हरेक वर्षको भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिएको छ । यो दिन बाल क्लबदेखि तीनै तहका सरकारसमेत सक्रिय देखिन्छन् । ठाउँ–ठाउँमा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरेर बाल अधिकारका विषयमा ठूला–ठूला भाषण गरिन्छ । यसपटक कोरोना महामारीबीच पनि कति ठाउँमा भेला भएरै कार्यक्रम आयोजना भए भने धेरै ठाउँमा भर्चुअल कार्यक्रमहरू आयोजना भए । तर, यस्ता कार्यक्रमहरू औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । वर्षको एक दिन बाल अधिकारका कुरा गर्ने तर, अरू दिन यसबारे मतलव नगर्ने समस्या पुरानै हो । त्यसमाथि यस्ता अधिकांश कार्यक्रम शहर केन्द्रित छन् । गाउँमा बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारे न स्थानीय तहहरूले गम्भीर रूपमा लिने गरेका छन्, न त अन्य कसैले । उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–८ भण्टाबारीको मुसहर बस्तीका बालबालिकाको अवस्था हेरे पुग्छ । तीनै तहका सरकारले बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षाको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष लिएर भर्ना अभियान चलाए पनि मुसहर बस्तीकै बालबालिका पढ्न होइन, गाईवस्तु चराउन जाने गरेका छन् । बालबालिकाले दैनिक अर्काका गाईवस्तु चराउँदा पाएको पैसाले आफ्नो र परिवारको जीवनयापन गर्दै आएका छन् । उनीहरूका परिवारको आर्थिक अवस्था र चेतनाको कमीले बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित छन् ।
देशभर यसरी विद्यालय जानबाट बञ्चित धेरै बालबालिका छन् । उनीहरूलाई औपचारिक कार्यक्रम गरेर, भाषण गरेर मात्र शिक्षा दिन सकिँंदैन । गहिरिएर उनीहरूको अवस्थाबारे विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ । यस्तो काम स्थानीय तहहरूले गर्न सक्छन् तर, उनीहरूमा यसबारे पर्याप्त ज्ञानको अभाव छ । शहरमा ठूला सेमिनार र गोष्ठी गरेर भाषण गर्नु जत्तिको सजिलो छैन गाउँमा शिक्षा लिन । गाउँमा सरकारी विद्यालय भएकाले गरिब भए पनि त्यसमा गएर पढे भइहाल्यो नि भन्ने आम सोच पाइन्छ तर, गाउँका बासिन्दाहरू यतिसम्म पीडित छन् कि कतिपयको त्यही सरकारी विद्यालयमा जानका लागि लगाउने लुगा, चप्पल किन्ने समेत क्षमता छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा त जसरी पनि पढ्नु पर्छ भन्ने चेतना छैन । त्यसो हुन नसक्नुको एउटा कारण हाम्रो शिक्षा व्यवहारिक नहुनु पनि हो । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले शैक्षिक बेरोजगारहरू उत्पादन गरिरहेको छ । व्यवहारिक शिक्षा पाउन नसक्दा पढे लेखेका युवाहरू पनि मजदुरी गर्न विदेश जान बाध्य छन् । यदि पढेपछि रोजगारीको ग्यारेण्टी हुन्थ्यो भने अवश्य पनि सबैमा दुःख गरेर भए पनि पढ्नु पर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुन सक्थ्यो । अहिले जस्तो पढ्दै नपढ्ने र पढ्नेहरू पनि धेरैले बीचमै कक्षा छाड्ने अवस्था पनि कम हुन्थ्यो ।
भाषणमा बालबालिकालाई भविष्यका देशका आधारस्तम्भ भन्ने गरिन्छ । तर, उनीहरूलाई आधारस्तम्भ बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने राज्यले ख्याल गरेको पाइँदैन । राज्यसँग बालबालिकाको भविष्यका लागि स्पष्ट नीति नै छैन । हामी कस्तो शिक्षा दिइरहेका छौं, अनि कस्तो जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौं भन्ने विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । हरेक वर्ष बालदिवसका दिन भाषण मात्र गर्नुको कुनै औचित्य छैन । शिक्षामा व्यापारीकरणको अन्त्य गरी राज्यले आफ्ना नागरिकको शिक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ । त्यसपछि यति वर्षमा यस्तो जनशक्ति यति उत्पादन गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएर बालबालिकालाई त्यही अनुरूपको शिक्षा दिनसके मात्र बालबालिकालाई भोलिका आधारस्तम्भ भन्न सकिन्छ ।
