यतिबेला विश्व नै कोरोना महामारीको विपद्मा गुज्रिरहेको छ । यो विपद् आम विश्वका लागि नौलो हो तर बर्सेनि आउने बाढीपहिरो, आगलागीको विपद्बारे हामी जानकार नै छौं । यी विपद्बाट बच्न उचित सावधानी अपनाउने हो भने धेरै हदसम्म विपद् टार्न सकिन्छ । त्यसतर्फ हाम्रो कदम चल्नुपर्छ । ठीक यतिबेला बाढी पहिरोको महिना पनि हो । वर्षाका कारण खोलानाला बढेका छन् । यस्ता बेलामा खोलानाला छेउछाउमा घर हुनेहरू सतर्क हुने हो भने झापा गाउँपालिका–३ का टेकबहादुर कामीले जस्तो दुःख पाउनु पर्दैन । पहाडी जिल्ला पाँचथरबाट सुख खोज्दै झापा झरेका उनमा यहाँ आएपछि झन् दुःखमाथि दुःख थपियो । २०५६ सालमा जेठी श्रीमती गुमाएर पीडामा गुज्रिएका उनले दोस्रो पटक २०७४ साउन २७ गते दुःख बेहोरे । पहिलो दुःखभन्दा दोस्रो दुःख उनको दिलमा अहिले पनि खिल बनेर गडेको छ । पहिलो घटनाक्रमलाई उनी टार्न सक्दैनथे तर दोस्रो घटनाक्रमलाई उनी सहजै टार्न सक्थे, यदि कन्काई नदी किनारमा उनको झुपडी नहुँदो हो त ।
नेपालीमा एउटा उखान छ–‘सुखले दुःख, दुःखले काल’ । यस्ता उखानहरू सुन्दा सामान्य लाग्छन् तर यथार्थमा गम्भीर अर्थ बोक्छन् । नेपाल सरकारको विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सन् २०१९ को जुन ३० देखि सन् २०२० को जुन ३० सम्ममा १०४ जनाले पहिरो र ७६ जनाले बाढीका कारण ज्यान गुमाएको उल्लेख छ । माथिको तथ्याङ्कले बर्सेनि टेकबहादुर कामी जस्ता पात्रलाई बाढीपहिरोले पीडा दिँदै आएको बुझ्न कठिनाइ पर्दैन । एक तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको कुल जमिनमध्ये करिब ८३ प्रतिशत भू–भागमा पहिरोको जोखिम रहेको देखाएको छ । विश्वका २० मुलुकमध्ये नेपाल पनि विपद् जोखिमको उच्च स्थानमा रहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूमा बाढीपहिरो जस्ता विपद्को जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वको ३० औं स्थानमा पर्दछ । त्यसकारण विपद्लाई पूर्ण निस्तेज गर्न सकिँदैन तर रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई भुल्नु हुँदैन । मानवीय गल्तीका कारण पनि बर्सेनि टेकबहादुर कामी जस्ता पात्रहरू समाचारका हेडलाइन बनिरहेका छन् । विपद्लाई न्यूनीकरण गर्न हाम्रो भूमिका पनि अपरिहार्य छ । त्यसमा अभिभावकीय भूमिका राज्यको हुनुपर्छ । नदी, खोला किनार तथा भिरालो जमिन भएका क्षेत्रहरूमा घर बनाउने कार्यमा हामी आफै सतर्क हुनुपर्छ ।
अहिले राज्यमा तीन तहको सरकारले काम गरिरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीचको साङ्गाठनिक संरचनाको काम गराइलाई केही सुधार गर्ने हो भने यस्ता विपद्लाई धेरै हदसम्म टार्न सकिन्छ । आफ्ना क्षेत्रमा पर्ने ठूला नदी, मझौला र साना खोलाहरूको वर्गीकरण गरेर बृहत् नदी जलाधार योजना तयार गरेर विपद् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यका अङ्ग नै सक्रिय हुनुपर्छ । नागरिक स्तरमा जनचेतना जगाउनु पर्छ । सरकारले बाढीजन्य क्षेत्र तथा धेरै भिरालो जमिनहरूमा बसोबास गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बरू एकीकृत बस्तीको विकासमा ध्यान दिएर भिरालो जमिन तथा बाढीजन्य क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रमा जलाधार एवम् नदी प्रणालीको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु नै श्रेयष्कर हुनेछ ।
