सीमा सुरक्षाका लागि निगरानी गर्ने पोष्ट अर्थात् बोर्डर आउटपोष्ट (बीओपी) विस्तार गर्ने सरकारको नीति व्यापक भएको छ । पछिल्लो समय सरकारले उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत तथा पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारतसँग जोडिएका नेपालका सीमामा धमाधम बीओपी स्थापना गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा बीओपीको महŒव उच्च छ । दुई मुलुकबीच युद्ध भएको बेला वा तनाव उत्पन्न भएको बेला, अन्तरदेशीय सिमानालाई कायम गर्न, दुई पक्षबीचको विभिन्न सन्धि सम्झौताअनुसार आयात–निर्यातमा सहजीकरण गर्न, चोरी तस्करी, लागूपदार्थ ओसार–पसार रोक्न, सीमा अतिक्रमण रोक्न, एउटा मुलुकमा हत्या, हिंसा वा आतङ्क मच्चाएर सीमा पार गर्न खोज्ने अपराधीहरूलाई नियन्त्रण गर्न बीओपीको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । साधन, स्रोत र प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त भएका मुलुकहरूले आफ्ना सिमाना सुरक्षाका लागि छोटो–छोटो दूरीमै बीओपी स्थापना गरेर मुलुकको सम्प्रभुत्ता जोगाउने गरेका छन् । यसै अभ्यास अन्तर्गत नेपालले पनि सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रयोग गरेर सिमानामा बीओपी स्थापना गर्दै आएको छ ।
यो सकारात्मक पक्ष भए पनि दुःखको कुरा भारत र नेपालको सिमाना खुला भएकाले नाममात्रको बीओपीले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने चिन्तन गर्नु जरुरी छ । भारतले प्रत्येक पाँच–पाँच किलोमिटरको दूरीमा बीओपी स्थापना गरेको छ । तर, नेपालले भने बीओपी स्थापना गरेका सीमाक्षेत्रका जिल्लाहरूमा मुस्किलले १० देखि १५ किलोमिटरको दूरीमा रहेका छन् । उच्च प्रविधि, पर्याप्त जनशक्ति, स्पष्ट सीमास्तम्भको अभावका बावजुद बीओपी स्थापना गरेर आपराधिक गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने प्रयासलाई स्थानीय सीमावर्ती जनताले पनि साथ दिएका छन् । पछिल्लो समयमा सुनसरीमा भारतसँग ६५ किलोमिटर खुल्ला सिमानाको निगरानी गर्न सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–८ उल्टीमा थप एउटा बीओपी स्थापना गरिएको छ । केही महिनाअघि नेपाल–भारतबीच सीमा विवादपछि बीओपी शब्द चर्चामा आएको हो । नेपालले आफ्नो भू–भाग भनेर दाबी गर्दै आएको कालापानी, लिपुलेकमा भारतले दाबी गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा बीओपी स्थापना गर्ने लहर चलेको हो । तर, खुला सिमाना भएकाले जनशक्ति र साधन स्रोत एवम् प्रविधि अभावका बीच स्थापना भएका बीओपीले सीमा सुरक्षा, अन्तरदेशीय आपराधिक गतिविधि, चोरी–पैठारी, आतङ्ककारी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ कि सक्दैन, यो मुख्य प्रश्न हो । नाममात्रको बीओपी राख्नुभन्दा सीमा सिल गरेर निश्चित नाकाहरूबाट मात्र आवत–जावत गर्ने नीति अपनाउँदा दुवै मुलुकलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
स्थापना गरेका बीओपीमा पर्याप्त जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार अभाव छन् भनेर त सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकारीहरूले नै भनिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा बीओपीले कसरी आफ्नो जिम्मेवारी, दायित्व र भूमिका पूरा गर्न सक्छ ? होइन भने बीओपीलाई आवश्यक जनशक्ति, उच्च प्रविधियुक्त र भौतिक पूर्वाधारयुक्त बनाउनु सरकारले कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । ड्युटीमा खट्ने सशस्त्र प्रहरीहरू बस्नै नसक्ने गरी सामान्य टहरो बनाएर बीओपी स्थापना गरेको बोर्ड टाँस्दैमा सीमा सुरक्षा हुन्छ भन्ने सरकारका नीति निर्माताहरूले सोचेको हो भने त्यो दिवास्वप्न मात्र हो । जनशक्ति पुग्दैन भने युवा शक्ति भर्ती गरेर भए पनि बीओपीका लागि आवश्यक उच्च प्रविधि र तालिम, प्रशिक्षण दिएर जनशक्ति उत्पादन गनु उपयुक्त हुनेछ।
