कोसी कोरिडोरमा पर्ने पूर्वी पहाडमा कृषिजन्य फलफूल, तरकारी, हरिया सागसब्जीदेखि मसलाजन्य खाद्यवस्तु वार्षिकरूपमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये पनि विगत दुई दशकदेखि धनकुटा, तेह्रथुम र सङ्खुवासभामा १२ हजार बढी किसानहरूले असारदेखि कात्तिकसम्म बन्दा उत्पादन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले उत्पादन गरेका बन्दा स्वदेशमा २५ प्रतिशत मात्र खपत हुन्छ । बाँकी सबै भारतीय उपभोक्ताको चुलासम्म पुग्छ । अर्थात् पूर्वी पहाडका किसानले उत्पादन गरेका तरकारीजन्य बन्दा एक सिजनमा थोक मूल्यमा कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुन्छ । तर, नेपाली बन्दा भारतीय बजारमा निर्यात हुन्छ भनेर गर्व गरिहाल्ने अवस्था भने छैन । अहिले जति निर्यात हुँदै आएको छ, त्यो सबैको आधिकारिक तथ्याङ्क न नेपाल सरकारसँग छ, न त भारत सरकारसँग नै छ ।
भारतीय बजारमा निर्यात हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, यति धेरै मात्रामा करोडौं रुपैयाँको बन्दा भारत निर्यात हुने गरेको बारे भने नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, योजनाविद्हरू, सचिवहरू र कृषि मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई सायदै जानकारी होला । किनकी नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादित बन्दा भारतीय बजारमा सरदर दैनिक १ सय ४० टनका दरले निर्यात भएको कुनै आधिकारिक वा लिखित दस्तावेज नै छैन । होस् पनि कसरी ? नेपालमा उत्पादित फलफूल, तरकारी आयात–निर्यातबारे स्पष्ट सम्झौता, सहमति नै हालसम्म नभएपछि । जसरी किसानहरूले परम्परागत शैलीमा खेतीबारीमा तरकारी, फलफूल उत्पादन गर्दै आएका छन्, त्यसरी नै करोडौंको बन्दा उत्पादन पनि गर्छन् र आफ्नै पहल र प्रयासमा निर्यात पनि गर्छन् । यसमा नेपाल सरकारको भूमिका शून्य बराबर छ । सरकारको भूमिका शून्य हुनु भनेको नेपाली किसानहरूले ‘कच्चा धागो’ को भरमा बन्दाको खेती गर्नुसरह हो । तर, सुन्दैन सरकार । सरकार फेरि रटाउँछ, नेपाल कृषिप्रधान देश हो ।
धरानस्थित कृषिउपज बजारमा कोसी कोरिडोरका जिल्लाका किसानहरूबाट उत्पादितमध्ये वार्षिकरूपमा सरदर १३ हजार मेट्रिक टन बन्दा अर्थात् करिब २४ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । कृषिउपज बजार भन्दा दोब्बर परिमाण र मूल्यको कारोबार किसान र व्यापारीहरूले सिधै भारत निर्यात गरेर गर्ने गरेका छन् । सन् १९९९ देखि पूर्वी पहाडमा व्यावसायिकरूपमा खेती हुुँदा विहार सम्म निर्यात हुने गरेको थियो । तर, सन् २००२ पछि अधिक माग बढेकाले पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडीमा वार्षिक करोडौंको बन्दा निर्यात हुने गरेको छ । हुन त विदेश निर्यात गर्न सकिने गरी पूर्वी पहाडमा फलफूल, तरकारी, मसलाजन्य उत्पादन, बेसार, अदुवा, अलैंची, चिया, अम्लिसो, तेजपत्ता अत्यधिकरूपमा उत्पादन हुँदै आएको छ । ती सबै किसानका आफ्नै परम्परागत तरिका र पहलमा भएका हुन् । राज्यले कर भने लिन छाडेको छैन आफ्नो भूमिका शून्य भए पनि । किसानहरूले उत्पादन गरेका नगदेबाली होस् वा खाद्यबाली स्थानीय बजारमा खपत हुन नसक्दा भारतीय बजारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, पनि सबैखाले निर्यातमा दुई मुलुकबीच औपचारिक सम्झौता भएको छैन । भए पनि किस्ताबन्दीमा कहिले केको हुन्छ कहिले केको । नेपाल सरकारले एकमुष्ठ सम्झौता गर्न नसक्दा नेपालका किसान र व्यापारीहरू सस्तोमा भारतीय बजारमा निर्यात गर्न बाध्य हुने गरेका छन् । त्यो पनि अर्कै बाटो भएर । बन्दा निर्यात यसैको ताजा उदाहरण हो । किसान र व्यापारीहरू नेपालमा उत्पादित खाद्यवस्तु वा फलफूल, तरकारी भारतमा निर्यातयोग्य बनाउनका लागि सरकारले भारतसँग औपचारिक सम्झौता गरोस् र नेपाली किसान तथा व्यापारीलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याओस् भन्ने चाहन्छन् । तैपनि कृषिप्रधान मुलुक भन्न नछाड्ने सरकारले किसानको हितमा कहिल्यै ध्यान दिने गरेको छैन । अब यो प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले होला ?
