‘पैसाको अगाडि महादेवको पनि त्रिनेत्र’ भन्ने उक्ति मोरङको विराटनगरस्थित म्याक्स अस्पतालको गैरकानूनी कामले पुष्टि गरेको छ । कोभिड–१९ अस्पतालको अनुमति नपाए पनि उसले कोभिड सङ्क्रमितलाई लामो समयदेखि उपचार गरिरहेकोबाट उसको कर्तुत प्रष्टिन्छ । अनुमति नलिई भेण्टिलेटरमा राखेका बिरामीको हकमा दैनिक १५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने जुन नीति अख्तियार गरेको छ, त्यसले माथिको उखानलाई चरितार्थ मात्रै गर्दैन, निजी अस्पतालको ब्रह्मलुट शैलीलाई पनि पुष्टि गरिदिन्छ । निजी अस्पतालहरूले कोभिडको बेलामा कमाउने उद्देश्यले जुन काम गरिरहेका छन् त्यसले पनि उसको भेद खोलेको छ । आखिर यसैका लागि डा. गोविन्द केसीले १९ औं पटक आमरण अनसन बस्नुपरेको सबैमा जगजाहेर छ । एउटा सर्वसाधारण मानिसले दैनिक १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर भेण्टिलेरमा राखेर उपचार गर्नसक्छ कि सक्दैन, सोचनीय विषय हो ।
अस्पताल भनेको सेवामूलक संस्था हो । यहाँ मुनाफाभन्दा पनि नागरिकको ज्यान बचाउनु चाहिँ महत्वपूर्ण कुरा हो । व्यवसायीले निश्चित मुनाफा खोज्नु अनर्थ होइन । तर, गरिबमारा नीति अख्तियार गरिनाले चाहिँ सेवामुखीभन्दा नाफामुखी बढी भएको ठहर्छ । कोभिड सङ्क्रमणको सुरुवाती ताकामा यही निजी अस्पतालहरूले सटर बन्द गरेको कुरा पनि बिर्सनु हुन्न । त्यो बेला उपचार त कता हो कता सामान्य सेवा पनि दिँदैनथे । कतिपय बिरामीहरूले एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा धाउँदाधाउँदै ज्यान गुमाएका थिए । सामान्य बिरामीको हकमा पनि त्यो कुरा लागू भएको स्थिति थियो । तर, आज तिनै अस्पतालहरू ब्रह्मलुट गर्नका लागि कोभिड उपचारको नाममा लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । तर, पनि सरकारका निकायहरू लगभग चुप अवस्थामा छन् । खालि नाममात्रैको अनुगमन गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेका छन् । यता म्याक्स जस्तो अस्पतालले खुलेआम शुल्कको तालिका प्रस्तुत गरेर उपचार गरिरहेको छ । मानवीय मूल्य, मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर उनीहरू अकुत सम्पत्ति कमाउने ध्याउन्नमा छन् । सरकार पनि त्यस्ता संस्थाहरूलाई कारबाही गरेको ढोङ गरिरहेको छ ।
देशको कानून, नीति र नियमको बर्खिलाप गरिरहेका त्यस्ता अस्पताललाई सामान्य स्पष्टीकरण सोधिन्छ । जनताको आँखामा स्पष्टीकरण सोधिएजस्तो देखिए पनि असलीमा त्यो भइरहेको हुँदैन । कानूनको बर्खिलाप गर्ने त्यस्ता संस्थालाई तत्काल बन्द गराउनुपर्छ । जबसम्म कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा गरिँदैनन्, तबसम्मका लागि सिल गरिनुपर्छ र उपचारको अवस्था के छ, शुल्कको अवस्था के छ आदि कुरालाई पनि बढीभन्दा बढी ध्यान दिइनुपर्छ । पछिल्लो समय अस्पतालहरू सेवामूलक भन्दा नाफामूलक संस्था बनेको सर्वविदितै छ । सरकार पनि आफ्ना मान्छेको अस्पताल बढाउनका लागि अग्रसर देखिन्छ । यसबाटै पनि के प्रष्ट हुन्छ भने सरकार आफै पनि अघोषित रूपमा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न छ । नत्र कुनै पनि अस्पतालले अधिकार नपाई कसरी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्छ ?
सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते नै ‘कोरोना सङ्क्रमितको हकमा उपचार र परीक्षणमा निःशुल्क गर्नु’ भनेर आदेश दिएको अवस्था थियो । त्यसको अवहेलना हुने गरी असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्दै कात्तिक २ गतेबाट नागरिक स्वयम्ले उपचार र परीक्षण खर्च बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध केही कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेपछि पुनः सर्वोच्चले पुरानै आदेशलाई यथावत् राखेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण नगर्नका लागि निर्देशन दिएको थियो । यस्तो अवस्थामा म्याक्स जस्ता अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा शुल्क तालिका बनाएर उपचार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अनुमति नलिई सञ्चालन गर्नु आफैमा गैरकानूनी काम हो भने शुल्क तालिका बनाएर हालसम्म जजसको उपचार भएको छ, त्यो कानूनसम्मत थियो त ? यदि होइन भने अस्पतालको फटाइँमा कारबाही होला ?
