करिब दुई महिनाको अन्तरालमा बसेको धरान उपमहानगरपालिका कार्यपालिका बैठकले गरेको ‘नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखा’ गाभ्ने निर्णय ‘निर्णय’ मै सीमित बनेको छ । कात्तिक ५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले कात्तिक २६ गते गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कात्तिक २६ गते पनि संस्थान गाभिएन । नगर प्रमुख एवम् खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष तिलक राईले गाभ्ने प्रक्रियामा रहे पनि बुधबारसम्म हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुले नै यो सङ्केत गरिसकेको थियो । संस्थान गाभ्दा थुप्रै अप्ठ्याराहरू थिए र छन् । संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व, जिम्मेवारी, कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने अप्ठ्यारा हुँदाहुँदै निर्णय गरिनुले कार्यपालिकामा पदासिनहरू कति अपरिपक्व रहेछन् भन्ने देखाउँछ । अझ त्यसमा पनि बोर्डको अध्यक्षसमेत रहेका नगर प्रमुखको अपरिपक्वता समेत दर्शाउँछ ।
उनै हुन्, उपनिर्वाचन हुनुभन्दा ठीक दुई महिना अगाडि उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीलाई ‘कुनै पनि हालतमा संस्थान बोर्डमा गाभिनु हुँदैन’ भन्दै ज्ञापन–पत्र दिने व्यक्ति । आज उनै छन् बोर्डको अध्यक्ष अर्थात् जिम्मेवार व्यक्ति । बैठकमा निर्णय गरिरहँदा कम्तीमा पनि संस्थान गाभ्दा हुने अप्ठ्याराहरूको लेखाजोखा हुनुपर्ने नै हो । त्योसँगै उनलाई खानेपानी संस्थान ‘गाभ्नु हुँदैन’ भन्ने विषयमा आन्दोलनहरू भएको अगवत नै थियो । कुनै बेला उनी आफै पनि अग्रमोर्चामा थिए । त्यसको हेक्का उनलाई पक्कै थियो । मौखिक निर्णयको एउटा कुरा, लिखित निर्णय त्यसमा पनि कार्यपालिकाको बैठकले गरिने निर्णयमा ‘धोती’ लाग्नु सामान्य विषय हुँदै होइन । संस्थान बोर्डमा गाभिनु पर्छ, त्यो अनिवार्य सर्त जस्तै हो । तर, जजसले यस विषयमा विभिन्न मागहरू राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, उनीहरूको मागको सुनुवाइ हुनुपर्छ कि पर्दैन ? हरेक धरानेलाई एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण अनुदानमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाप्रति चरम असन्तुष्टि छ । यो कार्यपालिका बोर्डका सदस्यहरूलाई पनि अगवत नै छ । त्यति मात्रै होइन, भ्रष्टाचार, अनियमितता र भूमिगत पानीको उत्पादनलाई लिएर हरेक व्यक्तिमा संशय छ । यी यावत् संशय दूर गर्नु पर्दैन बोर्डका सदस्यले ?
केही समयअघिसम्म बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका नगर प्रमुखले संस्थान बोर्डमा ल्याउनुअघि ‘विज्ञ समूह’ गठन गरेर त्यो समूहले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा गाभ्न हुने/नहुने भनेर सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धता गरेको जगजाहेरै छ । आज त्यो समूह कहाँ छ, के गरिरहेको छ ? किन समूह बनाइएन ? यस्ता आम प्रश्न बोर्ड अध्यक्षमाथि तेर्सिएको छ । आमजनताको प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्ने कि सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने यो आजैका मितिबाट निश्चित गरिनुपर्छ । होइन भने अबको दुई वर्षपछि हुने चुनावमा हरेक पार्टीका उम्मेदवारलाई जनताले सोध्नेछन् । चाहे त्यो काङ्ग्रेस किन नहोस्, चाहे त्यो नेकपा किन नहोस् । जुनसुकै दललाई यही प्रश्न हुनेछ । खानेपानीमा भ्रष्टाचार, अनियमितताको जुन आशङ्काहरू चुलिएका छन्, त्यो प्रश्नको मूलभूत उत्तर नदिई कुनै पनि दल तथा नेताले छुट पाउने अवस्था छैन ।
