खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीति हाबी हुँदा धरानका जनता (उपभोक्ता) को घरमा जोडेको धारामा यो असार, साउनको वर्षायाममा पनि पर्याप्त खानेपानी आउन नसक्नु विडम्बना भएको छ । जहिल्यै काकाकुल बनिरहने धरानको विकास र समृद्धिको भविष्यसँग जोडिएको खानेपानी आयोजना आउँदा धेरैले खुसी मनाएका थिए । तर यो खुसीलाई नेपाल खानेपानी संस्थानले लामो समय टिक्न दिएन । यसैबीच स्थानीय केही सरोकारवालाहरूले पनि आयोजनामा भ्रष्टाचार हुनसक्ने शङ्का व्यक्त गरेपछि झन् अन्यौल छायो । मन्त्रिपरिषद्ले संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि करिब एक वर्ष पुग्न लाग्यो तर स्थानीय तहका पदाधिकारीको कमजोरीले अहिलेसम्म अन्यौलको अवस्था छ ।
आयोजनाको विरोध गर्नेहरूले खर्च पारदर्शिताको कुरा उठाएका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयरले पनि भ्रष्टाचार भए नभएको पहिचान गर्न विज्ञ समिति गठन गर्ने बताउँदै आएका छन् । धरानमा सन् २०३१ सालसम्म बढ्ने जनसङ्ख्यालाई समेत लक्षित गरेर २२ मिलियन डलरको आयोजना अहिले करिब करिब सम्पन्न भएको छ । तर संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी धरान खानेपानी बोर्डमा हस्तान्तरण नहुनु र आयोजनाले विस्तार गरेको पाइपलाइन र संस्थानले विस्तार गरेको पाइपलाइनबीच लिङ्क नहुँदा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । केही व्यक्तिहरूले आयोजनालाई एडिबीको आयोजना भन्छन् । तर यो एडिबीको आयोजना होइन । नेपाल सरकारको आयोजना हो । एडिबीले नेपाल सरकारलाई धरानमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न मात्र पैसा दिएको हो । कतिपयले ऋण तिर्न सकिन्न यसर्थ आयोजना चाहिन्न बरु संस्थानलाई नै कायम गरेर राख्नुपर्छ पनि भनेका छन् । संस्थान त धरानमा ०३७ सालमै स्थापना भएको हो । तर उसले आजको मितिसम्म बढ्ने जनसङ्ख्यालाई लक्षित गरेर खानेपानीको स्रोत खोज्ने, लगानी गर्नेतिर कहिल्यै पनि ध्यान दिएन । उपभोक्ताबाट महसुलमात्र उठाएर वार्षिक करिब १२ करोड रुपैयाँ आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने तर धरानमा पानीको अभावमा बसेका उपभोक्ताका लागि एक पैसा नछुट्याउने नीतिले आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेको पक्का हो । धरानमा संस्थानको धारा अहिले करिब १७ हजार छन् । तर पानी चाहिएको छ २८ हजार धारामा । करिब ५० प्रतिशत उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्न नसक्ने संस्थानले आधा जनसङ्ख्याले आफ्नै तरिकाले पानीको व्यवस्था गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एडिबीको ऋण तथा अनुदानमा आएको रकमले सञ्चालित आयोजनाको बारेमा ऋणको कुरा उठ्ने गरेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकामार्फत् बोर्डले ऋण तिर्न नसक्दा के एडिबीले आएर आयोजना भत्काइदिन्छ ? उभोक्ताको धारा काटिदिन्छ ? ऋणको त्रास देखाएर राजनीतिकरण गर्नुभन्दा आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा कुरा उठाउनु जायज हो । तर विवादै मात्र गरेर सरकारले दिएको आयोजना असफल बनाउनु हुँदैन । अर्को कुरा, धरान उपमहानगरपालिकाले तिर्नुपर्ने ऋणलाई मिनाहा गर्न सकिन्न त ? धरान क्षेत्रबाट जितेर स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेश र सङ्घीय सांसद् भएका, सभामुख भएका नेताहरूले पहल गर्न सक्दैनन् त ? अवश्य सक्छन् । ऋण मिनाहा गर्नेतिर पनि ध्यान दिनसके उपभोक्ताले खानेपानीको नाममा ऋणको त्रास बोक्नु पर्दैनथ्यो ।
