बर्सेनी किसानका लागि मल अभाव हुन्छ, चाहे त्यो प्राङ्गारिक होस् वा रासायनिक । भन्नलाई नेपाल कृषिप्रधान देश भनिन्छ । सरकारले पनि हरेक बजेट भाषणमा यसै भन्छ । मुलुकका ६५ प्रतिशत बढी जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित जीवनशैली अपनाउने गरेका तथ्य पनि छन् । तर जहिले पनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल कृषकलाई उपलब्ध गराउन नसक्दा भारतबाट तस्करी गरेर ल्याएको रासायनिक मल महँगोमा किन्न कृषकहरू बाध्य हुन्छन् । असार, साउनमा धान रोपाइँ गर्दा होस् या मकै, गहुँ खेतीका लागि चाहिने मल किन्दा तस्करीकै मल किन्न बाध्य भएका छन् कृषिप्रधान मुलुकका किसानहरू । बजारमूल्य प्रतिबोरा सातसय रुपैयाँ पर्ने रासायनिक मल तस्करहरूले ल्याएपछि २ हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । यस्तो किन हुन्छ ? कसको संरक्षणमा मल तस्करी भइरहेको छ ? किसानमाथि कसले खेलवाड गरिरहेको छ ? कतै सरकारकै द्रव्यपिसाच मान्छेहरू त यसमा संलग्न छैनन् ? यस्ता प्रश्नहरू नउब्जिने कुरै भएन । पूर्वमा कृषकका लागि रासायनिक मल आयात गर्नका लागि विराटनगरस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रदेश १ कार्यालय र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले जिम्मा पाएका छन् । तर यी दुवै संस्थाले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल आयात गर्न सकेका छैनन् ।
कृषि सामग्री लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले पर्याप्त मल भारतबाट किन आयात गर्न सकेनन् ? भन्ने प्रश्न उब्जनु पनि स्वभाविक हो । किनकी यी संस्था रासायनिक मल आयातका लागि आधिकारिक संस्था हुन् । यदि यी संस्थाले नेपाली कृषकका लागि पर्याप्त रासायनिक मल आयात गर्न सक्दैनन् भने यी संस्थाको औचित्य छैन । नेपालमा रासायनिक मलको उत्पादन नहुने भएकाले भारतको भर पर्नु पर्छ । यसर्थ यी संस्थाहरूले नेपालका पूर्वी क्षेत्रका किसानका लागि रासायनिक मल आपूर्ति गर्न नसकेपछि किसानहरूले तस्करी गरेर ल्याएको तेब्बर मूल्य अर्थात् महँगोमा खरिद गर्नु परेको छ । यस्तो कुप्रवृत्तिको अन्त्यका लागि यी दुवै संंस्थाको एकाधिकार खारेज गरेर स्वतन्त्र रूपमा अरू कुनै पनि आधिकारिक व्यावसायिक, व्यापारिक संस्था वा कम्पनीले रासायनिक मल आयात गर्न सक्ने प्रावधान बनाउनु जरुरी रहेको छ । किनकी यी दुवै संस्था नेपालका किसानको पिर मर्का, समस्याप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् । यदि नेपाली कृषकप्रति जिम्मेवार हुने हो भने दुवै संस्थाले पूर्वका आम कृषकलाई लक्षित गरेर बेलैमा रासायनिक मलको आपूर्ति गर्न सक्थे । तर त्यसो गर्न सकेको देखिएन । पर्याप्त मल आपूर्ति गर्न नसक्दा किसानहरूले तेब्बर मूल्यमा किनेर आफ्नो बालीनालीमा प्रयोग गर्न बाध्य हुनु भनेको यी दुवै संस्थाको दायित्व र जिम्मेवारी नहुनु बराबर हो ।
असार, साउनमा रोपाइँ सकिएपछि धान हरियो हुन थाल्छ । त्यसैबेला कृषकहरूले रासायनिक मल प्रयोग गर्छन् । तर मल नै नभएपछि कसको के लाग्छ ? जेठदेखि नै प्रदेश १ को कृषकलाई सहकारीमार्फत् वितरण गर्ने युरिया मल विराटनगरस्थित कृषि सामग्री कम्पनीमा सकिएको छ । मौज्दात रहेको ९ हजार ९ सय मेक्ट्रिक टन युरिया रहेकोमा सबै सहकारीलाई बिक्री गरिसकेको भए सहकारीहरूले कसलाई दिए त ? यो पनि प्रश्न उठेको छ । प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुन्छ । यो कुरो कृषि मन्त्रालयले पनि बुझेको छ । तर कृषकको समस्या समाधानका लागि पहल गर्दैन । थाहा हुँदाहुँदै पनि थाहा नभएजस्तो गरेर लत्ता नै छाडेर लाचार बन्ने हो भने कृषि मन्त्रालयको पनि काम छैन भन्ने बेला आउँछ । होइन भने किसानको नाममा खेलावाड कहिलेसम्म गरिरहने ? किसानले उत्पादन नगर्ने हो भने चामल, मकै, जौ, गहुँ, कोदो, फापर, दाल, तेल, मसला, चिनी, माछा–मासु कसैको मुखमा नपर्ने निश्चित छ । यसर्थ किसानमाथि रासायनिक मल खरिदमा खेलवाड नगरेको बेस ।
