समृद्धिको एउटा वाहक हो यातायात । विकास भएर मात्रै हुँदैन, त्यसको परिपूरकको रूपमा यातायातले भूमिका खेल्दछ । यातायातले नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न सहज बनाउँछ । हिजो मानव पुर्खाहरू महिनौं दिन लगाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्थे । त्यहाँ पुग्नका लागि पोकापन्तुरा र सातुसामल बोकेर हिँड्नु पथ्र्यो । कतिपयले त भारी बोक्नका लागि छुट्टै मजदुरलाई लिएर हिँड्थे । तर, अहिले स्थिति फेरियो । महिनौं दिन लाग्ने बाटोहरू सडक र यातायातका कारण क्षणभरमै पुग्न सकिने भयो र काम सकेर फर्किन पनि भ्याउने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ । यो सबै हुनुको पछाडि विकाससँगै यातायात पहुँचले पनि हो तर यही यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवसायी आजको दिनमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मारमा छ । स्कुल, कलेज, सिनेमा घर र सार्वजनिक यातायात कोरोनाले रुग्ण बनाइदिएको छ । सरकारले अझै सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन गर्नेबारेमा कुनै यथेष्ट सूचना र जानकारी दिएको अवस्था छैन । थप लकडाउन बढ्ने चिन्ता मानिसमा छ ।
यो अवस्थामा यातायात सञ्चालन हुने सम्भावना क्षीण जतिकै छ । कोरोनाको बेलामा मात्रै प्रदेशभरि चल्ने सार्वजनिक यातायातले दैनिक साढे तीन करोड घाटा व्यहोरिरहेका छन् । यो घाटा अझै केहीसमयसम्म व्यहोरिरहनेछन् । यहीबीचमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम साथै बजेटमा यातायात व्यवसायीको हकमा उचित माग सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेका थिए । सङ्घीय सरकारले केही हदसम्म यातायात व्यवसायीको हकमा सम्बोधन गरे पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटबाट प्रदेश १ का यातायात व्यवसायीहरू हतोत्साही बनेका छन् । जसका कारण बजेट भाषण भइसके पनि प्रदेशलाई नेतृत्व गरिरहेको यातायात व्यवसायी महासङ्घको टोली सोमबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा कर छुटलाई बढी महŒव दिएका छन् । आर्थिक वर्ष समाप्ति र नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्ने अवस्थामा यातायात व्यवसायी दोहोरो चपेटामा पर्ने सम्भावना भएकाले कर छुटका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन माग गरेका छन् । आर्थिक मन्त्री आङ्बोले आश्वासन पनि दिए तर कार्यान्वयनको पाटो सबैभन्दा जटिल छ ।
यही जटिलताका बीचमा प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने पक्कै पनि उनीहरूलाई राहत मिल्ने थियो । प्रदेश १ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा त यातायात व्यवसायीको हकमा बोलेन तर कम्तीमा पनि कर छुटका विषयमा जुन खालको नीति अख्तियार गरेको छ, त्यसमा यातायात व्यवसायीलाई राहत दिने हो कि ? यातायात विकासको सूचक पनि हो र संवाहक पनि । अन्य देशमा सरकारले नै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेका उदाहरणहरू छन् तर हाम्रोजस्तो देशमा निजी संस्था तथा व्यक्तिहरूले सार्वजनिक यातायात धानिरहेका छन् । सरकारले काठमाडौं क्षेत्रमा चलाएको ट्रली बसहरू यतिबेला थन्किएका छन् । ग्यारेजमा कुहिँदै छन् । यो अवस्थामा सरकारले निजी यातायात व्यवसायीलाई कम्तीमा राहतको प्याकेज ल्याउनसके मात्रै उनीहरूको दीर्घकालीन हित हुने थियो । त्यसतर्फ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले पनि सोच्ने हो कि ?
