मुलुक यतिबेला कोरोनामय भएको छ । आठ–दश महिनाअघि चीनको वुहानमा कोरोना भाइरसको चर्चा हुँदा हामी नेपाली तातो न छारोको मानसिकतामा थियौं । धरान जस्तो डेढलाख जनसङ्ख्या भएको सानो उपमहानगरमा एक महिनाको अवधिमा ४० जनाको मृत्यु हुने कल्पना त के सपनामा पनि सोचेका थिएनौं । जसै, कोरोना भाइरस युरोप र अमेरिका हुँदै खाडी भएर भारतमा प्रवेश गरेपछि छिटफुट नेपालमा देखापर्न थालेपछि कोरोना सन्त्रास व्यापक भयो । अमेरिका र युरोपका शहरमा कोरोनाले निम्त्याएको हरिबिजोकका लाइभ कथाहरू डिजिटल पर्दा, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा देखेर पनि खासै सचेत भएनौं । ती मुलुकमा कोरोनाले मच्चाएको विध्वंश टेलिभिजनका पर्दामा हेरेर बरु मनोरञ्जन लियौं । विस्तारै नेपालमा पनि कोरोनाको उपस्थिति देखियो । केही सङ्क्रमितहरू देखिन थाले । सरकारले आत्तिएर कोरोना महामारीसँग युद्ध गर्न भेण्टिलेटर, आइसियु, आइसोलेसन, औषधि उपचार, पीसीआर मेसिन, क्वारेण्टिनलगायतको व्यवस्था गर्न भनेर एकै पटकमा १० अर्ब खर्च भएको घोषणा ग¥यो । नागरिकहरू पनि मख्ख परे, सरकारले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ठूलै खर्च गर्यो भनेर ।
तर, ओम्नी काण्ड छताछुल्ल भएपछि सबै कमिसनकै खेल रहेछ भनेर पनि जनताले विस्तारै बुझे । सरकारले बनाएको भनिएको आइसोलेसन, क्वारेण्टिन, नेपालभरिका लागि सय जनालाई मात्र पुग्ने रेमडेसिभिर औषधि, पीसीआर मेसिन, आइसियु र भेण्टिेलेटरको अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो दृश्य आँखा अगाडि आयो । तब सरकार पन्छियो, जनताको मौलिक अधिकार भनेर संविधानमै लेखिएको स्वास्थ्य अधिकार कागजको सानो पानामा सीमित भयो । आफ्नो उपचार आफै गर्नू, पीसीआरको जाँच आफै पैसा तिरेर गर्नू, कोरोना सङ्क्रमणले मरेका व्यक्तिको व्यवस्थापन आफै गर्नू भनेर सरकारले उर्दी जारी गरेपछि जनताले बुझे नेपालको सरकार कति गैरजिम्मेवार, लाचार र गफाडी रहेछ भनेर । कोरोनाको विषयमा नेपालको सन्दर्भमा एउटा कन्स्पीरेसी थ्योरी अहिले भित्रभित्रै चर्चामा छ, त्यो हो विश्वमा अन्य मुलुकतिर व्यापकरूपमा फैलिँदा नेपालमा फैलिएको छैन भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)लाई देखाएर कोरोनामुक्त मुलुक भनेर चिनाउने । तर, कोरोनामुक्त मुलुक नेपाल भनेर चिनाउन नसकेपछि मुलुकमा फैलँदो सङ्क्रमण र मृत्युदरलाई लुकाएर राखे पनि असफल भएपछि अहिले तिनै डब्लुएचओबाट अर्बौैं रुपैयाँको सहायता लिनका लागि कोरोना सङ्क्रमितका लागि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखाउन सरकारले गति छाडेको नाटक गर्दैछ ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा त १७ हजारले ज्यान गुमाए भने कोरोना महामारीले बाह्र–पन्ध्र हजारले ज्यान गुमाए गुमाउन् तर, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटोस् भन्ने भित्री मनोकाङ्क्षा सरकारको छ भन्ने एउटा कन्स्पीरेसी थ्योरीले चर्चा पाएको छ । महामारी र सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार गर्नु सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । तर, सरकार आफ्नो दायित्वबाट पनि पन्छिएको देख्दा यो कन्स्पीरेसी थ्योरी सही हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ आम बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी, चिकित्सकहरूलाई । पन्ध्र–बीस जनामात्र सङ्क्रमित भएको बेला १० अर्ब खर्च गर्ने सरकारले साढे सात सयको हाराहारीमा नागरिकको मृत्यु नै भएकाले बेला त स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि तुलनात्मकरूपमा एक खर्ब नै खर्च गर्नुपर्ने होइन र ? महामारीको बेला आफ्नो नागरिकको न्यूनतम् स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेण्टी दिन नसक्ने सरकारले ‘जनता जनार्दन हो, तिमीहरूको सरकारले अब योभन्दा बढी केही गर्न सक्ने अवस्था रहेन, त्यसैले क्षमा देऊ, आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा आफै गर, हामी लाचार भइसकेका छौं, गति नै छाड्ने अवस्थामा पुगेका छौं, त्यसैले सत्ताबाट बाहिरिँदै छौं’ भनेर मतदातासामु नेपाल टेलिभिजनबाट औपचारिक घोषणा गरेको भए कोरोना पीडित नागरिकले चित्त बुझाउँथे कि ?
