संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० गते देश भरका ७ सय १३ वटा स्थानीय तहहरूले बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन हो । विवाद नभएका प्रायः सबै स्थानीय तहहरूले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोरोना महामारीले गर्दा सबै स्थानीय तहको बजेट खुम्चिएको छ अर्थात् बजेटको आकार सानो भएको छ । बजेटको आकार सानो भए पनि कोरोना महामारीको प्रभावलाई लक्षित गरेर स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याएको भने पाइएन । उही भाषा, उही ढाँचा, उही प्रवृत्तिको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आत्मनिर्भरमुखी, रोजगारमुखीभन्दा पनि कार्यकर्तामुखी बजेटले आगामी दिनमा स्थानीय तहको थप विकास हुने कल्पना गर्न सकिन्न ।
झण्डै ४० प्रतिशत स्थानीय तहको बजेटको आकार घटेको छ । चैत महिनादेखि विकास निर्माणका काममा अवरोध हुँदा यो आर्थिक वर्षमा धेरै योजनाहरू थाती रहेको अवस्था छ । यो आ.व.मा धेरै स्थानीय तहहरूले ५० प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । ११ महिना कानमा तेल हालेर बस्ने र असारमा धमाधम काम गर्ने बजेट यस वर्ष कोरोनाले कटौती भएको छ । ती थाती रहेका योजना यो आर्थिक वर्षको बजेटले सम्पन्न गर्नु पर्ने हुन्छ । रोकिएको विकासको गतिलाई खरायोको गतिमा दौडाउन अब स्थानीय तहहरूले मितव्ययी भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आउन पनि अब धेरै समय छैन । नेतृत्वले काम देखाउने बेला पनि यही भएकाले आगामी दिनमा स्थानीय तहका नेतृत्वले गम्भीर भएर कार्यसम्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
कोरोनाबाट उद्योग व्यवसायलगायत हरेक क्षेत्र चौपट भएका छन् । अबका दिनमा कृषि र स्वास्थ्यमा लगानी अपरिहार्य भएको छ । प्रदेश र सङ्घले कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिए पनि अधिकांश स्थानीयतहहरूले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छैन । स्थानीय तहका बजेटले कृषिमा लगानी, कृषकलाई सहुलियत, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सक्नु पर्छ । अबको समृद्धि कृषिबाट मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा अहिलेको परिस्थितिले उजागार गरेको छ । समृद्ध स्थानीय तह र सुखी जनताको नारा तय गरेर स्थानीय निकायले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कोरोना महामारी न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहको भूमिका जिम्मेवार देखिएको छ । यो हिसाबले पनि स्थानीय जनताको सर्वोपरी हितका लागि सङ्घ र प्रदेशको मुख ताक्नुभन्दा पनि आफू आत्मनिर्भर हुने परियोजना सञ्चालन गर्नु उचित हुनेछ ।
