बलात्कारको आयाम हेर्ने हो भने विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूमा बढी हुने गरेको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी बलात्कार छिमेकी देश भारतमा हुने गरेको तथ्याङ्क छ । नेपाल यसबाट बिल्कुल अछुतो छ भन्ने होइन । नेपालमा पनि बलात्कारको ‘ग्राफ’ हरेक वर्ष बढ्दो छ । हरेक दिनजसो महिला तथा किशोरीहरू बलात्कारको शिकारमा पर्ने गरेको तथ्य लुक्न सकेको छैन । बलात्कारका विरुद्ध दैनिकजसो नागरिकहरू सडकमा आउनु परेको छ । सडकमा जनप्रदर्शन, धर्ना, ¥याली गर्दै बलात्कारीलाई ‘फास्ट ट्र्याकमार्फत्’ कानूनी कारबाही गर्न माग हुँदै आएको छ । यो बहस यहाँ मात्रै होइन, विश्वमै उठिरहेको छ । नेपालमा दैनिकजसो यो माग उठ्न थालेको छ । तर, सरकार हालसम्म यस विषयमा गम्भीर भएको देखिँदैन । प्रदेश १ मा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज १८ गतेसम्म १ सय २० वटा बलात्कारसम्बन्धी घटना भएको देखिन्छ । यी प्रहरीमा दर्ता भएका घटना हुन् । यीबाहेक प्रहरीमा दर्ता नभएका कैयन् यस्ता घटना समाजमा होलान् । जुन विभिन्न दबाव तथा परिस्थिति प्रतिकूलताका कारण बाहिर आउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने प्रदेश १ मा दैनिक २ वटा बलात्कारसँग सम्बन्धित घटना हुने गरेको छ । यो तथ्याङ्क अहिलेको अवस्थामा भयावह हुँदै गएको सङ्केत हो । बलात्कारलाई सामान्य अपराधभित्र राखिदिने कारणले पनि बलात्कार घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ । यसलाई फरक अपराधको सूचीमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । जसरी तेजाव प्रकरणलाई अहिले सरकारले दह्रो कानून बनाएर जाने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । त्यसरी नै बलात्कारसम्बन्धी घटनामा पनि दह्रो कानूनको आवश्यकता छ । हाम्रा छोरीचेलीहरू दैनिक प्रताडित छन् । कञ्चनपुरको निर्मला पन्त बलात्कार काण्डको गुत्थी अहिले पनि सुल्झिन सकेको छैन । यो त देशव्यापी रूपमा चर्चामा आएको घटना भयो । समाजमा यस्ता पनि घटना होलान्, जुन निर्मला पन्तभन्दा पनि बीभत्स र भयावह खालका । जुन समुदायमा आउन सकेको छैन । समाजशास्त्रीहरूका अनुसार धेरै बलात्कारको घटना राजनीतीकरण हुने गरेको कारणले पनि अपराधीले सजाय पाउँदैनन् भने पीडितले न्याय पाउन सकिरहेको हुँदैन । अर्को पक्ष भनेको पितृसत्तात्मक समाजको सोचका कारणले पनि महिलालाई उपभोग्य वस्तुको रूपमा चित्रण गर्ने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा अपराध थप वृद्धि भइरहेको छ । कानूनी रूपमा दण्डसजाय कम हुनु, अपराधीलाई संरक्षण गर्नु जस्ता कारणले पनि बलात्कारका अपराधहरू समाजमा हुँदै आएका छन् ।
बलात्कार अन्यभन्दा पृथक र फरक अपराध हो भन्ने बुझाइ नागरिकमा मात्रै होइन, राज्य सञ्चालकहरूमा पनि हुन सकेको देखिँदैन । जसका कारणले हाम्रा आमा, छोरीबुहारी दैनिक प्रताडनको शिकारमा परिरहेका छन् । अदालत तथा न्यायका मूर्तिहरूले पनि यसलाई सामान्य अपराधको वर्गमा राखिदिने समस्याका कारण पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । पाइहालेमा पनि लामो समय कुर्नुपर्ने समस्या व्याप्त छ । त्यसलै बलात्कारीलाई दण्ड सजाय दिनका लागि ‘फास्ट ट्र्याकमार्फत् सजाय दिने कानून’ ल्याउनु पर्छ । यो नै अहिलेका लागि विकल्पहीन विकल्प हो । अपराधीको मनोबल गिराउने र पीडितलाई न्याय भएको महसुस गर्ने गरी जबसम्म संविधानका धारा, उपधारा तथा कानूनका दफा, उपदफा परिवर्तन गरिँदैन, तबसम्म हाम्रा छोरीचेलीले न्यायको महसुस गर्दैनन् । त्योबेलासम्म न्याय माग्दै सडकमा ¥याली, प्रदर्शन र जनदबावका कार्यक्रम गरिरहनु पर्ने हुन्छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनु भनेको कानूनको उपहास हो । समाजको मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गर्ने एकमात्रै अचुक अस्त्र भनेको कानून नै हो । जसले पीडितलाई न्यायको महसुस गराउन सकोस् । पीडकलाई कानूनी कठघरामा उभ्याइयोस् । जसका लागि फास्ट ट्र्याक नै विकल्पहीन विकल्प बनोस् ।
