सङ्घीयता सँगसँगै देशमा जनप्रतिनिधिहरू आएपछि विकासको खोला नै बग्न थालेको छ । जताततै विकास निर्माणका कामहरू तीव्र गतिमा भइरहेका छन् । स–सानादेखि ठूल्ठूला आयोजनाहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । त्यसो त जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि विकास निर्माणका काम नभएका होइनन् । अहिले जुन रूपमा विकासको खोला बगेको छ, त्यो रूपमा हिजोको दिनमा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको भने पक्कै हो । विकास निर्माण जुन रफ्तारमा भइरहेको छ, त्यो अनुरूप विकास निर्माणमा ध्यान दिएको पाइँदैन । परम्परागत शैली र हचुवाको भरमा काम गर्ने प्रणालीको विकास अहिले पनि भइरहेको छ । यो चाहिँ अहिलेको विकास निर्माणको सबैभन्दा गलत नमुना हो । विकास गरिरहँदा त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कनतर्फ हाम्रो ध्यान गएको पाइँदैन । जसले गर्दा अहिले धेरै स्थानमा पहिरो तथा अन्य खालका समस्याहरू निम्तिरहेको छ । कुनै पनि बहुवर्षीय योजनामा अनिवार्य रूपमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को आवश्यकता पर्ने भए पनि साना योजना झैं डीपीआर नबनाउने प्रवृत्ति हाबी छ । धरानमा निर्माण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दाबी गरिएको क्रिकेट रङ्गशाला त्यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो । बहुवर्षीय योजना के कस्तो बन्ने, कति क्षमताको बन्ने, कस्तो मापदण्डमा बन्ने र कहिलेसम्म निर्माण हुने भन्ने दीर्घकालीन योजनासहितको डीपीआर आवश्यक पर्छ । तर, धरानमा निर्माण भइरहेको क्रिकेट रङ्गशालाको हकमा त्यो नभइरहेको धरान उपमहानगरपालिका योजना महाशाखाका इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठको भनाइबाटै प्रष्टिन्छ ।
डीपीआर बहुवर्षीय आयोजनाको पहिलो शर्त हो । करोडौंको लगानीमा निर्माण भइरहेको योजनाहरूमा अनिवार्य रूपमा डीपीआर बनाएर काम गरिनु पर्ने हो । तर, धरानमा जुनस्तरको काम भइरहेको छ, हरेक क्षेत्रको बहुवर्षीय विकास निर्माणमा त्यो शर्त पालना गरिएको पाइँदैन । त्यसको अर्को उदाहरण धरानको विवादित बसपार्क । २०५८ सालदेखि निर्माणको चरणमा रहेको बसपार्क शिलान्यासको चरणसम्म आइपुग्दा पनि डीपीआर बनेको थिएन । जबकि यस्ता आयोजनामा त्यसको पूर्ण खाका आउनुपर्ने थियो । हचुवाको भरमा काम गर्ने जुन शैली अपनाइँदै छ, यसले हाम्रो ज्ञानमाथि पनि प्रश्न उब्जाइरहेको छ । खाकाबिनै काम गर्ने जुन प्रणालीको विकास गरिँदै छ, यसले नियतमाथि प्रश्न उब्जाउँछ । त्यसै पनि हाम्रा आयोजनाहरूमाथि जनताका जिज्ञासाहरू प्रशस्तै हुने गरेका छन् । सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुने किसिमले गरिने योजना तथा आयोजनाहरूप्रति सशङ्कित बन्ने वातावरण बनिरहेका छन् । त्यो वातावरण अरू कसैले नभई आयोजना सञ्चालक तथा स्थानीय तह र राज्य नै यसको प्रमुख दोषी हो । निर्माण सुरु गरेर सम्पन्न गर्नुमात्रै ठूलो कुरा होइन । त्यसको दीर्घकालीनताको प्रश्न चाहिँ अहम् हो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण धरान–८ स्थित सभागृहलाई लिन सकिन्छ । जुन डीपीआरबिनै गरिएको कामको परिणाम हो । कुनै गैरसरकारी संस्थाले रकम दिएकै भरमा उक्त रकम फ्रिज नहोस् भनेर थालिएको कामको परिणाम आज धरानवासीले भोगिरहेका छन् । सभागृह गोदाम घरजस्तो बनेको छ । अहिलेको अवस्थामा त त्यो नगर प्रहरी बस्ने थलो बनेको छ । यो दूरगामी नसोच्दाको परिणाम हो ।
के फेरि पनि हामी यस्तै परिणाममुखी काम गर्न चाहिरहेका छौं त ? होइन भने सरकारका संयन्त्रहरूले कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व नै डीपीआरको काम सुरु गर्नुपर्छ । डीपीआर अनुसार निर्माण अगाडि बढाउनसके मात्रै हाम्रा योजनाहरूले पूर्णता पाउँछन् । योजनाले पूर्णता मात्रै पाउँदैन । एउटा गतिलो खाका तयार हुन्छ । त्यो खाकामा बहस गर्न सकिन्छ । केही समय त्यसका लागि खर्च गर्न सकिन्छ । जसले दूरगामी लक्ष्य तयार गर्न सक्छ । बजेट छ भन्दैमा डीपीआर बनाउँदै गर्ने काम पनि गर्दै गर्ने जुन संस्कारको विकास हुँदै गएको छ, त्यो संस्कारले हाम्रा थुप्रै आयोजना तथा परियोजनाहरू सभागृहजस्तो भएर जानेछन् । अन्ततः बजेट सक्ने मेलो मात्रै हुनेछ । कुनै पनि विकासे आयोजना निर्माण हुँदा राजनीतिक दल तथा त्यसका भातृ संस्था र व्यक्ति मोटाउने प्रवृत्तिका कारण पनि डीपीआरहरू नबन्ने एउटा कारण हो । निश्चित फाइदाका लागि दगुर्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कार र विकास निर्माणले गर्दा अहिले हामीले थुप्रै खालका विपद्हरूको सामना गरिरहनु परेको छ । दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य तयार नहुँदाको परिणाम हामीले भोग्दै आइरहेका छौं । अब पनि हामी त्यही स्थितिबाट गुज्रिरहने हो कि नयाँ सोचबाट यात्राको थालनी गर्ने हो, बेलैमा सोचौं ।
