सत्याग्रहको प्रश्न आउँदा नेपालमा पछिल्लो कालखण्डमा अक्सर प्रा.डा. गोविन्द केसीको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ । जसले उत्तराद्र्ध जीवनकालमा सबैभन्दा धेरै आफ्ना मागहरू राखेर सत्याग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारले पटक–पटक उनका मागहरू ‘छेपारोको घर बनाउने कथा’ जस्तै बनाइदिन्छ । अन्ततः उनी फेरि उही मागलाई अगाडि सारेर सत्याग्रहमा आउन बाध्य हुन्छन् । मानौं, डा. केसीको माग सरकारले पूरा गर्नै सक्दैन । ती फलामका चिउरा हुन् । उनले अहिले पनि यो माग आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि गरेका होइनन् भन्ने कुरा नेता, मन्त्री तथा सरकारमा बसेकाहरूलाई थाहा नभएको होइन, अनदेखा र अनसुना गरेको मात्रै हो । उनलाई परचक्री झैं व्यवहार गर्ने सरकारको प्रवृत्ति पुरानै हो । सत्तारुढ नेकपा सरकार मात्रै होइन, यसअघिका काङ्ग्रेस सरकारले पनि उनलाई परचक्रीकै व्यवहार गरेको भुल्नु हुँदैन । काङ्ग्रेस सरकारसँग भएको माग र अहिलेको सरकारसँग भएका माग शब्दमा अलिकति फेरबदल भए होलान् तर तात्विक भिन्नता छैन । उही माग र उही विषयलाई लिएर पटक–पटक सत्याग्रहमा उत्रिन बाध्य बनाइनु सरकारको नालायकीपन हो, गैरजिम्मेवारीपन हो ।
त्यसो त नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि सत्याग्रहीको माग नसुन्ने चलन छ । पूर्वोत्तर भारतको मणिपुरमा ‘आइरन लेडी’ को नामले परिचित इरोम शर्मिला १६ वर्षसम्म सत्याग्रहमा बसिन् तर उपलब्धि शून्य भयो । अन्ततः उनी राजनीतिक पार्टी खडा गरेर पार्टीमा उभिइन् तर, नराम्ररी पराजय भोग्न पुगिन् । यहाँ जोड्न खोजेको विषय चाहिँ के हो भने नेपाल प्रभाववादी दृष्टिबाट ग्रस्त छ । यहाँ आफैले केही जोडजाड, बनिबनाउ गर्न सक्दैनन्, कुनै न कुनै लाञ्छनाको शिकार हुनुपर्ने डरले पश्चिमाको अन्धनक्कल गर्ने परम्परा कायम छ । सरकार पनि त्यही प्रभाववादी छायाबाट गुज्रिएको छ । सत्ताबाहिर रहँदा चर्को भाषणबाजी गरेर नथाक्ने नेता, कार्यकर्ता सरकारमा पुगेपछि आफ्नो जिम्मेवारी नै भुल्छन् । मानौं उनीहरू फुत्त सत्तामा आएका हुन् । त्यसैले यस्तो सरकारबाट सत्याग्रहीहरूले धेरै सपना राख्नु पनि मूर्खतापूर्ण हुन जान्छ । यदि सरकारमा बसेकाहरूमा अलिकति पनि जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध हुन्थ्यो भने पहिलो पटक नै ती मागहरू पूरा हुन्थे, यो अवधिसम्म आइपुग्नु पर्ने नै थिएन । यहाँ जवाफदेहिता मरिसकेको छ । न्याय मरिसकेको छ । न्याय मरिसकेको राज्यमा न्याय माग गर्नु नै मूर्खता हो । यहाँ राज्यलाई डा. केसी जस्ता सच्चा, इमान्दार डाक्टरको आवश्यकता छैन भन्ने पुष्टि यो पटक–पटकको सत्याग्रह अनि माग सम्बोधन नगरेकोबाटै प्रष्ट हुन्छ ।
सायद कुर्सीको दोष पो हो कि ? जो कुर्सीमा पुगेलगत्तै आफ्नो जिम्मेवारीहरू भुल्छन् । कर्तव्यहरू एकाएक धुलिसात हुन्छन् । सबैले आ–आफ्नो भूमिका र कर्तव्यलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्ने हो भने आजको दिन देख्नु पर्ने थिएन । आज डा. केसीको आन्दोलनको सार्थक बहस गरिरहनु पर्ने थिएन । पटक–पटक एउटै विषयमा आन्दोलन गरिनु र माग सुनुवाइ नहुने हो भने आम नागरिकलाई सरकार हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ हुन्न । सरकार नागरिकको अभिभावक हो । नागरिकले आफूलाई समस्या प¥यो, दुःख भयो भने गुहार्ने सरकारलाई नै हो । सरकारले चाहिँ उचित मागलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गरेर नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । त्यो दायित्व एक अभिभावक हुनुको नाताले सरकारको हो । यहाँ त कतिसम्म भने सरकार विरुद्धमा आन्दोलन गर्नेले चाहिँ सधैँभरि आन्दोलनकारीको बिल्ला भिर्छन् भने सरकारको जय–जयकार गर्दै सडक प्रदर्शन गर्नेहरूलाई सुरक्षा कवचमा राखेर प्रदर्शन गर्न दिइन्छ । के सरकार आत्मश्लाघामा रमाउने हो ? के यही दिन हेर्नका लागि नागरिकहरूले आन्दोलन गरेका हुन् । यही लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि नागरिकहरू लडेका हुन् ? हाम्रो प्रश्न छ–सरकारलाई र सरकारमा बस्ने सत्ताधारीहरूलाई ।
