सप्तकोशी नदीको बाढी सुनसरीको दक्षिणी क्षेत्रका गाउँ पसेर वितण्डा मच्चाएको १२ वर्ष पुग्यो तर बाढीबाट पीडितहरूले अहिलेसम्म पूर्णरूपमा सरकारी राहत पाएका छैनन् । बाढीले त्यसबेला ३ हजार ७ सय बिगाहा खेतीयोग्य जमिन प्रभावित पारेको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म २ हजार १ सय बिगाहाको मात्र क्षतिपूर्ति दिइएको छ । त्यस्तै बाढीका कारण ३ हजार ३ सय ७० परिवारका घर भत्किएकोमा हालसम्म १ हजार ६ सय परिवारले मात्र घर बनाउन काठ पाएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले टाठा–बाठा र पहुँचवालाले क्षतिपूर्ति र राहत पाए पनि वास्तविक पीडितले अझै नपाएको बताइरहेका छन् । सरकारी राहत तथा क्षतिपूर्ति वास्तविक पीडितले पाउन नसक्नु दुःखद् हो । यो सम्बन्धित सरकारी निकायका लागि लज्जाको विषय पनि हो ।
बाढी प्रभावितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारले तत्कालीन कृषिमन्त्री नन्दन दत्तको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोगसमेत गठन गरेको थियो । आयोगले बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई तीन किसिमको वर्गीकरण गरेको थियो । त्यसमध्ये नदीको धार पसेर पूर्णरूपमा बगाएको जग्गालाई रातो वर्गीकरण गरेर प्रतिबिगाहा २ लाखदेखि २ लाख ५० हजारसम्म, फेरि खेती गर्न सकिने किसिमको जग्गालाई पहेँलो वर्गीकरण गरेर प्रतिबिगाहा १ लाख रुपैयाँ र पानी मात्र पसेको जग्गालाई हरियो वर्गीकरण गरेर प्रतिबिगाहा ५५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै घर बनाउनका लागि पीडितहरूलाई सरकारले प्रतिपरिवार ३० क्युविक फिट काठ र २० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको थियो तर अहिले पनि धेरै पीडितले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । केहीले प्रतिबिगाहा २ लाखसम्म पाए पनि अधिकांश खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा थुप्रिएको छ । यस्तो अवस्थामा पीडितहरूले खेती गर्न सकेका छैनन् । पहिला लहलह खेती हुने ठाउँ अहिले बालुवाले भरिएर मरुभूमिजस्तो बनेपछि खेतीपाती गर्ने युवापुस्ता विदेश पलायन हुनुपरेको छ ।
पीडितहरूका समस्यालाई स्थानीय नेताहरूले पनि चुनावका बेला मात्र सम्झिने गरेका छन् । पीडितहरूका अनुसार यो क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला बाढी पीडितका समस्यालाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए । तर चुनाव जितेर गएसँगै उनीहरूले पीडितको समस्या बिर्सिने गरेका छन् । चुनावका बेला भोट फकाउनका लागि पीडितका पीडामा देखावटी आँशु झारेजस्तो गर्ने दलका नेता कार्यकर्ताले के भुल्नु हुँदैन भने यस्ता चुनावहरू फेरि पनि आउँछन् तर पीडितहरूको विश्वास गुम्यो भने फेरि नफर्किन पनि सक्छ । बाढीले घरबारविहीन बनाएको १२ वर्षमा पनि राहत र क्षतिपूर्ति नपाउनु भनेको सरकारी संयन्त्रको असफलता देखाउने ऐना पनि हो । सरकारी काम र जेसुकैमा पनि राजनीतिकरण, नातावाद, कृपावाद कसरी चल्छ भन्ने उदाहरण पनि हो । बाढी पीडितहरूलाई अझै पनि पीडामा राख्ने, सरकारले तोकेको राहत पनि नदिने वा पहुँचका भरमा मात्र दिएर वास्तविक पीडितलाई नदिनेहरूलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । नागरिकका दुःख, पीडामा पनि राज्यको भरथेग हुँदैन भने राज्यलाई नागरिकले आफ्नो अभिभावकका रूपमा कसरी लिन सक्लान् ? यसर्थ चाँडोभन्दा चाँडो पीडितहरूले उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, लापरबाही गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
