नौ महिनाको दोस्रो पटक जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि फिर्ता भएको छ । यसअघि पनि जारी भएको चार दिनपछि नै फिर्ता भएको थियो । २०७७ वैशाख ७ गते पहिलोपटक जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश वैशाख १२ गते फिर्ता भएको थियो । त्यसबेला पनि पार्टीभित्रै र बाहिरबाट आवाजहरू आउन थालेपछि एक्लिएको महसुस गरेका ओलीले फिर्ता लिएका थिए । यसपटक पनि एकदिन नबित्दै अध्यादेश फिर्ता लिन उनी सहमत देखिए । पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी रूपमा आलोचना हुन थालेपछि थेग्न नसकेका ओलीले बाध्य भएर सहमत बने । उनले अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भइरहँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरूले संसद् अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन पनि फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखे । प्रचण्डपक्षधरले त्यस कुरालाई मान्न तयार देखिए । प्रधानमन्त्री ओलीले जे गरिरहेका छन्, त्यो कार्य लोकतन्त्रमाथिको उपहास हो या त केटाकेटीपन । प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बसेर गरिएको केटाकेटीपनको जति नै भत्र्सना गरे पनि कम नै हुन्छ ।
प्रचण्डपक्षधरलाई चिढ्याउनका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हो कि भनेजस्तो देखिएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आइरहेको समाचार तथा टिप्पणीले त्यही सङ्केत गरेको छ । यस्ता केटाकेटी प्रवृत्तिले देशलाई कुँजो बनाइरहेको प्रतीत भइरहेको छ । संसद् अधिवेशन बोलाएर संसद् अधिवेशनमार्फत् सबै कुरा गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन स्वेच्छाचारिता अपनाइरहेका छन्, यसले देशलाई कुनै न कुनै रूपमा दुर्घटनामा धकेलिरहेको छ । भोलि यस्तै अवस्थामा ‘कु’ नगर्लान् भन्न सकिन्न । स्वेच्छाचारिता गर्नका लागि देशका जनताले भोट दिएका होइनन् । उनलाई यो सहज छुट पनि छैन । ‘कु’ गर्न लाग्दा भोलि मैले गर्न लागेको होइन, मैले कसैलाई चिढ्याउनकै लागि यो गरेको भनेर हल्का रूपमा भनिदिए भने त्यो अवस्थामा के होला ? अहिले जारी भइरहेको अध्यादेश पनि त्यस्तै रूपमा आएको बुझ्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा पछिल्लो केही महिनायता अकल्पनीय कुराहरू हुन सुरु भएका छन् । भारतका गुप्तचर निकाय ‘रअ’ का प्रमुखसँगको भेटलगायतका अन्य कुराहरूले कहीँ न कहीँ फरक सङ्केत दिन खोजिरहेको छ । यता यही बेला नेकपाबीचमा बढेको तीव्र विरोध पनि आफैमा अनिष्टको सङ्केत हो ।
ओलीको स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गर्नका लागि जनता नै जाग्न आवश्यक छ । संविधानमाथि नाच्ने जुन खेलहरू भइरहेका छन्, त्यसप्रति सजग हुन आवश्यक छ । किनकि राजनीतिक दलहरू आफ्ना फाइदाका लागि मात्रै काम गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरी हुन्छन्, जनता जनार्दन नै लोकतन्त्रको हिमायती हो । त्यसकारण ओलीले दोस्रोचोटी पनि अध्यादेश जारी गर्ने जुन हर्कत देखाएका छन्, त्यो कतै न कतै गलत बाटोमा जाने पूर्वसङ्केत हो कि भनेर बुझ्नुपर्छ । र, पार्टी पङ्क्तिले पनि गम्भीर मनन् गरेर अगाडि बढ्ने बेला आएको छ । किनकि प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो हिसाबले ल्याउने र फिर्ता लाने जुन कार्यहरू भइरहेको छ, त्यो कहीँ न कहीँ घातक छ । यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ ।
