नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल यही भदौ २९ गते सकिँंदैछ । घिसिङको कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्राधिकरणमा पुनः उनलाई नै निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तदेखि समाजसम्म तात्तिएको छ । समाजदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म अधिकांशको मत चरम् घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउने र आम नेपालीलाई लोडसेडिङमुक्त गराउने घिसिङलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने भन्ने छ भने थोरैले प्राधिकरण अब सुधार भइसकेकाले घिसिङलाई अन्य घाटामा गएका संस्थानको सुधार गर्न पठाउनु पर्ने मत पनि सुनिएको छ । जे सुकै भए पनि सरकारलाई अहिले प्राधिकरणमा घिसिङलाई नै निरन्तरता दिनु पर्ने नैतिक दबाव छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा प्राधिकरणको सञ्चित घाटा २७ अर्बभन्दा बढी पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म आइपुग्दा एकै वर्षमा प्राधिकरणको घाटा ८ अर्ब ८९ करोड पुग्यो । घाटामा चुर्लुम्म डुबेको संस्थान सुधार गर्ने आशासहित सरकारले २०७३ भदौमा प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसबेला वरिष्ठ कर्मचारीलाई पछि पारेर कनिष्ठ घिसिङलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएको भन्दै विवाद पनि उत्पन्न भयो तर घिसिङले प्राधिकरण सम्हालेको छोटो समयमै प्राधिकरणमा कायापलट भयो । जलस्रोतको धनी देशका नागरिकले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा बस्नुपरेको अवस्था थियो त्यो । घिसिङले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्नेदेखि प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिलेमतोमा सर्वसाधारणको कटौती गरेर ठूला उद्योगलाई बेचिएको विद्युत्को व्यवस्थापन गरे । उनले प्राधिकरण सम्हालेको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि नै प्राधिकरण नाफामा गयो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले चलाइरहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ११ अर्ब नाफा कमायो प्राधिकरणले । घिसिङको यो योगदानलाई मूल्याङ्कन गरेर सरकारले पुनः उनलाई संस्थानको जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ । नेपालमा विद्युत्को उत्पादन र वितरणमा पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएको छ । अझै पनि नेपालका धेरै गाउँहरूमा विद्युत् विस्तार हुन सकेको छैन । प्रशस्त सम्भावना रहे पनि धेरै नदी–खोलाबाट विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । अहिले पनि भारतबाट समेत विद्युत् किन्नु परिरहेको अवस्था छ ।
देशको विद्युत् उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने र विदेशमा समेत बेच्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि एकातिर सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक छ भने अर्कातिर कुलमान जस्तै दृढ कर्मचारीको खाँचो छ । तसर्थ कुलमानलाई प्राधिकरणमा निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । हुन त घिसिङलाई निरन्तरता दिनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरिसकेको र प्रधानमन्त्री तथा नेताहरूसँग छलफल भइरहेको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर सरकारले यस्तो प्रस्ताव तयार नभएको दाबी गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा सरकारमा रहेका नेताहरूले पार्टी, गुट भन्दा माथि उठेर राज्यको हित हुने गरी निर्णय गर्नुपर्छ । ता कि भोलि देशमा सुधार गर्न चाहने घिसिङ जस्ता अरू कर्मचारीहरूमा निराशा नछाओस् । तसर्थ आम जनचाहना अनुरूप कुलमानलाई नै प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
