मानिसले मानिस भएर बाँच्न पाउने अधिकार त छँदैछ, भलै उसको अधिकार हनन् जीवनभर किन नहोस् । मान्छे भएपछि बेवारिसे नै किन नहोस् उसको हरेक पक्ष मानवअधिकार सिद्ध हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । विभिन्न कारणले मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा आइपुगेका, घरदेखि निकालिएका, आफन्त कोही नभएका, शारीरिक, मानसिक र बौद्धिकरूपले कमजोर हुन पुगेपछि असहाय बनेका, आफन्त भए पनि बेवास्ताको चरम शिकार भएकाहरू बेवारिस जिन्दगी बाँच्छन् । जसोतसो दुःखै–दुःखमा बाँचे पनि ती बेवारिसे मानिसहरू मरेपछि पनि बेवारिसे ‘पशु मराइ’ हुन्छ र ‘सिनो पुराइ’ गरिन्छ । बेवारिसे मानिसको मृत्युपछि ऊ पनि मान्छे हो भन्ने बिर्सेर किरा फट्याङ्ग्रा सम्झेर जथाभावी पुर्नुले मानवीय संवेदनशीलता हराएको सङ्केत सहजै पाउन सकिन्छ । मान्छे भएर बाँचे पनि जीवनभर बेवारिसे जीवन पनि करिब करिब पशुको जस्तै जीवन बाँच्न बाध्य हुन्छन् । मरेपछि पनि अन्तिम संस्कारको नाममा ‘सिनो पुराइ’ मात्र आफ्नो भागमा पाउँछन् ।
बेवारिसे शव भए पनि मान्छेको हो भन्ने कुरा चाहिँ जिउँदा मान्छेहरूले बिर्सिदिँदा एउटा मान्छेको मृत्युपछि गरिने सम्मान, रित, संस्कार नपाउने मात्र होइन, खोला किनार वा वनजङ्गल पु¥याएर सामान्य खाल्डो खनेर पुरिन्छ । नेपालमा बेवारिसे शवको हकमा प्रहरीले प्रक्रिया पु¥याइसकेपछि सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनका लागि जिम्मा दिने गरेको छ । तर स्थानीय तहले त्यस्ता बेवारिसे शव व्यवस्थापनमा लापरबाही गर्दा ती बेवारिसे मान्छेको शवको स्तर एउटा मृत पशुसरह हुनपुगेको छ । बेवारिसे शव फेला परेपछि सिनो पुराइ गरेर सेउतीको खोला किनारमा पुरिएका चारवटा शव गत वैशाख २५ गते खोलामा आएको बाढीले निकालिदियो । प्रहरीले खोजीनिती गर्दा ती शव बेवारिसे मानिसहरूको रहेको पुष्टि भयो । बेवारिसे शवको रितपूर्वक उचित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हो । तर हेल्चेक्र्याइँ गरेर सिनो पुराइ गर्दा बेवारिसे शवको दाहसंस्कार सम्मानजनक नभएको पुष्टि हुन्छ ।
नाम, थर, ठेगाना नखुलेका मृतकको शवलाई बेवारिसे भनिन्छ । तर बेवारिसे व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना नखुल्दैमा उसको शवलाई पशुको दर्जा दिनु मानव सभ्यताले दिँदैन । बाँच्न पाउने अधिकार त हुँदै हो, मरिसकेपछि पनि रितअनुसार संस्कार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रत्याभूत मानवअधिकारले गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको धारा १६ देखि ४८ सम्म नागरिकले पाउने हक अधिकार स्पष्टसँग लेखेको छ । मौलिक हकको धारा १६ (१) मै प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ तर पनि बेवारिसे मानिस र मृत्युपछिको हकमा स्थानीय तहहरू अनुदार देखिएका छन् । मानवअधिकार आयोगका अनुसार मानवअधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएको र राज्यले गर्न सक्दिन भन्न पाउँदैन । मरिसकेपछि पनि आफन्तहरू नभेटिएको खण्डमा राज्यले नै रितपूर्वक संस्कार गर्नु पर्दछ ।
बेवारिसे शव भएकै कारणले रितपूर्वक संस्कार नगरिएका मान्छेहरू प्रदेश १ मा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा मात्रै ४७ जना पाइयो । प्रदेश १ का १४ जिल्लामा १० महिलासहित ३७ जना पुरुषले बेवारिसे मृत्यु र बेवारिसे संस्कार पाए । बर्सेनि सरदर यतिकै सङ्ख्यामा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका मान्छेका शवले जीवित मान्छेको समुदायबाट बेवारिसे संस्कार पाउने गरेका छन् । कुनै पनि समुदायको व्यक्तिको मृत्यु भएमा उसको जातीय र धार्मिक संस्कार रितअनुसार सम्मानपूर्वक जलाउने वा जमिनमा पुर्ने गरिन्छ । तर तिनै व्यक्ति बेवारिसे भएमा अन्तिम संस्कार पनि सम्मानपूर्वक पाउँदैनन् । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु मानव सभ्यताका लागि सुहाउँदो व्यवहार मान्न कदापि सकिन्न । कम्तिमा मान्छेले मान्छेलाई गर्ने सम्मान र व्यवहार ती बेवारिसे शवले पनि पाउनु पर्छ । किनकी ती बेवारिसे शव नै भए पनि मान्छेका शव हुन् ।
