धरान उपमहानगर पालिकाले मेयर पाएको एक वर्ष पूरा भएको छ । २०७६ मङ्सिर १४ गते भएको उपनिर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले धरानको वामपन्थी भनौं वा कम्युनिष्टको इतिहासमा पहिलो पटक ‘लालकिल्ला’ ढालेर चारतारे इतिहास निर्माण गरेको थियो । चारतारे इतिहास निर्माण गर्नका लागि त्यसबेला काङ्गे्रस र काङ्ग्रेसका उम्मेदवार तिलक राईले धरानको विकास गर्न ‘यसपालि परिवर्तनको पक्षमा धरानवासी’ नारासहित १५ प्रश्नको उत्तर दिने बताएका थिए । तर, उपमहानगरपालिकाले मेयर पाएको एक वर्षको समीक्षा गर्दा खासै प्रगति भएको देखिएको छैन । चुनावी नारा बन्दै आएको धरान हवाई मैदान, बसपार्क, तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजना, सर्दु–सेउती करिडोर, सुकुम्बासी समस्या, धरान खानेपानी जस्ता धरानको भविष्य र गौरवसँग जोडिएका विकास निर्माणले कुनै गति लिएको देखिएको छैन । विकासको कुनै खाका अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । ०४९ सालमा स्थानीय निकायको (त्यसबेला अहिलेको स्थानीय तहलाई स्थानीय निकाय भनिन्थ्यो) चुनावमा जितेर मेयर र उपमेयर भएका ध्यानबहादुर राई र मनोजकुमार मेन्याङ्बो अनि ०५४ को चुनावमा मेयर भएका मनोजकुमार मेन्याङ्बोले धरानको विकास निर्माणका लागि २० वर्षे दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढे । उनीहरूले नै शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, जातीय सांस्कृतिक र पर्यटनको खाका तयार पारे । तर, पछिल्लो समयमा पूर्व मेयरहरूले तयार पारेको खाका र सो अनुसार भएका विकासको गतिको पनि समीक्षा भएन नै, आएका नयाँ मेयरले पनि पूर्वमेयरहरूले तयार पारेको खाकाअनुसार गति दिलाउन सकेको देखिएन ।
कायापलट नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, कम्तिमा धरानेहरूले महसुस गरुन् ता कि अब चाहिँ साँच्चै नै विकास निर्माणले गति लियो भनेर । विकास निर्माणले गति लिन नसक्नुमा होला मेयरको आफ्नै बाध्यता । उनी भन्न सक्छन्, अल्पमतमा छु या विपक्षीले काम गर्न दिएनन् । तर, यसो भनेर मेयर उम्किन पाउँदैनन् । धरान खानेपानी योजना त ८ वर्षअघि नै सुरु भएको हो । खानेपानी योजनाको विवादलाई अहिलेसम्म थाती राख्नु भनेको त्यहाँभित्र देखिएको समस्याको जड पहिचान गरेर बेलैमा समाधान गर्न नसक्नुलाई के भन्ने ? धरान हवाई मैदान त झन् करिब दुई दशकदेखिको योजना हो । नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले पटक–पटक सर्वे पनि गरेको हो । त्यसभित्र देखिएका जिलिगाँठी फुकाउन नसक्नु र जग्गाधनीहरूको कुरा सुनेर पनि आश्वासनमै सीमित राख्नुमा कसको कमजोरी भन्नु ? बसपार्क र सर्दु करिडोरका लागि प्रदेश सरकारले डीपीआर बनाएको र बजेट पनि विनियोजन गरेको हल्ला पहिल्यै चलेको हो । तर, करिडोर र बसर्पाक बन्ने छाँटकाँट देखिएको छैन । बहाना बनाउन सजिलो छ अहिले, कोरोना महामारीले गर्दा केही गर्न सकिएन । बहानाबाजी कति गरिरहने ? सङ्घीयता र स्थानीय तह बनेपछि केन्द्र र प्रदेशबाट प्राप्त हुने बजेट पनि दोब्बर भएको छ । जबकी अढाई दशकअघि धरानको कुल बजेट अढाई करोड रुपैयाँ पनि थिएन र पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र खेलकुदका लागि पूर्वको ‘हब’ बनाउने भनेर २० वर्षे दीर्घकालीन योजना बनेको थियो । अहिले धरानको बजेट वार्षिक रूपमा अर्बको बन्छ । धरानमा जति बनेका छन्, प्रायः सबै जनसहभागिताको आधारमा सडक, सामुदायिक भवन, प्रहरी चौकी, विद्यलाय भवनलगायत बनेका छन् । अहिलेपनि त्यसैको निरन्तरताले मात्र धरानको विकास निर्माणको नाम धानेको छ । कहिलेसम्म जनसहभागितामा आधारित विकास निर्माणको भर पर्नुपर्ने ? कामचलाउ जनप्रतिनिधिमात्र पाउनुको बेफाइदा कहिलेसम्म भोगिरहने धरानबासीले ? तैपनि धरान र धरानबासी देखिने विकास पर्खिरहेका छन् ।
