हरेक निर्माण कार्यमा राजनीति जेलिँदै गएको छ, जसको परिमाण ठेकेदारहरूमा समयमा काम नसक्ने, सके पनि गुणस्तरीय काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । यसो हुनुको पछाडि राजनीतिको ठूलो भूमिका छ । किनकि राजनीतिक दलका आसेपासे वा कार्यकर्ताहरूले नै ठेक्का पाउने गरेका छन् । यो प्रवृत्ति मौलाएसँगै नेपालमा ठेकेदार कम्पनीहरूबाट गुणस्तरीय काम हुन नसकेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । नेपालका ठूला ठेकेदार कम्पनी हुन् या गाउँस्तरमा खटिने निर्माण कम्पनीहरू, सबैको मनोवृत्ति र प्रवृत्ति उही छ, सम्झौता गरेको मितिमा काम सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने र कामै नगरी भाग्ने । सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा सञ्चालित खानेपानी आयोजना यसको पछिल्लो उदाहरण हो । बृहत् मांसिमा–खाँदबारी खानेपानी आयोजनामा जुन किसिमको लापरबाही र गुणस्तरहीन कार्य भएको छ, त्यसमा शतप्रतिशत ठेकेदार कम्पनी सिनोटिक एण्ड आशिष कम्पनीको हात छ । उसले जुन किसिमको पाइपलाइन विस्तारको काम गरेको थियो, त्यसको परिणाम अहिले त्यहाँका स्थानीयले भोगिरहेका छन् । किनकि त्यहाँका जनताले थप मर्मत सम्भारका लागि ५ प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । यो हुनुको पछाडि निर्माण कम्पनी सिनोटिकको लापरबाही र नालायकीपनका कारणले हो ।
२०७० सालमा आयोजना शुरु हुँदा स्थानीय जनताले जुन आशा तथा अपेक्षा गरेका थिए, अहिले आएर उनीहरूको सपनामाथि तुषारापात भएको छ । ४५ करोड १ लाख ५५ हजार रुपैयाँको लगानीमा शुरु भएको आयोजनामा निर्माण कम्पनी सिनोटिकले जुन खालको काम गरेको छ, त्यो हाम्रो नेपाली राजनीतिको परिदृश्य हो । सिनोटिकले सम्झौता अवधि पूरा भई ५ पटकसम्म समय थप गरेर काम सम्पन्न गरे पनि २०७६ साल पुस महिनामा मात्रै हस्तान्तरण गर्नु र दुई महिना नबित्दै सडक–खण्डमा बिछ्याइएका पाइप कामै नलाग्ने हुनुले कतिसम्म लापरबाही गरिएको रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । काम शुरु गरेदेखि यताको समय गणना गर्ने हो भने करिब ६ वर्षको अवधिमै बिछ्याइएको पाइप काम नलाग्ने हुनुले कुन गुणस्तरको पाइप बिछ्याइएको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग छ । तर यस्ता गुणस्तरहीन काम गर्ने कम्पनीहरू कारबाहीमा पर्नुको सट्टा उल्टो पुरस्कृत हुने प्रवृत्ति जो छ, त्यो कालान्तरमा नेपालका लागि घातक मात्रै छैन, आउने दिनमा नेपालमा हुने निर्माणले ठूलो क्षति पनि व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । ठेक्का आफ्ना निकटकालाई दिने, राजनीति पृष्ठभूमिसँग जोडिएका साथै नेताहरूको चुनावी खर्च धानिदिने व्यापारीहरूलाई पक्षपोषण गर्ने जुन प्रवृत्ति राजनीतिमा मौलाएको छ, यसको परिणाम राज्यले विगतदेखि नै भोग्दै आएको छ भने अझ भोलिका दिनमा थप भोग्ने निश्चित छ । राज्यमा गलत काम गर्नेहरूलाई जबसम्म पुरस्कृत गर्ने चलन रहिरहन्छ, तबसम्म गुणस्तरीय तथा उपभोक्तामुखी काम हुने कुरामा विश्वास गर्नु सपनामा महल बनाउनु जस्तै हो ।
सुधार राजनीतिक दलबाटै हुनुपर्छ । कानून र नीति बनाउँदैमा सबै कुरा ठीकठाक हुन्छ भन्ने सोच्नु दिवास्वप्न मात्रै हो । कानून र नीतिलाई कार्यान्वयन तहमा लागू गराउनु चाहिँ सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा हो । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्ना निकटका ठेकेदार, चुनावमा खर्च धानिदिएको आधारमा काम दिने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म गुणस्तरीय कामको कल्पना गर्नु मूर्खता मात्रै हुनजान्छ । त्यसैले राजनीतिमा लागेको नेता, कार्यकर्ता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो सोच र प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नुपर्छ । कानून र नीति समाजका लागि हो । समाजमा बस्नेले देशको कानून मान्दिनँ भन्न पाउँदैन, त्यसका लागि कार्यान्वयन गर्ने इकाईहरू हुन्छन् । त्यस्ता इकाईहरूले कानूनको परिपालना गराउँछन् । त्यसलाई सहयोग गर्ने मन मात्रै हुनुपर्छ । गल्ती तथा सयममा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनी जुनसुकै दल तथा नेता निकट होस् तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने र दण्ड जरिबाना गर्ने कार्यको थालनी हुनुपर्छ । अनि मात्रै राज्यको सम्पत्ति दोहन हुँदैन र गुणस्तरीय कामको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तब मात्रै सरकारले भनेको विकास र समृद्धि निम्तिनेछ ।
