संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने स्पष्ट उल्लेख नै नभएको बेला सत्ताधारी दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपाले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो प्रहार गरेको छ, संसद् विघटन गरेर । संसद् विघटनसँंगै राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आमनिर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको छ । यो घटनाको सर्वत्र विरोध भएको छ । विपक्षी दलहरूले मात्र विरोध नगरेर नेकपाभित्रैका सत्ताधारी मन्त्री, नेताहरूले पनि चर्को स्वरमा आपत्ति जनाइरहेका छन् । यी घटनाहरू यति छिटोछिटो भएका छन् कि सांसद्हरूले समेत अनुमान गर्न सकेका थिएनन् भने सर्वसाधारणले त बहुमत सरकारले मध्यावधि चुनाव गर्ला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनन् । विपक्षीको विरोधले भन्दा पनि सत्ताधारी नेकपाभित्रको नेतृत्वको खिचातानीको गलत अभ्यासको परिणाम संसद् विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिएको हो भनेर कसैबाट लुक्न सकेको छैन । राष्ट्रपतिकहाँ आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी गर्दा नै सत्ताधारी मन्त्रीहरूले टड्कारो विरोध जनाएका थिए । संविधानविद्हरूले प्रम ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमलाई राष्ट्रघाती र असंवैधानिक मानेका छन् । प्रम ओलीले संसद् विघटनको प्रस्ताव लिएर गएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवम् मूल्यमान्यता बमोजिम भन्दै मसी सुक्न पनि नपाई संसद् विघटनको घोषणा गरिन् । विघटनसँंगै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मितिसमेत तोकिन् ।
यता संविधानविद्हरूले भने नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा संसद् विघटन गर्न सक्ने अधिकार नै नभएको जिरह गरिरहेका छन् । ०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा संसद् विघटन गर्न सक्ने अधिकार थियो तर, त्यो अधिकार ४ पटकसम्म दुरुपयोग भएको नजिरले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको थियो । बारम्बार दुरुपयोग भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढेको बेला राजनीतिक स्थायित्वमाथि धावा बोल्ने काम नहोस् भनेर ०७२ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकारबाट बञ्चित गरिएको थियो ।
संविधानविद्हरूले संविधानको धारा ८५ मा रहेको व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले गलत व्याख्या गरेर संसद् विघटन गरेको बताएका छन् । धारा ८५ मा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसिभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भन्ने छ । यसमा अगावै विघटन भन्नु र विघटन गराएको भन्नु फरक कुरा भएकाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गलत व्याख्या गरेर आफ्नै दलको बहुमत सरकारलाई विघटन गरेर आत्मघाती काम गरेका छन् । जबकि ०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वाम गठबन्धनलाई जनताले करिब दुईतिहाइ मत दिएर लामो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरी मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्न म्याण्डेट दिएका थिए । जनताले मुलुकमा अब स्थिरता कायम भएर विकास र समृद्धिको कल्पना गरेका थिए र प्रम ओलीले मुलुक बनाउने नायक हुने ऐतिहासिक अवसर पाएका थिए । तर, संसद् विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणासँंगै प्रम ओली र राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक खलनायक हुने बाटोमा लम्किएका छन् । बहुमतको सरकार बन्नासाथ भ्रष्टाचार, बेथिति, नेतापिच्छे पदीय भागबण्डाले गन्हाउन थालेको अवस्थामा विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीले थलियो मुलुक । कोरोनाले लामो समय थलिएको बेला जनआकाङ्क्षा अनुरूप बहुमतको सरकारलाई थप सक्रिय बनाउनु पर्नेमा प्रम ओलीले इतिहासले दिएको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई लत्याए । जनमतको अपमान गरे । आफ्नो दलभित्रको खिचातानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशलाई नै अस्तव्यस्त बनाउनु र भड्खालोमा हाल्नु गैरराजनीतिक भएको संविधानविद्हरूको मतलाई प्रम ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले मनन् गर्न नसकेको देखिएको छ । अब यसको हिसाब किताब कुनै न कुनै दिन जनताले पक्कै खोज्ने छन् । त्यतिन्जेल पर्खनुको विकल्प छैन ।
