असोज लागेयता सरकारले कोरोना महामारीको हकमा एकपछि अर्को अचम्मलाग्दो निर्णय गरिरहेको छ । मानौं यो निर्णय सरकारले गरेको होइन, एउटा कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले गरेको हो । २०७४ सालमा निर्वाचित भएपछि केपी ओली सरकारले ‘विकास र समृद्धि’ को नारा अलापेर थाकेन । मानौं यो नारा जादूको छडी हो । छु मन्तरका भरमा सबै कुरा ठीकठाक भइहाल्छ । तर, तीन वर्षको दौरानमा आइपुग्दा सरकारको ‘विकास र समृद्धि’ प्रति कोरोना बाधक बनिदियो । यतिसम्म कि आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत लक्ष्य राखिएकोमा खुम्चिएर २ दशमलव ८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । अर्को वर्ष त थप यो वृद्धिदर खुम्चिने विश्व बैङ्कलगायतले प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । त्यसो त, कोरोनाले नेपाललाई मात्रै आक्रान्त पारेको छैन, विश्व नै यसबाट आक्रान्त छ । अझ शक्तिशाली देशहरूलाई नै आच्छुआच्छु बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले कति नै थेग्न सक्ला र १ तर, पनि अहिले आएर चाहिँ सरकारविहीन भएको महसुस गराइरहेको स्थिति छ ।
असोज १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो एउटा निर्णय ग¥यो, जुन निर्णय आम नागरिकको हितविपरीत मात्रै छैन, सरकारको नालायकीपनलाई पनि देखाउँछ । त्यो दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘अब कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार खर्च स्वयम् नागरिकले व्यहोर्नुपर्ने’ निर्णय गरेको छ । जुन निर्णय सर्वोच्च अदालतको असोज १५ गतेको आदेश विपरीत त छँदैछ, अदालतको अवहेलना हुने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ । यसले के प्रष्ट पार्छ भने यो देशमा सरकार छैन । मानौं ओली सरकार चाहिँ ‘सेरेमोनियल’ हो । जसमा पूर्ण अधिकार छैन । कोरोना दैनानु दिन फैलिएको साँचो हो । अझ कतिपय हकमा चेकजाँच नभएकाले ठीकठीक परिमाण आउन सकेको छैन । अझै सङ्क्रमितको सङ्ख्या योभन्दा बढी होला । तर, यही बेला सरकार भने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । सरकार भन्छ, ‘अब हामी तपाईंहरूको उपचार गर्न सक्दैनौं ।’ यो जति लज्जास्पद र लाचारीपन अरू के हुन सक्ला ?
कोरोना परीक्षण र उपचारको विषयलाई लिएर अहिले केही कानून व्यवसायीहरू सरकारविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा छन् । कानून व्यवसायीका अनुसार आउँदो कात्तिक १६ गतेभित्र मुद्दा दायर हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते ‘कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन र पूर्णतः निःशुल्क गर्न’ परमादेश जारी गरेको थियो । तर, त्यो परमादेश जारी भएको ४ दिन नबित्दै मन्त्रिपरिषद्ले कोरोनाको उपचार तथा परीक्षण स्वयम् नागरिकले नै गर्नुपर्ने जुन निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णय नागरिकको पक्षमा नभई विपक्षमा देखिन्छ । के यही दिन देख्नका लागि जनताले ओली सरकारलाई झण्डै दुईतिहाई मत दिएका थिए । यदि त्यो हैन भने सरकारले त्यो निर्णय फिर्ता लिएर नागरिकलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट कसरी हुन्छ, परीक्षणको दायरा बढाउनेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ । त्यतिमात्रै हैन, कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गएकाले सरकारले भेण्टिलेटर, आइसियु तथा अक्सिजनको मात्रा बढाउनुपर्छ । अब अस्पतालहरूलाई पूर्णतः कोभिड अस्पतालको रूपमा परिणत गर्नुपर्छ । अहिले जुन हिसाबमा मृत्युदर छ, भोलि थप भयावह हुने स्थिति देखा पर्दैछ । यसका लागि पनि सरकार ‘अलर्ट’ बस्नुपर्छ । नागरिकलाई सचेतना गराउने दायित्व पनि सरकारको हो । अहिले त तीन तहको सरकार छ, हरेक तहले आफ्नो भूमिका ठीक ढङ्गले पूरा गर्ने हो भने हामी चाँडै नै कोरोना मुक्त हुनेछौं । त्यसका लागि सरकारले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकार यो बेलामा त झन् बढी जिम्मेवारपूर्वक लाग्नुपर्ने हो । सरकारको परीक्षाको घडी पनि हो । यो परीक्षालाई उत्तीर्ण गरे मात्रै जनताले साँचो अर्थमा स्यावासी दिनेछन् ।
