सर्वसाधारण उपभोक्ताले म्याद गुज्रेका खाद्यवस्तु कतै खाइरहेका छन् कि वा औषधि पो प्रयोग गरिरहेका छन् कि वा मिसावटयुक्त वस्तु प्रयोग गरिरहेका छन् कि भनेर आधिकारिक निकायबाट अनुगमन गर्नुलाई उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट सकारात्मक पक्षमात्र नभएर औधी खुशीको विषय हो । यतिमात्र नभएर उत्पादक कम्पनीले यति समयसम्मका लागि भनेर आयु तोकेका जुत्ता–चपल, लत्ताकपडादेखि रड, सिमेन्ट, फलाम, रङ पनि प्रयोग गरिरहेका छन् कि वा बढी मूल्यमा पो खरिद बिक्री भइरहेको छ कि भनेर अनुगमन गर्नु आधिकारिक निकायको दायित्व पनि हो । ढक, तराजुमा पो तलमाथि गरेको छ कि वा २० वर्ष कटेको पुरानो सवारी साधनमा यात्रुहरू चढेका पो छन् कि वा भाडामा तलमाथि पो गरेका छन् कि भनेर सोधीखोजी गर्दै अनुगमन गर्नु आधिकारिक निकायको काम कर्तव्य, अधिकार, दायित्व हो । जोसुकै होस् वा जुनसुकै होस् त्यसलाई चेक गर्ने, गल्ती भए कारबाही गर्ने निकाय छ, ऐन छ, कानून छ, प्रहरी प्रशासन छ, सरकार छ भनेर जनतालाई ढुक्क बनाउने काम पनि हो यो । विडम्बना चाडबाडको पूर्वसन्ध्यामा मात्र सक्रिय भएजस्तो गर्ने, अनि दोषी देखिएका वा भेटिएका सानातिना व्यापारी व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने, बाँकी समय चुपचाप बस्ने नाटक गर्नु हुँदैन भन्ने पनि आधिकारिक निकायले बुझ्न सकेन ।
नेपालका उपभोक्तालाई व्यापारी व्यवसायी वा थोक बिक्रेताहरूले चाडबाडको पूर्वसन्ध्यामा मात्र म्याद गुज्रेका खाद्यवस्तु बिक्री गर्छन् ? खाद्य पसलले यसैबेला मात्र मिसावटयुक्त दाल, चामल, तेल बिक्री गर्छ्न् ? औषधि बिक्रेताहरूले ‘डेट एक्स्पायर’ औषधि बिक्री गर्नेदेखि तोकेको भन्दा बढी मूल्य लिने बेला यही मात्र हो र ? लत्ताकपडा, जुत्ता–चपल आदिको मूल्य भने चर्को तर, तीन–चार वर्ष पुरानो । न निश्चित मूल्य यति भनेर पसलमा राखिएको हुन्छ, न त उपभोक्तालाई पूर्वजानकारी नै दिने गरिएको छ । २० वर्ष कटेका सवारी साधन र भाडामा मनोमानीको कुरा यहाँ नगरे भयो । वर्षमा एक पटक चाडबाड आएको बेला बजार अनुगमन गर्नुलाई खै के भन्ने ? गर्नु प¥यो नि ३ सय ६५ दिन नै । त्यति पनि नसके साप्ताहिक रूपमा । कसले रोकेको वा छेकेको छ ? आजकाल चाडबाडको पूर्वसन्ध्यामा यो अनुगमन गर्ने, दोषी भेटिएका व्यापारी व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चलन फेसन जस्तै भएको छ । उपभोक्ता भनेको जनता हो । जनता भनेको देश बनाउने कर्मी हुन् । ती कर्मी भनेका सत्तामा पु¥याउने र झार्ने नायकहरू हुन् । तलमाथि गर्ने व्यापारी व्यवसायी पनि यिनै कोटीमा नै पर्छन् । उपभोक्ताको मनोविज्ञान जहिले पनि आकर्षक डिजाइन, रङ्गीन, चुस्त, सकेसम्म ब्राण्डेड, खाद्यवस्तुमा देख्दै खाउँखाउँ लाग्ने, आखाद्य जस्तै लत्ताकपडा जुत्ता–चपल वा सौन्दर्य प्रसाधन देख्दै लाउँलाउँ वा प्रयोग गरौं गरौं लाग्ने भए पुग्छ ।
गुणस्तरको मतलव हुन्न । यही मनोविज्ञान बुझेका उद्योगी, व्यापारी व्यवसायीहरूले गर्दा मनोमानी ढङ्गले खाद्यमा मिसावट गर्ने, म्याद गुज्रेका वस्तु बिक्री गर्ने गरेका छन् । विकसित मुलुकमा उपभोक्ताले खाने वा प्रयोग गर्ने हरेक वस्तुको गुणस्तर, मूल्य र प्रयोग अवधि तोकिएअनुसार मात्र बिक्रेताले उपभोक्तालाई बिक्री गर्न सक्छ । यदि गल्ती गरेमा कडा कारबाही नै हुन्छ । स्थानीय प्रशासनले वा सरकारले उसको लाइसेन्स खारेज गर्न सक्छ । जेल सजाय, दण्ड जरिबाना तिराउन सक्छ । नेपालमा पनि खाद्य ऐन नभएको होइन । अनि गुणस्तर तथा नाप तौल हेर्ने विभाग नभएको होइन । अर्थात् समग्र अनुगमन गर्ने निकाय नभएको होइन । तर, ३ सय ६५ दिन नै सक्रिय नहुँदा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । सरकारी निकाय वा स्थानीय सरकारले झारा टार्नेबाहेक अरू केही गरेको देखिन्न । चाडबाडको बेला मात्र होइन कि वर्षको कम्तिमा ३ सय ६० दिन नै उपभोक्ताको हितमा बजार अनुगमन गर्नसके सर्वसाधारणले सरकारी निकाय वा जनप्रतिनिधि सबैलाई ताली बजाएर प्रशंसा गर्ने निश्चित छ । तर, दुःखको कुरा दशैं, तिहार सकिएलगत्तै बजार अनुगमन पनि सकिन्छ । चाडबाडको पूर्वसन्ध्यामा मात्र बजार अनुगमन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस् ।
