अहिले नेपालमा मनसुन सक्रिय भएकोले वर्षा भइरहेको छ । गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष अत्यधिक वर्षा भएको अनुभव धेरैले गरेका छन् । वर्षा हुनु प्रकृतिका लागि वरदान नै हो । तर अत्यधिक वर्षापछि आउने बाढी, पहिरो, डुबानबाट जोगिन ध्यान नदिँदा बर्सेनि सयौंको ज्यान जाने गरेको छ । करोडौं रुपैयाँको धनमालको क्षति हुने गरेको छ । वर्षायाम शुरू भएयता असार १ देखि १३ गतेसम्म पानीमा डुबेर, खोलाले बगाएर प्रदेश १ मा ७ जनाको ज्यान गएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको अभिलेखअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असार १३ गतेसम्ममा खोलामा आएको बाढीपहिरो र पानीमा डुबेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या मात्र ३७ जना उल्लेख छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा प्रदेश १ का विभिन्न ९८ स्थानका बाढी र पहिरोमा परी ४४ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लाका २ सय ९८ स्थानका बाढी र पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३४ रहेको थियो ।
कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न महामारी रोकथाम नियन्त्रण र सङ्क्रमितका लागि क्वारेण्टिन, आइसोलेसन, कोभिड अस्पताल, पिसिआर व्यवस्थापनमा लागेको प्रदेश र स्थानीय सरकारले वर्षायाममा आइपर्न सक्ने बाढीपहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जुध्ने तयारी भने गर्न भ्याएको देखिँदैन । प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लामा प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिने आवश्यक तयारी नहँुदा विगत वर्षका समस्या बल्झिने देखिएको छ । विपद् व्यवस्थापनको मुख्य भूमिकामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय सरकारसँग नाममात्रको समन्वय गरी छलफल गर्दै आएको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि सामान्य छलफल भए पनि विपद् पर्दा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्नसक्ने तयारी भने नहुँदा यो वर्ष पनि बाढीपहिरो र डुबानबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या फेरि थपिने स्पष्ट छ ।
वर्षायाममा हुने बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्ध बनाउने, तारजालीहरूको व्यवस्था गर्ने, डुबान हुनसक्ने बस्तीका लागि पूर्व तयारीको व्यवस्था गर्ने, सर्वसाधारणलाई बाढी, पहिरो र डुबान हुँदा विपद्मा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनेतिर प्रदेश र स्थानीय सरकारले ध्यान दिन ढिलो भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राकृतिक विपत्तिका लागि छुट्याएका बजेट पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापनमा सकिएको हुनसक्छ । खासगरी रोग लाग्नुभन्दा रोगै लाग्न नदिनु उत्तम उपाय हो । तर जब विपत्ति आइपर्छ र मानिसको ज्यान जान्छ, त्यसपछि मात्र सरकारले सरोकार राखेजस्तो गर्छ । असार, साउनमा बाढीपहिरो जान्छ, वर्षाले डुबान हुन्छ भन्ने जानकारी वर्षौंदेखि सरकारी योजनाविद्सँग हुन्छ । त्यसका लागि फागुन, चैततिरै आवश्यक तयारी गर्न कसले रोक्ने गरेको छ अझै बुझ्न सकिएको छैन । बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको चुनौती सामना गर्न प्रयोग हुने बजेट अतिरिक्त खर्चको रूपमा कोरोना महामारीमा प्रयोग भएकाले विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान नगएको हुनसक्छ । अकालमा ज्यान जानबाट जोगाएर आफ्नो नागरिकको सुरक्षा गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो । ‘सक्दिनँ’ भनेर पन्छिन पाइन्न ।
