खानेपानीको मुहानमा गएर पाइपलाइन तोडफोड गरेको आरोपमा धरान–१८ बुद्धचोकका हर्क साम्पाङ पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सुनसरी जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरिसकेको छ । उनी गएको उपनिर्वाचनमा धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका प्रत्यासी पनि हुन् । साथै दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिका संयोजक पनि । उनी टेम्पो व्यवसायी पनि भएको बुझिएको छ । साम्पाङले भने नेपाल खानेपानी संस्थानको इन्टेकमा एकीकृत शहरी विकास परियोजना (आइयुडिपी) मार्फत् सञ्चालित धरान खानेपानी आयोजनाले आफ्नो पाइपलाइन इन्टरकनेक्सन गरेकाले खुस्काइदिएको मात्र भनेका छन् । मुहानमा उनी एक्लै भने गएका थिएनन् । त्यहाँ संस्थानको धरान शाखाका निमित्त प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठसहित करिब २५ जनाको हुल पुगेको थियो । श्रेष्ठ विरुद्ध पनि प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको छ । नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैङ्कबाट २२ मिलियन डलर ऋण तथा अनुदान लिएर आइयुडिपीमार्फत् धरान खानेपानी आयोजनाका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न थालेयता नेपाल खानेपानी संस्थान र आइयुडिपी तथा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबीच लगातार जुहारी चलिरहेको छ । उनीहरूबीच चलेको जुहारीको मारमा भने धराने उपभोक्ताहरू परेका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि कमजोर भएकैले संस्थान र बोर्डबीचको जुहारीको अन्त्य नभएको हो । जब कि मन्त्रिपरिषद्ले नै करिब डेढ वर्षअघि नै नेपाल खानेपानी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयका महानिर्देशक र वरिष्ठ इञ्जिनियर एवम् पदाधिकारीहरूलाई साक्षी राखेर संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नू भनेर निर्णय नै गरिसकेको छ ।
संस्थानकै केन्द्रीय कार्यालयकै स्वीकृतिमा धरानमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएको हो । तर स्थानीयस्तरमा आयोजनामाथि उठेका प्रश्नको सही जवाफ बोर्डका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूले दिन नसक्दा हर्क साम्पाङजस्ता उपभोक्ताहरू सडकमा उत्रिन्छन् । साम्पाङको समूहले आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै खर्च सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले संस्थानको सम्पत्ति बोर्डमा हस्तान्तरण नगर्न पनि माग गरेका छन् । बोर्डका समेत अध्यक्ष रहेका धरान उपमहानगरका मेयर तिलक राईले अहिलेसम्म धरान खानेपानी आयोजनामा भएको खर्च, आयोजनाको प्रगति, संस्थान र बोर्डबीचको विवाद, संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न नसक्नु, कारण र समस्याको चुरो कुरोलाई हर्क साम्पाङको समूहसहित सरोकारवालाहरूलाई पनि राखेर स्वेत–पत्र जारी किन नगर्ने ? आयोजना र संस्थानबीचको दिनहुँको तनाव र विवाद, उपमहानगरपालिका घेराउले सर्वसाधारण वाक्क भइसकेका छन् । उपभोक्तालाई शुद्ध खानेपानी पर्याप्त मात्रामा वितरण गरे पुग्छ, चाहे बोर्डमार्फत् होस् कि संस्थानमार्फत् । पानी चाहिँ चाहियो । विवाद, विरोध अरूले गर्दै गर्छन् । संस्थानले वितरण गर्दा पनि निःशुल्क दिने होइन । आखिर उसले पनि सर्दु, खर्दु र तामाखाम जलाधार र चारकोसे जङ्गलकै भूमिगत पानी सङ्कलन गरेर दिने हो । आयोजनाले पनि सर्दु, खर्दु जलाधार र चारकोसे जङ्गलकै भूमिगत पानी तानेर दिने हो । यी दुवै नेपाल सरकारकै लगानीमा चलेका हुन् । फरक यतिमात्र छ, संस्थानले धरानबाट सङ्कलन गरेको रकम सिधै काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालय पुु¥याउँछ र खानेपानीको अभाव झेलिरहेका धरानका उपभोक्ताका लागि नयाँ स्रोत खोज्न एक पैसा पनि खर्च गर्दैन । आयोजनाले उपभोक्ताबाट उठेको रकम स्थानीय उपभोक्ताकै लागि थप स्रोत खोज्दै थप्दै जानेमा खर्च गर्ने भनेको छ । संस्थानको डिप ट्युवेल कोशी हाई–वेको सेउती पुलपारि छ, आयोजनाको वारि छ । संस्थानले शुद्ध पानी नखुवाई वर्षायाममा लेदोसरीको प्रदूषित पानी वितरण गर्छ, आयोजनाले ¥यापिड स्याण्ड फिल्टर बनाएर वितरण गर्छ । संस्थानले मासिक न्यूनतम् महसुल १ सय १० रुपैयाँ तोकेको छ भने आयोजनाले २ सय २० रुपैयाँ । अब कुरो रह्यो मुहान तोडफोडको । जलाधारसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रोटोकल अनुसार मानिसले खानेपानीको रूपमा प्रयोग गर्ने जलाधार क्षेत्र वा मुहानमा मान्छेको पाइला हुनु हुँदैन । त्यो पूर्णरूपमा निषेधित हुनुपर्छ । तर धरानको खानेपानी मुहानमा त हुलका हुल पुगेर पाइपलाइन नै तोडफोड गरियो ।
साम्पाङको भाषामा भन्ने हो भने इन्टरकनेक्सन फुस्काइयो । महानमा पुगेकाहरूले दुई–तीन घण्टा लगाएर तोडफोड गर्दा दिसा नै नगरे पनि पिसाब त त्यहीँ गरेनन् भन्न सकिन्न । खकार, सिँगान पनि फ्याँकेनन् भन्न सकिन्न । आफ्नो घरको कम्पाउण्डभित्रको खानेपानीको मिटर निकाल्दा त दण्ड जरिबाना व्यहोर्नु पर्छ भने त्यो मुहान त समग्र धरानवासीका लागि हो । विरोध गर्ने बहानामा अनधिकृत मानिसको हुल मुहानमा पुगेर पाइपलाइन नै भत्काउनु सार्वजनिक अपराध नै मानिन्छ । हो, आयोजनाप्रति चित्त नबुझे लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ । तर मुहानमै गएर आपराधिक गतिविधि गर्न कसैलाई छुट छैन । भोलि आफ्नो घरमा बिजुली आएन भनेर ट्रान्समिटर नै जलाउने त ? मोबाइल कनेक्सन ठीक भएन भनेर एनसेल वा टेलिकमको टावर नै उडाइदिने ? छोराछोरीले कम अङ्क ल्याए भनेर स्कुल, क्याम्पस नै उडाइदिने ? जनप्रतिनिधिले काम गरेनन् भनेर वडा कार्यालय र उपमहानगरपालिकाको कार्यालय नै उडाइदिने ? मुहानमा अनधिकृत प्रवेश गर्नु नै पहिलो गल्ती देखिएको छ भने तोडफोड गर्नु अर्को महागल्ती । आयोजनामा भ्रष्टाचार भए त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणसहित भ्रष्टाचार हेर्ने निकायमा उजुरी दिन सकिन्छ । अड्डा अदालत छ । अख्तियारदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालय छ । कानूनी बाटोतिर नगई अराजक बाटोमा लाग्दाको परिणाम खराब नै निस्कन्छ । यसर्थ संस्थान र बोर्डबीचको विवाद किनारा लगाउनुका साथै उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्ने दायित्व संस्थान र बोर्डकै हो भन्ने बिर्सन हुन्न ।
