सरकारले रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्न नसक्दा नेपाली युवाहरू पसिना बेच्न वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । देशका लागि केही गर्न सक्ने ऊर्जाशील उमेरमा परिवारको दैनिकी चलाउनका लागि परदेशमा रगत, पसिना बगाइरहेका लाखौं युवाहरूले राज्यको ढुकुटीमा रेमिट्यान्स पनि थुपारिरहेका छन् ।
तर उनीहरूले त्यति सजिलै देशलाई रेमिट्यान्स पठाइरहेका छैनन् । अहिले कमाउन परदेश गएका युवाहरू आफै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर समस्यामा छन् । साउदी अरबको रियादमा ३ हजार नेपालीहरू सात महिनादेखि देश फर्किने आशामा कोठाभित्र थुनिएर बसेका छन् । उनीहरूलाई कम्पनीहरूले प्लेनको टिकट नदिँदा फर्किन नपाएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
समाचार अनुसार उनीहरूलाई कइफेर, विञ्जाभर र समासको नामका सेल्स कम्पनीले सामान्य खाना दिएर कोठामा राखेको सात महिना भयो । उनीहरूलाई एउटा कोठामा ८० देखि ९० जनासम्म भेडा बाख्रा जसरी राखेर पर्याप्त खाना र पानीसमेत नदिइएको जनाइएको छ । नेपाली मजदुरलाई लैजाने मुख्य ठेकेदार कम्पनी समासले नै अन्य कम्पनीलाई कामदार उपलब्ध गराएको थियो । कोरोना महामारीपछि ती कम्पनीले कामदार फिर्ता गरिदिएपछि नेपाली कामदारहरू समस्यामा परे ।
नेपालीहरू विदेशमा रहँदा उनीहरूको सुख–दुःख बुझ्ने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भनेको त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावास हो । तर नेपाली राजदूतावास रियादमा पीडित कामदारहरूले पटक–पटक उद्धारको आग्रह गर्दा पनि दूतावासले बेवास्ता गरेको नेपाली मजदुरहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । समस्या परेका बेला दूतावासले समाधानका लागि पहल गर्न सक्नु पथ्र्यो तर, रियादमा रहेका नेपाली मजदुरहरूले दूतावासको साथ पाएको महसुस गर्न सकेनन् ।
सरकारले राजदूतहरू किन खटाउँछ ? उनीहरूको कर्तव्य के हो ? उनीहरूलाई पुनः सम्झाउनु आवश्यक छ । पीडितहरूले भनेजस्तै उनीहरूले बेवास्ता गरेका हुन् भने छानबिन गरेर सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउनु पर्छ ।
तर त्यसभन्दा पहिला अलपत्र परेका मजदुरलाई उद्धार गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले तुरुन्तै पहलकदमी थाल्नु पर्छ । आफ्ना नागरिक अलपत्र पर्दा उद्धारको पहलसमेत गर्न नसक्ने हो भने त्यस्ता व्यक्ति राज्यको जिम्मेवार पदमा रहिरहन नैतिकताले पनि दिँंदैन ।देशमा जति हाड घोटे पनि सामान्य जीवन धान्न नसक्ने अवस्था भएपछि युवाहरू परदेशको बाटो लाग्छन् । तर उनीहरू बाटो लाग्नु अघिदेखि नै बिचौलियाहरूको पञ्जामा पर्छन् र लुटिन्छन् । आफ्नै देशका ठाउँ–ठाउँका दलालहरूलाई पैसाको मुठो बुझाएर परदेश पुगेपछि पनि उनीहरूले सुखले काम गर्न पाउँदैनन् । आफ्नै नेपाली दाजुभाइबाट समेत लुटिएका उनीहरू परदेशमा धेरै हण्डर खान बाध्य छन् ।
कम्पनीहरूले तोकिए जति पारिश्रमिक नदिनेदेखि बन्दीजस्तो बनाएर काममा लगाउनेसम्मका अनेक समस्या झेल्नुपर्छ उनीहरूले । यही क्रममा कतिको ज्यानसमेत गएको छ । तर आफ्नो रगत, पसिना बेचेर देशलाई रेमिट्यान्स पठाउनेहरूका विषयमा सरकारमा बस्नेहरू कहिल्यै गम्भीर बन्न सकेनन् । बरु उनीहरूकै रगत , पसिनाको कमाइ लुट्न पछि परेनन् । यो विडम्बना हो । सरकारले युवाहरूलाई देशमै रोजगार बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ ।
तत्कालका लागि त्यो सम्भव नभए वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर सुरक्षाको ग्यारेण्टीपछि मात्र कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई दुःख दिने नेपालकै बिचौलियादेखि कर्मचारीसम्मलाई कडा कारबाहीको नीति बनाउनु पर्छ । तर दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक रोजगारी होइन, स्वदेशमै रोजगार दिने र देश बनाउने राज्यको नीति चाहिन्छ ।
