सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यतिखेर जनताको कामभन्दा पनि बढी पार्टीको मतभेदमा जुटेको छ । कोरोना महामारीको लहरहरू चलिरहेकै बेला जनताको आम गुनासाहरू सम्बोधन गर्नुको सट्टा गुटगत स्वार्थमा रूमल्लिइरहेको छ । जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने बखतमा भइरहेको मतभेद कुनै पनि अंशमा मिल्ने देखिएको छैन । सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीमा पुगेको छ । सचिवालयबाट टुङ्गो नलागेको मुद्दालाई स्थायी कमिटीले टुङ्ग्याउला भन्ने ठान्नु हतारो हुनेछ । नेकपाको स्वार्थगत लडाइँ यतिबेला ‘एजेण्डा’ मा बहस हुन थालेको छ । यही बेला राजतन्त्रवादी संस्थाहरू सडकमा ओर्लिएका छन् । राजसंस्थाको पुनर्बहाली माग्दै सडकमा उत्रिनुले झण्डै दुईतिहाइ सरकारको काम गराइलाई पनि आँक्न थालिएको छ । जनताले आक्रोसका रूपमा पोख्न थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ । हुन पनि नेकपा सरकारले जनताको आडभरोसालाई पूरा गरेको प्रतीत हुँदैन ।
यो बेला सरकारको दायित्व जनताको हित र जनस्वास्थ्यमा देखिएको समस्या समाधानतिर केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । सरकार एकचित्त भएर त्यसतर्फ लाग्नुपथ्र्यो तर, आफ्नै पार्टीभित्रको जुँगाको लडाइँले जनताप्रति अविश्वास मात्रै खडा गरेको छैन, सरकारप्रति पनि प्रश्न उब्जाउने प्रशस्तै ठाउँ छाडेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको स्वार्थको टकरावले नागरिकमा कम्युनिष्ट सरकारप्रति पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू उरालिँदै गएको छ । यसैको नमुनाको रूपमा अहिले राजतन्त्रवादी संस्थाहरू सल्बलाएका हुन् कि भन्ने विश्लेषण गरिन थालिँदै छ । सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको अनुभूत जनताले गरेका त छन् नै त्योभन्दा पनि बढी कम्युनिष्ट सरकारले जुन आशा र अभिलाषा देखाएर सत्तामा पुगेका थिए, त्यो कुरा पूरा नहुने निश्चितप्रायः भएको छ । हिजो २०४८ सालमा जितेर गएको काङ्ग्रेसकै हविगत हुने हो कि भनेर चर्चा परिचर्चा चुलिन थालेको छ । कम्युनिष्ट सरकारले जनताको अपेक्षा र भरोसामाथि खेलवाड गरेका छन् । स्वास्थ्यमा भइरहेको यस्तो दुर्नियतको समयमा कम्तीमा सरकारले नागरिकप्रति विश्वासको वातावरण तयार गर्नुपथ्र्यो । त्यसको सट्टा आफू–आफूमा जुधेर जनताको कामप्रति बेवास्ता गर्नु राम्रो कार्य पक्कै होइन ।
पार्टीमा सामान्य विवाद हुनुलाई असामान्य मानिँदैन । विवाद एक तहसम्म हुँदा त्यो स्वच्छ राजनीतिको परिदृश्य बन्ला तर, यो हदसम्म राजनीतिमा देखिएको स्वेच्छाचारिताले देशलाई कतातिर धकेल्छ, त्यसको पक्कै पनि हेक्का कम्युनिष्ट सरकारले राख्नुपर्छ । सरकार जनताको अभिभावक हो । अभिभावकले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भने देशमा अराजकता बढ्छ । सायद अहिले राजसंस्थाको पुनर्बहाली गर्दै सडकमा उत्रिएको घटना पनि त्यसैको उपज त होइन ? यसबारे कम्युनिष्ट सरकारले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ । आज सरकार सञ्चालन गरिरहँदा भोलि हुनसक्ने सम्भावित घटनाक्रमहरूलाई पनि आँकलन गर्नुपर्ला कि ? यो बेला दुवै अध्यक्षले सरकार सञ्चालनमा बढीभन्दा बढी ध्यान दिन आवश्यक छ । प्रम ओलीले पनि आफूविरुद्ध गुटगत राजनीति ग¥यो भनेर आरोप लगाएर पन्छिने र दाहालले पनि आफ्ना अडान नछाड्ने दृढ सङ्कल्प गरिरहे भोलि हुने क्षतिको परिणाम पनि आफैले भोग्नुपर्छ । त्यसतर्फ अहिलेबाटै विचार पु¥याउनु उचित हुनेछ ।
