निजी तथा संस्थागत शिक्षालयले शुल्क लिने हकमा सामाजिक सञ्जालहरू ध्रुवीकृत भएको देखिन्छ । केही निजी तथा संस्थागत शिक्षालयको हकमा वकालत गरिरहेका भेटिन्छन् भने केही त्यसको विपक्षमा वकालत गरिरहेको भेटिन्छ । वकालत गर्नेहरूलाई हेर्ने हो भने उनीहरू कुनै न कुनै शिक्षालयसँग जोडिएका भेटिन्छन् भने विपक्षमा बोल्नेहरू विशुद्ध अभिभावक छन् । निजी तथा संस्थागत शिक्षालयले कतिसम्म शुल्क लिन पाउने र कति लिन नपाउने भन्ने विषय बहसमै छ । यो वर्षको शैक्षिक सत्रका हिसाबले स्कुलहरूले नपढाई नै आधाजसो शैक्षिक सत्र पूरा भइसकेको प्रतीत हुन्छ । कतिपयले यो बीचमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै शुल्क उठाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । तर, त्यो पनि कति वैज्ञानिक हो भन्ने चाहिँ स्कुल सञ्चालकहरूले मनन् गरेको देखिँदैन । अहिले शिक्षा मन्त्रालय पनि यो वर्षको शैक्षिक सत्रलाई खुम्च्याएर पढाइ पूरा गर्ने मनस्थितिमा गइसकेको छ । जसरी पनि शैक्षिक सत्रलाई खेर जान दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा राज्य देखिन्छ । यस्ता बेलामा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले पूराका पूरा शैक्षिक सत्र अध्यापन गराएको भनेर दाबी गरिनु न्यायोचित देखिँदैन । यो तर्क सङ्गत पनि होइन ।
शुल्क दुवै पक्षको हितमा हुने गरी गरिनु चाहिँ अहिले वैज्ञानिक आवश्यकता हो । विशेष गरेर कोभिड–१९ को महामारी नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूचएओ) ले अझै दुई वर्षसम्म कोरोना रहने दाबी गरिरहेकाले पनि पढाइमा केही समस्या आउने देखिन्छ नै । अहिले नेपालमा पनि दैनिक कोरोना रोगीको सङ्ख्या चार अङ्कमा गइरहेको छ । पौने एक लाख जनसङ्ख्या यसबाट प्रभावित बनिसकेका छन् । अझै कति बन्ने हो त्यसको लेखाजोखा छैन । विशेषगरी यो अवस्थामा पठन–पाठनलाई सञ्चालन गर्नका लागि उपयुक्त विकल्प खोज्नु चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो । शुल्कका पछाडि लागेर निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले पढाइलाई चाहिँ कुन मोडलमा लाने भन्नेतिर गम्भीर बहस गरेको पाइँदैन । अहिलेको आवश्यकता चाहिँ यो हो । सरकारले नै चैतसम्ममा शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने जुन मोडलमा काम गरिरहेको छ, त्यसलाई अङ्गीकार गर्दै निजी तथा संस्थागत विद्यालयले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र शुल्क पनि त्यही मोडलमा तयार गरिनुपर्छ । हो, निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले शुल्क उठाउन नसक्दा अध्यापनमा केही समस्या आउँछ होला । तर, विगत वर्षहरूमा स्कुलहरू कुनै पनि हकमा समस्यामा थिएनन् । समस्यामा भएको यही चार–पाँच महिना मात्रै हो । यति छोटो अवधिमै आफ्ना कर्मचारी तथा शिक्षक वर्गलाई तलब दिन नसक्ने अवस्था आउनु चाहिँ निकै सोचनीय विषय हो । के त्यसो हो भने भोलिका दिनमा अभिभावकले छोराछोरी पढाउन छाडे भने त्यो अवस्थामा के होला ? किनकि निजी स्कुलको स्रोत अभिभावक नै हुन् । अहिलेको अवस्थामा उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेर काम गर्नुहुँदैन भोलिको अवस्था सहज हुनेबित्तिकै अभिभावकहरूले त्यो कुरालाई मनन् गर्नेछन् ।
शुल्क निर्धारणमा स्थानीय सरकारको पनि अहम् भूमिका हुन्छ । शिक्षाको अधिकार जसरी स्थानीय तहलाई आएको छ, त्यसरी नै शुल्क निर्धारण वैज्ञानिक बनाइनुपर्छ । यो कोरोना महामारीको बेलालाई मात्रै लक्षित गरेर होइन, सामान्य बेलामा पनि के कति मात्रै शुल्क लिने भन्ने विषयमा पनि आजैदेखि सोच्ने हो भने भोलिको दिनमा सही मूल्याङ्कन हुन सक्ला । त्यसतर्फ स्थानीय तहले पनि बढीभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ । अभिभावकहरूबाट जहिले पनि निजी स्कुलहरूले महँगो शुल्क लिने कुरा उठाउने गरेका छन् । यदि त्यसो हो भने आजैबाट त्यसको पनि निराकरण गरिनुचाहिँ उत्तम होला । त्यसो हुँदा भोलिका दिनमा हुने शुल्कमा पनि सहजता ल्याउन सकिन्छ । अभिभावकले शुल्कै नदिने भन्ने तर्क नगरेका होइनन् जस्तो लाग्छ, शुल्क तिर्ने तर अध्यापन नगराएको शुल्क माग्नुचाहिँ न्यायोचित नहोला कि ? अथवा दुई पक्षलाई राखेर बीचको विन्दुबाट समस्याको समाधान खोज्ने हो भने भोलिका दिनमा सहज होला । त्यसका लागि अभिभावक र निजी स्कुलका मालिक तथा सञ्चालकले पनि त्यसबारे सोच्ने हो कि ?
