बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रदेश १ र २ का बिरामीका लागि आशा एवम् भरोसाको केन्द्र हो । पूर्वी नेपालका अन्य स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार हुन नसकेका बिरामी पनि निको हुने भरोसा बोकेर आउने गरेकाले प्रतिष्ठानलाई ‘रिफरल सेण्टर’ भनिएको हो । तर प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा अस्पताल भर्ना भइसकेका १ सय ३ जना बिरामीलाई आईसीयु बेड, एमआरआई मेसिनको अभाव देखाएर अन्य अस्पतालमा पठायो । अस्पतालको यस्तो कार्यप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न आउने बिरामीलाई अप्रेसन थिएटर, दक्ष जनशक्ति र उपकरणलगायतको कारण देखाएर र शल्यचिकत्सासमेत समयमा उपलब्ध नगराई उपचारका लागि ५ महिनासम्म पर्खाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ विपरीत स्वीकृत बजेटभन्दा १० करोड ६६ लाख ८० हजार बढी खर्च गरिएको छ । प्रतिष्ठानका विभिन्न कोषमा भएको रकमसमेत मूल कोषमा जम्मा गरिएको छैन । कुल बजेटको ६२ प्रतिशत तलब–भत्ता तथा ज्यालामा खर्च गरेको प्रतिष्ठानले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति भए पनि विद्यार्थी भर्नाको कोटा घटाएर आम्दानीको स्रोत भने घटाएको छ ।
प्रतिष्ठानले आफ्नो भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सकेको छैन भने बिना प्रतिफल लगानी गरेको छ । उदाहरणका लागि मोरङको सुन्दर हरैंचामा प्रतिष्ठानको जग्गामा निजी कम्पनीलाई औषधि उद्योग खोल्न दिइएको छ । त्यसका लागि प्रतिष्ठानले ४ करोड ४० लाख लगानी पनि गरेको छ तर त्यसबाट हालसम्म प्रतिफल त पाएको छैन नै सो रकम बापतको शेयरसमेत लिएको छैन । प्रतिष्ठानमा केही वर्षअघि अनधिकृत रूपमा ५ लाख ५० हजारको चेक काटिएको विषयमा ठूलो विवाद भयो । विवादपछि सो रकम दाखिला पनि भयो । तर यो कुरा प्रतिष्ठानले लेखाङ्कन गरेन । प्रतिष्ठानको आवास क्षेत्रबाट प्रत्येक महिना मिटर रिडिङको बिलअनुसार सफ्टवेयरमा हिसाब राखी विद्युत् महसुल असुल गर्ने व्यवस्था छ । तर अझै ५५ लाख ९२ हजार महसुल उठाउन सकेको छैन । यी कुराले प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन बढिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
प्रतिष्ठानको आर्थिक अनुशासनहीनता कतिसम्म छ भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आर्थिक विवरण लेखा परीक्षणका लागि उपलब्ध नै गराइएन । पछि मात्र गरिएको लेखा परीक्षणबाट लेखा ढाँचा तयार गर्न एउटै परामर्शदातालाई पटक–पटक रकम उपलब्ध गराएको तर लेखा ढाँचा भने तयार नभएको पाइयो । सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत मेसिन खरिद गरिएको पनि पाइयो । महालेखाले उठाएका यी कुराहरूले प्रतिष्ठानको अनुशासनहीनता बढेको देखाएको छ । प्रतिष्ठानमा लामो समय उपकुलपति र रजिष्ट्रार जस्ता महŒवपूर्ण पद खाली हुँदा पनि यस्ता समस्या अझ धेरै बढेका छन् । त्यसमाथि राजनीतिकरणले प्रतिष्ठान धरासायी भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा केही समयअघि उपकुलपति र हालै रजिष्ट्रार नियुक्त भएका छन् । उनीहरूले यी र यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नु आवश्यक छ । प्रतिष्ठानको उपचार सेवा वा आर्थिक गतिविधिमा लापरबाही गर्नेहरूलाई छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । त्यति आँट गर्न नसके प्रतिष्ठान सुधार्ने गफ नगरे पनि हुन्छ ।
