विश्व कोरोना भाइरस आतङ्कले भयावह अवस्थामा छ । शक्तिशाली ठानिएका मुलुकहरूले समेत कोरोनाबाट हार खाएका छन् । कोरोनाले जन–धनको नोक्सान त गरेकै छ । बाँचेकाहरू पनि ठूलो सामाजिक समस्यामा छन् । नेपालमा सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि जेठ ३२ गतेसम्म म्यादी लकडाउन गर्यो । लकडाउनको असर निम्नवर्गका व्यक्तिहरूलाई बढी पर्यो । दैनिक मजदुरी गरेर खानेहरू यसबाट बढी प्रभावित भए । सबै क्षेत्र बन्द हुँदा मानिसको दैनिकी नराम्ररी प्रभावित प¥यो । जसको असर अहिले देखिन थालेको छ ।
पछिल्लो समय आत्महत्याका घटना बढेको पाइएको छ । जुन किसिमले मानिसहरू जिउँदै थिए, लकडाउनले त्योभन्दा फरक र भविष्यमा आउने अन्धकार दिनहरूको चिन्ताले समाजमा आत्महत्याको बाटो रोज्न थालेको मनोचिकित्सकहरू बताउँछन् । सुनसरीमा चैत्र ११ गते शुरु भएको लकडाउनयता मात्र ५५ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म २ सय ७ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ । आत्महत्याका कारण आर्थिक तनाव, घरायसी तनाव, घरेलु हिंसालगायत रहेका छन् । पछिल्लो समय मानिसमा तनाव व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको ती घटनाहरूले देखाएको छ ।
लकडाउनमा समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय सरकारले राहत सामग्री त उपलब्ध गराएको छ । तर लामो समयको बन्दले उनीहरूमा परेको मनोवैज्ञानिक असरबारे न राज्यले सोचेको छ, न त सरोकारवाला निकायले नै सोचे । मानिसको जीवनमा गाँस, बास र कपास मात्र सबै थोक होइन । यी तीन चिजबाहेक अन्य आवश्यक वस्तुको पनि उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ । विशेष गरेर मानिसमा रहेको असन्तुष्ट हुने प्रवृत्ति नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता हो । कोरोना मिटर बढ्दै जाँदा आफू पनि मृत्युको मुखमा पुगिने एउटा चिन्तासँगै अबको बाँकी जीवन कसरी चलाउने, बैङ्कको कर्जा, व्यापार–व्यवसाय, अध्ययन–अध्यापन, आफ्नो करियर कसरी बनाउने यी र यस्ता विषयको चिन्ताले कतिपय मानिसले मृत्यु रोजेका छन् । उनीहरूका लागि अब स्थानीय तहले बाँड्ने १० केजी चामलले यो समस्या दूर हुँदैन । अब आम नागरिकलाई मनोपरामर्श जरुरी छ । सामाजिकरूपमा सक्रिय नहुने, एकान्तमा बस्ने, मोबाइल, टेलिभिजन र इण्टरनेटमा धेरै व्यस्त हुने क्रम बढ्दै जाँदा स्वभाव नै परिवर्तन भई मानसिक समस्या आउने गरेको पाइएको छ । अपेक्षा पूरा नहुँदा, सोचेजस्तो नहुँदा र समयमै राम्रो परामर्शको अभावका कारण मानिस डिप्रेसनका विभिन्न चरण पार गर्दै आत्महत्याको चरणसम्म पुग्ने कुरालाई अब राज्य र सरोकारवाला निकायले गम्भीर रूपमा लिनु पर्छ । अब प्याकेजमा मनोपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु बाञ्छनीय हुनेछ । होइन भने आत्महत्याको ग्राफ दिन दुई गुणा र रात चौगुणा बढ्ने निश्चित छ ।
