आइतबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले बलात्कारसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ । मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ ले गरेको सजायको व्यवस्थालाई अध्यादेशमा केही परिवर्तन भएको छ । अध्यादेशले बलात्कारमा मिलापत्र गराउनेसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । अपराध संहिताले नसमेटेको सजायलाई अध्यादेशले समेटेको छ । यसले पीडितलाई न्याय दिने कार्य गरेको छ । यो अध्यादेशले पुरुष र समलिङ्गीको हकमा पनि बोलेको छ । यसले बलात्कारको परिभाषालाई फराकिलो ढङ्गले व्याख्या गरेको छ ।
बलात्कार समाजमा जडका रूपमा रहेको छ । यसलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि हाल अपराध संहिता र अध्यादेशले ल्याएको नयाँ सजायको व्यवस्था नै अन्तिम अस्त्र होइन । सजायको अवधि बढाइँदैमा समाजबाट अपराध न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने केही ग्यारेण्टी हुँदैन । त्यसका लागि समाजलाई उचित शिक्षाको खाँचो छ । शिक्षाले मात्रै अपराध र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ । नेपालमा हुने अधिकांश बलात्कार आफन्त वा नजिक, चिनेजानेका मान्छेबाट हुने गरेको छ । बलात्कारीलाई सजाय दिने कानून पनि छ तर, किन कम हुँदैन । यो प्रश्न चाहिँ आजको गम्भीर प्रश्न हो । समाजमा चेतनाको स्तर नफैलाएसम्म बलात्कारका घटनामा कमी आउँदैन । यौन शिक्षा अपरिहार्य झैं भइसकेको छ । हाम्रो पाठ्यक्रमहरूमा नै त्यो व्यवस्था गरिनुपर्दछ । कानून बनाउनका लागि पुगेका सांसद्हरूले यसतर्फ गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।
अपराधीले कानूनी छिद्रहरूलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । ठूलाठालुहरू पैसाको भरमा उम्किन्छन् भने निमुखाहरू गल्ती नगरी पनि कानूनको फन्दामा पर्छन् । यही फरकका कारण पनि हाम्रो देशमा ‘न्याय मरेको’ महसुस गरिन्छ । जुनसुकै विधिबाट कानून ल्याए पनि काम गर्ने तौरतरिकाहरू बदलिएनन् भने त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन । हामीले कानून परिवर्तन गर्दैमा केही हुँदैन, त्यसमा देखिएका प्रवृत्तिहरू, कार्यशैलीहरू परिवर्तन गरिनुपर्छ । कानूनी राज्यको अनुभूति गराउने गरी त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । एउटी बलात्कृत युवतीले न्याय पाएको महसुस हुने खालको कार्यशैली हुनुपर्छ । कानून छ तर, न्याय पाइनन् भने कानून हुनु र नहुनुको केही महŒव हुन्न । सप्तरीमा सामूहिक बलात्कार पीडित किशोरी प्रहरीसामु पुग्न नपाई पञ्चायतीमार्फत् गरिएको निर्णयका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सबैमा त्यस्तै भयो भने कानूनका ठेलीहरूको कुनै औचित्य हुन्न । त्यसकारण कानूनमा सजायको व्यवस्था फेर्दैमा कार्यान्वयनको तौरतरिका र प्रवृत्ति फेरिएन भने त्यो ठेलीमा परिणत हुन्छ । सरकार त्यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । अध्यादेश ल्याउँदैमा सबै ठीकठाक भइहाल्छ भन्ने बुझ्नु चाहिँ मूर्खता मात्रै होला कि ?
