असार सकिनै लाग्दा मुनसुन सक्रिय भएको छ । पछिल्लो तीन दिनयताको निरन्तर वर्षाले देशभर बाढी तथा पहिरोका कारण धनजनको क्षति भइरहेको छ । पश्चिम सिन्धुपाल्चोकबाट शुरु भएको बाढी पहिरोको क्षति सङ्खुवासभा आइपुग्दा दर्जनौंको मृत्यु भएको छ भने सयौं बेपत्ता छन् । करोडौंको धन सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । पहाडी जिल्लामा पहिरोका कारण घर पुरिएर हुने मानवीय क्षतिका समाचार दैनिक आइरहेको अवस्था छ । सयौं परिवार विस्थापित भइरहेका छन् । देशभर कति क्षति भयो, कतिको ज्यान गयो भन्ने सरकारी तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । हरेक साल बाढी र पहिरोले सरदर दुई सयले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ ।
पछिल्लो समय वर्षायममा तराईमा बाढी, डुबान र पहाडमा पहिरोले बढी धनजनको क्षति हुँदै आएको छ । अव्यवस्थित बस्ती, पहाडमा जथाभावी डोजरले खनेर सडक बनाउने प्रवृत्ति, खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ, जथाभावी चुरे दोहनसँगै ०७२ को भूकम्पका कारण कमजोर बनेका पहाड भत्कने जोखिम कायमै रहेकाले बाढी पहिरोको समस्या झन् बढेको मान्न सकिन्छ । तराईमा पैनी थुनेर घर निर्माण गर्ने, खोलामा कृत्रिम बाटो बनाउने, नेपालसँगको सीमामा भारतले बनाएका बाँध र सडकजस्ता संरचनाले तराई डुबानको चपेटामा पर्ने गरेको छ । माथिका कारणहरूको विषयमा सम्बन्धित निकायले अध्ययन अनुसन्धान पनि नगरेको होइन तर बाढी आएका बेला तात्ने र साम्य भएको बेला सेलाउने प्रवृत्तिले बाढी पहिरोको जोखिम हरेक वर्ष बढेर गएको यथार्थ हो । यस्तो अवस्थामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, प्रकोप आइसकेपछि उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाको पूर्वतयारीका कार्य गर्नु त छँदैछ । त्यसबाहेक प्रकोप आउने कारणबारे पनि अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्ता खराब काम रोक्न पहल गर्नुपर्छ । सडक निर्माण र अन्य कुनै पनि संरचना बनाउँदा बाढी पहिरोको जोखिमबारे पूर्वमूल्याङ्कन गरी अनुमति दिने प्रावधान गर्नु पर्दछ । बोटबिरुवा रोप्ने, चुरे संरक्षण कागजमा होइन, साँच्चीकै व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ । यी सबै कुरामा सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार भएर लाग्ने हो भने जोखिम आधा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा पनि प्रविधिको प्रयोगमा अभूतपूर्व विकास भएको छ । पूर्वसूचना प्रणाली जोखिम न्यूनीकरणको लागि राम्रो कुरा हो । यी सूचना मौसम पूर्वअनुमान महाशाखामा मात्र सीमित नराखी यस्ता प्रकोपको समयमा जनतालाई सुसूचित गराई जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ । त्यो काम प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छैन । उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता र सचेत मानवीय प्रयत्नका कारण विपद् रोक्न नसके पनि त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सम्भव छ । त्यसका लागि राज्यले संस्थागत व्यवस्थापन गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । जिल्ला जिल्लामा विपद् जोखिम व्यवस्थापन समिति छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनेका छन् । स्थानीय तहमा पनि प्रमुखको संयोजकत्वमा यस्ता समिति बनेका छन् । यी समितिलाई बेलैमा परिचालन गरी विपद् न्यूनीकरणका लागि योगदान पुर्याउन सकिन्छ । यतिबेला राज्य कोभिड–१९, बाढी पहिरोको चपेटा र सत्तारुढ दलको आन्तरिक झमेलामा रुमल्लिएको छ । यी तीनै विषयलाई सबैसँग हातेमालो गरेर समाधान गर्न लाग्नु नै श्रेयष्कर हुनेछ । प्राकृतिक विपत्तिको समयमा जोखिमको सूचना, उद्धार, राहत व्यवस्थापनमा राज्य जिम्मेवार हुन सकेन भने जनताबाट आलोचित हुनेछ । त्यसतर्फ तीनै तहको सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्दछ ।
