कोरोना बिमा अहिले विवादित देखिएको छ । यो विवाद उत्पन्न हुनुमा बिमा समितिको कमजोरी हो । बिमा गर्ने कम्पनी नाफामूलक नै हुन्छन् । तर, अहिले बिमा कम्पनीले जसले बिमा गरेको थियो उसलाई वा उसका परिवारलाई पूर्व सम्झौताअनुसार बिमा रकम दिन आनाकानी गरिरहेको छ । बिमा पनि एक प्रकारको व्यापार नै हो । बिमा कम्पनीहरूले मानवीय समाजमा विपत्ति, जोखिमका अनेकौं सम्भावनाहरू जहाँतहीँ हुन्छन् । विपत्ति र जोखिम अहिले, आज, भरे, भोलि जतिखेर पनि हुनसक्छ । अथवा दुर्घटना अनिश्चित हुन्छ भनेर सर्वसाधारणलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर निश्चित रकम लिएर बिमा गर्ने गरेका छन् । बिमा गरेको सम्झौताअनुसार बिमा कम्पनीले बिमितलाई बिमा रकमसहित सेवा दिए समस्या हुन्न तर, कोरोनाको सवालमा अनेक विवाद उत्पन्न हुनुले बिमा कम्पनीको कमाउधन्दाको पोल खुलेको छ । हुन त कुनै पनि बिमा, जोखिम व्यवथापनको एक महŒवपूर्ण पाटो हो ।
सामान्य भाषामा भन्ने हो भने निर्धारित समयमा तोकिएको रकम तिर्ने व्यक्ति (बिमित) ले आफ्नो जीवन, स्वास्थ्य, सम्पत्ति वा दायित्वमा पर्नसक्ने जोखिमको आर्थिकभार बिमा कम्पनी (बिमक) लाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया नै बिमा हो । तोकिएको रकम तिरेर अनिश्चित जोखिम हस्तान्तरण गरी कुनै पनि बेला बिपत्ति आइपरेको बेला बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नका लागि मानिसले बिमा गर्ने गरेका छन् । अनिश्चित जोखिम, दुघर्टनाले ग्रसित भएका व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो जोखिम अनुरूप निश्चित बिमा शुल्क बुझाई घटना भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने शर्तसहित बिमा योजना खरिद गर्न सक्छन् । यो बिमक र बिमित व्यक्ति वा संस्थाबीचको लिखित सम्झौता हो । सबैलाई थाहा छ, बिमा निश्चित समयावधिका लागि गरिन्छ । उक्त अवधिमा बिमितलाई कम्पनीले क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्छन् । बिमा गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ बिमाको प्रस्ताव फारम तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरणबाट हुन्छ । नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएको केही महिनापछि बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा योजना ल्याएर सर्वसाधारणलाई बिमा गर्न लगाउन थाले । तर, कोरोना भएका वा मृत्यु भएका बिमितले हालसम्म दाबी गरेका सबै बिमालेखको भुक्तानी दिन बिमा कम्पनीहरूले अनेक बखेडा निकालेपछि सरकारले एक साताभित्र भुक्तानी गर्न बिमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ । करिब साढे तेह्र हजारभन्दा बढी बिमितले भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्था छ । समितिले विभिन्न मितिमा फरक–फरक निर्णय गरेका कारण पनि बिमितले भुक्तानी पाउन कठिनाइ भएको बताइएको छ ।
कोरोना बिमा गरेका र पीसीआर परीक्षण प्रतिवेदन पोजेटिभ प्रमाणित भएका बिमितले दाबी गरेअनुसार भुक्तानी एक साताभित्र दिन मन्त्रालयले समितिलाई निर्देशन दिएको छ । नेपालमा गत वैशाख ७ गतेबाट सर्वसाधारण नागरिकको कोरोना बिमा गर्न सुरु गरिएको थियो । हालसम्म १७ लाख ७० हजारले बिमा गरिसकेका छन् र दाबी गर्नेहरू १३ हजार तीनसय जना छन् । बिमा कम्पनीहरूलाई सरकारले कोरोना बिमाको भुक्तानी देऊ भनेर भनिरहनु नपर्ने हो । यदि पूर्व सम्झौताअनुसार बिमा भुक्तानी नै दिन नसक्ने भए यो योजना नै ल्याउनु हुँदैनथ्यो । योजना ल्याउने, सर्वसाधारण बिमितबाट रकम लिने अनि अहिले आएर अनेक बहाना गरेर बिमा भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्नु बिमा कम्पनीको गैरजिम्मेवारीपन मात्र नभएर आमनागरिकको नजरमा समग्र बिमा प्रणालीलाई सङ्कटमा पार्नुसरह हो । तसर्थ बिमितलाई दाबी भुक्तानी तुरुन्त दिनु नै श्रेयष्कर देखिन्छ ।
