देश सङ्कटको भूमरीमा फस्ने निश्चित छ ।
संसद् विघटनपश्चात् देशमा सङ्कटकाल लगाउने सम्भवना पनि बढेर जाँदै छ । देशमा राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकको वितृष्णा उस्तै गरी चुलिएको छ । पछिल्ला केही घटनाक्रमले पनि देश सङ्कटमा फस्ने निश्चित छ । यसबाट पार पाउनका लागि पनि अदालतले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अडान लिन आवश्यक छ । संविधान देशको मूल कानून हो । संविधानमै टेकेर राज्यका कानूनहरू बनिरहेका हुन्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको निर्णय पनि संविधानभन्दा माथि हुँदैन । देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने जुन प्रयास भएको छ, त्यो नागरिकको तहबाट कहीँकतै पनि ठीक होइन र भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट अविश्वासको प्रस्ताव लगिएको आक्रोसमा जुन कार्य गरेका छन्, त्यो उनको सैद्धान्तिक मूल्यमान्यतामा ठीक होला तर, जनताको हकमा फेरि पनि अन्याय नै हो । यस अन्यायका विरुद्धमा पनि अदालतले बोल्नुपर्छ । संसद् ब्युँतिने सम्भावना पनि अदालतमै निहित छ । यसतर्फ अदालतका न्यायाधीशहरू गम्भीर र चिन्तित बन्नुपर्छ ।
