सुकुम्बासी समस्या जटिल समस्या हो नेपालका लागि । एउटा जिल्ला वा स्थानीय तहमा मात्र यो समस्या छैन । मुलुकका सबै तहमा ‘क्रोनिक’ बनेर दिनदिनै जरा गाडिरहेको छ । राणाकालमा कुनै लगत दर्ता नै नगरी जागिरको रूपमा आफ्ना आसेपासेलाई जग्गा बाँडे । पञ्चायतकालमा राजाका आसेपासेले झोडा, जङ्गल फाँडेर बस्ती बसाए । बहुदलीयकालमा पनि यो क्रम भित्रभित्रै जारी रह्यो । अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा तिनै पहिले रोपिएका ‘बिउ’ समाधानविहीन समस्याको रूपमा देखा पर्नु अनौठो होइन । यो समस्या समाधान हुन नसक्नुको मुख्य कारण भोट बैङ्कको रूपमा सुकुम्बासी समुदायलाई प्रयोग गर्ने लोभ नेता कार्यकर्ता, राजनीतिक दल र सत्ताधारीमा देखिने अवसरवादी प्रवृत्ति नै हो । यो प्रवृत्तिबारे सुकुम्बासी नेताहरूले पनि खुलेर बताउँदै आएका छन् ।
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न हालसम्म २२ वटा आयोग बनिसके । ती आयोगका पदाधिकारीहरूले मासिक भत्ता सुविधा भने अर्बौं रुपैयाँ पचाएका छन् तर समस्याको समाधानको नाममा ५ प्रतिशत पनि काम गरेका छैनन् । सुकुम्बासी हुनु अपराध होइन । यो एक प्रकारले मुलुकको शासन प्रणालीकै कारण उत्पन्न समस्या हो । कसैलाई पनि सुकुम्बासी हुने मन हुँदैन । यदि नेपाल पनि स्वीजरल्याण्ड जस्तै सम्पन्न भएको भए आज कोही पनि सुकुम्बासीको नाममा न धर्ना जुलुस निस्कन्थ्यो, न त नेता कार्यकर्ता र राजनीतिक दलहरूले भोट बैङ्कका रूपमा उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने अवसर नै पाउँथे । यहाँ सन्दर्भ जोड्न खोजेको हो धरानको भविष्य र उन्नत विकास निर्माणमा सर्दु र सेउती करिडोरलाई । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले धरानको उन्नत विकास निर्माणका लागि सर्दु र सेउती करिडोर निर्माण गर्ने भनेर बजेट पनि विनियोजन गर्दै आएको छ । विराटनगरको रानीदेखि धरान हुँदै सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का (चिनियाँ सीमा) सम्म ४ देखि ६ लेनको सडक निर्माण गर्न आयोजना नै पारित भएको छ । यस्तो अवस्थामा धरानको तीनकुनेदेखि जिरो पोइण्टसम्म ६ लेन त के चार लेनको सडक पनि निर्माण हुन गाह्रो छ । यसैले सर्दु सेउती करिडोरलाई प्रयोग गर्दै शहरको बीचमा आधा र करिडोर क्षेत्रमा आधा गरेर सडक विस्तार गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो । तर समस्या फेरि सुकुम्बासीकै आउँछ । सर्दु सेउती करिडोरमा रहेका हजारौं सुकुम्बासीहरू कतिपयले पक्की घर नै बनाएर दुई दशकदेखि बसेका छन् ।
करिडोर निर्माण हुनु आफैमा प्रगतिशील कुरा हो । तर तिनै करिडोरमा बसेका सुकुम्बासी समुदायलाई व्यवस्थापन नगरी निर्माण कार्य थाले धरानको लागि त्योभन्दा अर्को दुर्भाग्य हुने छैन । सुकुम्बासी पनि नेपालकै नागरिक हुन् भन्ने सोचेर स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । हुन त धरानका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पटक–पटक धनीपुर्जा दिलाउने भनेर भोट जित्दै आएका छन् । उनीहरू वा उनीहरू आबद्ध दलले त्यो प्रतिबद्धता कहिल्यै पूरा नगरेकाले अहिले आएर धरानको सुकुम्बारी समस्या त्यसमा पनि सर्दु सेउतीका समुदाय ‘घाँटीको गलपासो’ बनेको छ– करिडोरको अवधारणा आएपछि । यो गलपासोलाई काङ्ग्रेस होस् वा नेकपाका नेताहरूले अझै पनि भिरेर हिँडिरहेका छन् । किनकी त्यो क्षेत्र भोट बैङ्क हो । सुकुम्बासीलाई कहिलेसम्म भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग गरिरहने ? प्रश्न यही दोहोरिन्छ । दलका नेता कार्यकर्ताको काम समस्या उत्पन्न गराउने होइन, समाधान गर्ने हो । यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर उचित उपाय निकाल्न नेतृत्व लिने हो । न कि धरानको भविष्यसँग जोडिएको विकास निर्माणमा बाधा अवरोध गर्ने नायक हुनु हो । करिडोर पनि बनाउने र सुकुम्बासी समुदायको पनि कुनै क्षति नगर्ने स्पष्ट अवधारणा बनाउनका लागि कसले रोकेको छ ?
