नदी दोहन ‘सङ्क्रामक’ रोगजस्तै छ हाम्रो देशमा । देशका अधिकांश भागमा कुनै न कुनै रूपमा नदी दोहन भइरहेका समाचारहरू आइरहेका हुन्छन् । तर, नियन्त्रण भयो भन्ने समाचारहरू सुन्न कमै मात्र पाइन्छन् । राज्य र राज्यका निकायहरू नै नदी दोहनमा सहयोगी बनिरहेको आरोप पनि प्रशस्तै आइरहेकै छन् । झापा र मोरङको सीमामा पर्ने मावा नदीमा पनि प्रहरीकै सेटिङमा नदी दोहन भएको कुरा बाहिरिएको छ ।
प्रहरीले यसको सिधै खण्डन गरेको छ । त्यसो हो भने कसले गरिरहेको छ त यो दोहन र किन नियन्त्रणमा आउन सक्दैन त ? आम प्रश्न जहिल्यै टड्कारो रूपमा आइरहेको छ । मावा नदीमा भइरहेको दोहनमा को–को कुन रूपमा संलग्न छन् त्यो अनुसन्धानबाट खुल्ला । फेरि पनि प्रतिबन्धित समयमा खोलाबाट उत्खनन् हुनुले चोरी तस्करी बढिरहेको भान हुन्छ । कसै न कसैको सहयोगमा भइरहेको छ भन्ने यथार्थ घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । स्थानीयबासी तथा वडासदस्य सुकदेव लुइटेलले जुन आरोप लगाएका छन् के त्यसमा सत्यता छैन त ?
जब देश सङ्घीयतामा प्रवेश ग¥यो, त्यसपछि खोला तथा नदीमा ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन्को अधिकार स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकारलाई आएको छ । स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा आफ्नो क्षेत्रको खोला तथा नदीबाट ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन् गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय सरकारलाई २२ वटा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । त्यो अधिकार अन्तर्गत नै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न दिन सक्ने पनि छ ।
जबकि यो बेलामा उत्खनन् गर्न पाउने अधिकार कुनै पनि ठेकेदार वा त्यस्ता कम्पनीलाई छैन । बर्खाको सिजनमा खोला तथा नदीमा उत्खनन् गर्न रोक लगाइन्छ । तर, रातारात चोरी भइरहनु भनेको हाम्रा खोला तथा नदीजन्य पदार्थहरूमाथि तस्करहरूको मोनोपोलीको पराकाष्ठा हो ।
यसको अन्त्य स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफूले पाएको अधिकार तथा राजस्व सङ्कलनको जिम्मेवारीलाई मनन् गर्नुपर्छ । यतिबेला हुने चोरीतस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि तदारुकता देखाउनुपर्छ । र, त्यस्तालाई कारबाही पनि दोब्बर गर्ने कानूनी प्रावधान बनाइनु पर्छ । प्रहरीले पक्राउ गरेर बुझाएका ट्याक्टर वा त्यस्ता मेसिनरी सामग्रीहरूलाई सामान्य धरौटीमा छाड्ने गरिएको छ, त्यो नै अहिलेको लागि अभिसाप हो ।
अपराध रोक्ने दायित्व प्रहरीको हो । स्थानीय सरकारसँग छुट्टै नगर प्रहरीहरू पनि हुन्छन् । जो जनताकै करबाट सङ्कलन भएको पैसाबाट तलब–भत्ता बुझ्छन् । यतिबेला स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई रातको समयमा प्रहरीको साथ लगाएर अनुमगन तथा निगरानी बढाउने प्रयासको थालनी गर्नुपर्छ । प्रहरीलाई मात्रै दोष थुपारेर स्थानीय सरकार पन्छिन मिल्दैन । अहिले त वडा–वडामा स्थानीय सरकार छन् । उनीहरूले पनि आफ्नो भूमिकालाई मनन् गर्नुपर्छ ।
कसैलाई आरोप लगाइरहँदा आफ्नो भूमिकाप्रति सचेत पनि बन्नुपर्छ । नागरिकले पनि त्यो दायित्व पूरा गर्नका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ । जनताले खबरदारी नगरे उत्खनन् कार्यलाई रोक्न सकिँदैन । प्रहरीले पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर यस्ता अपराधलाई नियन्त्रण गर्न लाग्नुपर्छ । र, प्रहरीमाथि लागेको आरोपको छानबिन गरेर त्यसलाई बाहिर ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
ता कि जनताले प्रहरीप्रति शङ्का गर्ने वातावरण नबनोस् । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा रोक्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने नदी तथा खोला नियन्त्रणदेखि लिएर यो बेलामा उत्खनन् गर्दै गरेको समयमा पक्राउ परेकाहरूलाई दोब्बर तथा तेब्बर बढी रकम जरिबाना गर्ने गरी कानूनहरू परिमार्जन गरिनुपर्छ । अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधन भइरहेकाले यो विषयलाई पनि उठान गरेर बैठान गर्ने हो भने भोलि चोरीतस्करीमा संलग्नहरू थप डराउने स्थिति बन्थ्यो कि ?
