संंवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नगरसभा गरी बजेट पास गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । जेठ १५ मा सङ्घको असार १ गते प्रदेश र असार १० गते स्थानीय तहको बजेट पास गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । त्यही प्रक्रियाले असारमा स्थानीय तहलाई बजेट बनाउने चटारो हुन्छ । त्यससँगै विभिन्न योजनाको काम पनि यही असारमा सक्नु पर्ने हुन्छ । ११ महिनासम्म कानमा तेल हालेर बसी असारे झरीमा धमाधम विकासको काम गर्नुपर्ने संस्कृति पनि बसेको छ । त्यसैले असारमा स्थानीय तहहरूमा बजेट बनाउने र सक्ने काम दुवै एकैचोटी हुने गरेको छ । धरान उपमहानगरपालिकामा असारे विकास भने धमाधम भइरहेको छ । तर असार १० गते सार्वजनिक गर्नु पर्ने बजेट तयारी भने शून्यप्रायः छ । बजेट निर्माणका न्यूनतम् पाँचवटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । उपमेयरको नेतृत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले बजेट प्रक्षेपण गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक आय तथा वाह्य आय पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मेयरको नेतृत्वमा रहेको स्रोत अनुगमन तथा बजेट सिलिङ समितिले छलफल गरेर वडाहरूमा पठाउने बजेट र सङ्घ एवम् प्रदेशबाट आएको बजेट मिलाएर बजेट निश्चित गरिन्छ । त्यसपछि उक्त बजेट योजना परामर्श समितिमा छलफल भई नीति थता कार्यक्रम तयार गरी कार्यपालिका बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिन्छ । कार्यपालिका बैठकले बजेट पास गरेपछि मेयरको सहमतिमा उपमेयरले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट नगरसभाले पास गरी लागू हुने प्रावधान छ । यी प्र्रावधानलाई लत्याएर बजेटबारे औपचारिक कुनै छलफल धरान उपमहानगर नेतृत्वले गरेको देखिँदैन । तर उपमहानगरपालिकाले असार १० गते नगरसभा गर्ने भनेर वडाका जनप्रतिनिधिहरूलाई इमेलमार्फत् पत्राचार गरे पनि नगरसभाअघि नै वडाहरूमा पठाउनु पर्ने बजेटको सिलिङ भने नपाएको वडाध्यक्षहरूले बताएका छन् ।
राजस्व परामर्श समितिले बजेटको प्रक्षेपण गरे पनि त्यसपछिको प्रक्रिया शुरु नै नभएको अधिकांश वडाध्यक्षहरूको गुनासो पनि बाहिरिएको छ । आइतबार बजेट सिलिङ माग्दै १३ वटा वडाका वडाध्यक्षहरूले मेयर तिलक राईलाई पत्रसमेत बुझाउनुले बजेट छलफल शून्य रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । असार १० गते तोकिएको नगरसभाको बारे अहिलेसम्म बजेट बारे छलफल नहुनुले असार १० को नगरसभा सुनिश्चित मान्न सकिँदैैन । उपमहानगरको यो प्रवृत्तिले के बुझ्न सकिन्छ भने मेयर नगरकेन्द्रित बजेट जारी गर्ने र वडाध्यक्षहरू जतिसक्दो ठूलो आकारको बजेट वडामा पुर्याउने ध्याउन्नमा छन् । सङ्घीयताको मर्मअनुसार वडाकेन्द्रित बजेट अनिवार्य हो । तर मेयर तिलक राई र अधिकांश वडाध्यक्षहरू फरक पार्टीका भएको हुँदा बजेट सिलिङमा सहमति जुट्न नसकेको प्रष्ट भएको छ । तिलक राई र ५ जना वडाध्यक्षबाहेक सबै नेकपाको नेतृत्व छ । कार्यपालिकामा पनि नेकपाको नेतृत्व छ । पार्टीगत खिचातानीले धरानको समृद्धिलाई रोक्ने काम गर्नु कदापि उचित होइन ।
मेयर तथा वडाध्यक्षहरूले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरी उपमहानगरपालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम किमार्थ हुनु हुँदैन । गतवर्ष उर्लाबारी नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरको द्वन्द्व यही बजेटको विषयमा भई अदालतसम्म पुग्दा उर्लाबारीको विकास र जनताको काम नै रोकिएको इतिहास छ । धरान उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वले उपमहानगरलाई त्यही उर्लाबारीको जस्तै परिस्थितितिर लाने चेष्टा गरे पक्कै पनि धराने जनताले आगामी चुनावमा त्यसको हिसाब किताब गर्नेछन् । यसको हेक्का धरान उपमहानगर नेतृत्वले राख्न जरुरी छ । सङ्घीयताको मर्मअनुसार बजेट वडाकेन्द्रित हुनुपर्छ । धरानको विकास वडाबाटै हुने हो । धरानको सर्वोपरि विकासमा योगदानका लागि उपनिर्वाचनमा धराने नागरिकले नेतृत्व फेरेको कुरालाई मेयर तिलक राईले बिर्सनु हुँदैन । धरानको विकासमा मेयर, उपमेयर, सबै वडाध्यक्षहरू राजनीतिक दाउपेचमा भन्दा पनि हातेमालो गरेर अघि बढ्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।
