सरकारले देशभरका ३४ वटा सरकारी र १३ वटा निजी प्रयोगशालालाई मात्र पीसीआर परीक्षण गर्न अनुमति दिएको छ । ती प्रयोगशालाहरूले बढीमा दुई हजार रुपैयाँसम्म लिएर पीसीआर परीक्षण गर्न पाउँछन् । तर, अनुमति नै नभएका स्वास्थ्यसंस्थाहरूले पनि पीसीआर परीक्षणका नाममा महँगो शुल्क असुल्ने गरेका घटना बेला–बेला सार्वजनिक हुने गरेका छन् । सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही नगर्दा जथाभावी शुल्क असुल्ने क्रम बढिरहेको छ ।
प्रदेश नं. १ मा कोशी अस्पतालको प्रयोगशालालाई मात्र तोकिएको शुल्क लिएर पीसीआर परीक्षण गर्ने सरकारी अनुमति छ । तर, मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरस्थित पथरी नगर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी मुरारी आचार्यले कवाडी सामान सङ्कलन गर्ने मजदुरहरूसँग पीसीआर परीक्षण गराउन भन्दै ४ हजार ४ सय रुपैयाँका दरले रकम लिएको सार्वजनिक भएको छ । त्यो पनि पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका मेयर दिलिपकुमार राईको निर्देशनमा । मेयर राईकै अध्यक्षतामा रहेको कोरोना भाइरस तथा विपद् व्यवस्थापन समितिले हालसम्म पीसीआर परीक्षण गर्दा रकम लिने निर्णय गरेको छैन । अनुमति नै नभएको नगर अस्पतालले यसरी मनखुसी रकम उठाउनु सरासर गैरकानूनी कार्य हो । पीसीआर परीक्षणको अनुमति पाएका स्वास्थ्यसंस्थाले पनि बढीमा २ हजारसम्म लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिव्यक्ति ४ हजार ४ सय लिनु ठगीसमेत हो । रकम असुल्नेलाई सोही अनुसार कारबाही हुनु जरुरी छ ।
अहिलेको समयमा सामान्य मजदुरले गरिखाने अवस्था छैन । यस्तो बेलामा स्थानीय सरकार भनिने नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले सामान्य आर्थिक अवस्था भएकाहरूको रोजीरोटीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने बेलामा उल्टै रकम असुल्नु अमानवीय कार्य पनि हो । कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहहरूले कोरोना महामारीबाट पीडित आमनागरिकलाई सहयो गरेका पनि छन् । यस्तो बेलामा जोसुकै व्यक्ति भए पनि उसलाई गाँस, बासको व्यवस्था गर्नु स्थानीय तहहरूको कर्तव्य पनि हो । तर, लकडाउनले काम नपाएर कवाडी सङ्कलन केन्द्रभित्रै बसेका मजदुरलाई अस्पताल बोलाएर पैसा असुल्नेलाई कानूनी कारबाही हुनुपर्छ । नगरक्षेत्रमा कोही शङ्कास्पद भए उसको परीक्षण नगरपालिकाले निःशुल्क गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पठाउनु पर्छ । त्यसो गर्नुको साटो महँगो शुल्क असुल्नुले महामारीका बेला पनि कमाउधन्दामा लाग्ने निजी स्वास्थ्यसंस्था र नगरपालिकाकै नगर अस्पतालमा के फरक रह्यो र ? नगर अस्पतालले नै गैरकानूनी काम गर्नु दुःखद् हो । समस्यामा परेका व्यक्तिलाई बाध्य बनाएर रकम असुल्ने कार्यमा संलग्नहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । यदि उनीहरूलाई अहिले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसके भोलिका दिनमा अरूले पनि यसरी नै मनखुसी रकम असुल्ने सम्भावना बढ्छ । एउटा सामान्य मजदुरलाई समस्यामाथि समस्था थोपर्ने काम मानवीय र नैतिकताको हिसाबले पनि गर्न नहुने काम हो । गैरकानूनी रूपमा रकम असुल्न निर्देशन दिने नगर प्रमुखमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ । अस्पताल र स्थानीय तहको यस्तो गलत रवैया विरुद्ध सरोकारवालाहरू चुप लागेर बस्नु हुँदैन । गरिब मजदुरलाई मारमा पार्ने गरी रकम असुल्ने कामको गहिरो अनुसन्धान गरी तुरुन्तै कारबाही अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
