सुनसरी प्रहरीले मागुर प्रजातिभित्रको ‘क्याट फिस’ माछा नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरेपछि सेटिङको डरलाग्दो रूप देखिएको छ । त्योभन्दा डरलाग्दो रूप त मानव स्वास्थ्यमाथिको खेलवाड र वातावरणमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो । नेपालीले वर्षौंदेखि खाइरहेको क्याट फिसमा पाइने ‘पारो’ नामक तत्वले स्वास्थ्यसँगै वातवरणलाई पनि प्रतिकूल असर गर्ने अध्ययनहरूले देखाइसकेको छ । सुनसरी प्रहरीले ७ हजार ५ सय १० केजी माछा बरामद गरेर नष्ट गरेपछि मात्रै यो कुरा बाहिर आएको छ । यसअघि के कति मात्रामा भित्रिए भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन । प्रहरीले मासिक ५ सय गाडी भित्रिँदा वर्षमा ६ हजार गाडी भित्रिएको अनुमान गरेको छ । जसको केजीमा हिसाब गर्दा ४२ देखि ४५ हजार केजी माछा भारतबाट भित्रिने गरेको बुभ्mन कठिनाइ पर्दैन । यो हिसाबमा हेर्ने हो भने ३ करोड नेपालीको भागमा वर्षमा ०.००१५ केजी पर्न आउँछ ।
भारतले मागुर प्रजातिको माछामा सन् २००० सालमै प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । अझ स्मरणीय कुरा त के भने भारतको केरला राज्यले सन् १९९८ देखि नै यो प्रजातिको माछामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । केरला राज्यले लगाएको प्रतिबन्धको २ वर्षपछि मात्रै भारतले यो माछामा प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । तर प्रतिबन्ध लगाएको भारतमै उत्पादित त्यही प्रजातिको माछा भने नेपालमा प्रवेश पाइरहेको छ । मानव स्वास्थ्य र वातावरण प्रतिकूलका हिसाबले नेपालमा पनि यो प्रजातिको माछा प्रतिबन्धित नै हो तर, विभिन्न नाममा भिœयाइरहेको तथ्य हालै सार्वजनिक हुनुलाई आश्चर्य मान्नु पर्ने देखिँदैन । नेपालमा जिउँदो माछा ल्याउन प्रतिबन्ध रहेको अवस्था छ । वातावरण संरक्षण ऐनका हिसाबले पनि यो माछा प्रतिबन्धित नै हो ।
अझ मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका हिसाबले खाद्य ऐन पनि आकर्षित हुन्छ । नेपालका महŒवपूर्ण दुईवटा ऐनहरू आकर्षित हुने यस्तो माछा भिœयाउन जुन सेटिङ हुँदै आएको छ त्यो आपराधिक कार्य हो । अझ प्रहरीमाथि माछा छाड्नु पर्ने भन्दै माथिबाट आएको आदेश र प्रहरीको उच्च ओहोदामा रहेका अधिकारीहरूले घुमाउरो पाराले दिएको निर्देशनले अपराधको जालो कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने तथ्य उजागर गर्छ । त्यो परिमाणमा बरामद गर्न सफल भएको प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीको नाम नलिनुले कहीँ कतै ठूलै चलखेल भएको प्रतीत हुन्छ ।
माछा व्यापारीले जुन हिसाबमा प्रहरी प्रशासनलाई दबाव दिएर छाड्ने वातावरण बनाएको थियो । त्यसले हाम्रो देशको प्रणाली के कसरी सञ्चालन भएको छ भन्ने कुरालाई उदाङ्गो पारेको छ । माछा व्यापारीको ताकतका अघि झुक्न बाध्य बनाइनुले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र प्रशासन व्यापारीको चङ्गुलमा फसेको प्रतीत हुन्छ । यो देश राजनीतिज्ञहरूले होइन, व्यापारीहरूले चलाइरहेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारेको छ । यो प्रजातिको माछामा ८० प्रतिशतसम्म पारो पाइने उल्लेख छ । मानव स्वास्थ्यको लागि कति खतरनाक हो भन्नलाई कठिनाइ पर्दैन । जसले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू निम्त्याउने विशेषज्ञहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
यस्ता गम्भीर समस्या निम्त्याउने प्रतिबन्धित माछा नेपालमा खुलेआम भित्रिन दिनुले राज्यको संयन्त्र दोषी छ । कानून बाझिने गरी सरकारी संयन्त्रबाट काम गरिनुले पनि जनता अन्यौलमा पर्न सक्छन् । अपराध नियन्त्रणमा लागेको एउटा सरकारी संयन्त्र बरामद गर्छ, अर्को संयन्त्रले खुलमखुल्ला छाड्नुले अपराध नियन्त्रण गर्न थप कठिनाइ हुन्छ । यस्ता काममा राज्य संयन्त्र एक भएर लाग्नु नै राज्य र जनताको हितमा हुन्छ ।
